दुई नेवार मन्त्रीको तानातान, कसले राख्ने सचिवको मान

सरुवा भइसक्यो । श्रेष्ठ थर र एउटै जिल्लाका एउटा मन्त्री आइहाल्नुस् भन्छन्, अर्काले ‘मरिगए जान दिन्न’ भनेर अड्डी कसेका छन् । दुःखमाथि दुःख खेप्नुपर्ने नेपालको प्रशासनिक सेवामा पछिल्लो हैरानी व्यहोर्ने सचिव हुन्, सुरेश अधिकारी । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा अघिल्लै हप्ता सरुवा भएकोमा राजेन्द्र श्रेष्ठले ‘जानै दिन्न’ भन्दै अत्तो थापेपछि पर्यटन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले ‘सचिव खाली भएको यत्तिका दिन भइसक्यो, सरुवा भएर पनि किन नआउनुभएको ?’ भन्दै सिभिल हस्पिटलबाट भर्खर फुत्किएका अधिकारीलाई अपहरणकै शैलीमा  बल्लबल्ल उठाएर लगेका छन् ।

एउटा सचिवमाथिको यत्रो तानातान किन ? यो कुरा तान्ने र छेक्नेहरूले नै जानुन् । तर, सचिवसम्म भइसकेका यिनै कर्मचारीका दुःख हेर्दा विरहका अलग्गै कथा बन्छन् । मान्छेमा कुनै न कुनै रूपको राजनीतिक आस्था हुन्छ । हामीकहाँ न्याय, सैन्य र सुरक्षाजस्ता पूर्णतः तटस्थ निकायका हाकिमसमेतलाई राजनीतिक रूपमा वर्गीकृत गर्ने चलन छ । निजामतीमा त झन् यो क्रम चर्को छ । र, दुःख पनि त्यहीँ छ । सरकार वा मन्त्री आउँछन्, ‘आफ्नो’ भनिएको पार्टीबाट । तर तिनले च्याप्छन्, ‘अर्कालाई’ ।

जागिरभर ‘फलानो पार्टीको…’ भनेर विपक्षीबाट हेपिने त्यस्ता कर्मचारीले जब ‘आफ्नो’ भन्नेको दिन आउँछ, फेरि पनि पेलपाल खेप्नुपर्ने ! यो विरही जीवन भोग्नेमध्येका हुन्, सुरेश अधिकारी । बढुवालगत्तै प्रदेशमा बस्नुपर्ने यस्तो चलन छ, जो शक्तिवालका हकमा लागु हुँदैन, निरीहका हकमा अनिवार्य छ । सुरेशले त्यो ‘दुःख’ खेपे, प्रदेश १ को प्रमुख सचिव भएर । सरकार ‘आफ्नै’ पार्टीको भनिने केपी ओलीको थियो । तर, बगरको ढुंगोझैँ कहिलेको भेल–वर्षाले कहाँ पु¥याउँछ टुंगै भएन । वर्षमा चार–पाँच सरुवा खाँदै कहिले अख्तियार पुगे, कहिले निर्वाचन आयोग । त्यहाँबाट सात महिनाअघि सामान्य प्रशासनमा गए । फेरि पर्यटनमा सरुवा भएको छ ।

कांग्रेसको पालामा कांग्रेस र कम्युनिष्टको पालामा कम्युनिष्ट भनिएकै सचिवहरू ‘बगरको ढुंगो’ बन्दै आएका छन् । अहिले राष्ट्रपति कार्यालयमा रहेका यादव कोइराला अर्का उदाहरण हुन् । चिन्ने–बुझ्नेहरू ‘शुद्ध शाकाहारी वामपन्थी’ भन्छन् । तर, ओली सरकारको पालामा यसरी सारफेरमा परे कि, जान्दाजान्दैका ‘कांग्रेसी’ लाई ‘ज्वाइँसरह’ पोसियो, उनलाई ‘सौतेलो’ को व्यवहार गरियो । त्यो कार्यकालमा उनी १ नं. प्रदेशमा चार महिना, काठमाडौं महानगरको प्रमुख कार्यकारीका रूपमा एक वर्ष, सामान्य प्रशासनमा नौ महिना, स्वास्थ्यमा चार महिना, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा तीन महिना, पर्यटनमा एक वर्ष, शिक्षामा नौ महिना हुँदै भर्खर राष्ट्रपति कार्यालय पुगेका छन् ।

पहिला कांग्रेसकै सरकार हुँदा गोपी मैनालीलाई यस्तै गरियो । खासमा कर्मचारी र व्यापारी कसैका हुँदैनन्, देशका हुन्छन् । तर, राजनीतिक नेतृत्वको व्यवहारचाहिँ ‘नोकर’ कै छ । ‘कम्युनिष्ट’ को बात लागेर त्यही सरकारबाट प्रताडित हुने अर्का हुन्, केदार न्यौपाने । उनी पनि एक वर्षमै प्रदेश १, काठमाडौं महानगर, भूमिसुधार, खेलकुद हुँदै अवकासमा गए । जागिरको यो पीडाले अवकासका दिनमा ‘कम्युनिष्ट’ प्रति नै विरक्त बनायो । अन्तिममा राप्रपामा प्रवेश गर्ने अवस्था भयो । लक्ष्मण अर्याल सचिव भएर राम्रो मन्त्रालय नपाई अवकास भए । यस्तै दुःख तोयम रायले पनि भोग्नुप¥यो । ओली कार्यकालभरि कहिले कता, कहिले कता लखेटिएका सचिव एकनारायण अर्यालले देउवा सरकार बनेपछि मात्रै सामान्य प्रशासन हुँदै अहिले श्रमको जिम्मेवारी पाएका छन् । कानुन समूहका सचिव धनराज ज्ञवालीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमै कुहाएर घर पठाइँदै छ ।

एकथरी सचिवका दुःख यस्ता छन्, तर भर्खरै पर्यटनबाट अवकास पाएका महेश्वर न्यौपानेले ओली कार्यकालभरि गृहमा हालिमुहाली चलाए । पर्यटनबाट पनि अकूत सम्पत्ति भेला पारेको चर्चा गरिन्छ । ओली कार्यकालमा मन्त्रीदेखि कर्मचारीसम्मलाई ‘कार्यसम्पादन सम्झौता’ को नाममा यस्तो नाटक रचियो कि, मन परेकाले युरोप–अमेरिका बिर्सिने गरी स्वर्गीय सुख पाए, मन नपरेकाले आँशुको घुट्को पिउँदै जागिर खानुप¥यो । महेश्वर खासमा ओलीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालका ज्वाइँ थिए । त्यही नाताले यादव, सुरेश, केदारहरू सेकिनुसम्म सेकिए, पाँच–पाँच महिनामा सरुवाको हैरानी पाए ।

यो सिलसिला देउवा सरकारसम्म आइपुग्दा जारी छ । सोमबारको २४ सहसचिव सरुवामा सचिव हुने लाइनका अरुलाई प्रदेश पठाइयो । तर, दुईजनाका हकमा प्रदेशको ‘दुःख’ पार भयो । सचिव हुने लाइनको पहिला व्यक्ति हुन्, अहिले आन्तरिक राजश्वका महानिर्देशक रितेश शाक्य र दोस्रो व्यक्ति काठमाडौंमा सिडिओ रहेका गोविन्द रिजाल । यी दुईलाई बालुवाटार र खुमलटारबाटै ‘चलाउनै पाइँदैन’ भन्ने आदेश गयो । फलतः अणप्रसाद न्यौपाने, कृष्ण धिताल, रामशरण सापकोटाले प्रदेश जानुपरेको छ । पहिलो र दोस्रोलाई प्रदेशमा नपठाइने भएपछि तेस्रो, चौथोदेखि थुप्रै सहसचिवले प्रदेश जान मानेनन् ।

बढुवामा तीन नम्बरकी दावेदार हुन्, लोकसेवाकी गीता हुमागाईं, चारमा पर्यटनका तारानाथ अधिकारीसहित उद्योगका डा.नारायण भट्ट, योजना आयोगका प्रकाश दाहाल । पर्यटनकै बुद्धिसागर लामिछाने पनि सचिव बढुवाका दावेदार हुन् । तर, उनी नागरिक उड्डयन सेवा समूहका प्राविधिक भएको कारण अन्यत्र दरबन्दी हुँदैन, प्रदेशको अनिवार्यता पनि छैन । उता, मधेस प्रदेश केही समय बसेर आएका हरि मैनाली पाँचै महिनामा महिला मन्त्रालयबाट उपराष्ट्रपति कार्यालयमा सरुवा भएका छन् । महिला–बालबालिका त्यस्तो मन्त्रालय हो, जहाँ कर्मचारी पाँचदेखि ६ महिनाभन्दा बढी टिक्दैनन् ।

अहिले विभिन्न स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउनका लागि संघीय मामिला मन्त्रालयमा दलका शीर्ष नेतादेखि मन्त्री, सांसदसम्मका सिफारिस छन् । विचार वा आस्थाले ‘आफ्ना’ हैनन्, सेवक हुनसक्नेहरूलाई त्यहाँ सिफारिस गरिँदैछ । किनभने, कर्मचारीका लागि स्थानीय तह दुहुनो गाईजस्तो बनेको छ । उदाहरणका लागि, अघिल्लो आर्थिक वर्ष हेटौंडा उपमहानगरमा नर्सरी तथा बगैंचा व्यवस्थापनका लागि २० लाख रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । उपमहानगर कार्यालयभरि हेर्दा दुई हजारका बोट विरुवा पनि देख्न पाइँदैन । तर, बिल मिलाएर पैसाचाहिँ खर्चमा देखाइयो, बेरुजु भएन । प्रश्न उठ्छ, कहाँ गयो त्यत्रो रकम ? जवाफ खोज्दा बिल भेटिन्छ, पैसा भेटिँदैन ।

अर्को विसंगति छ, दरबन्दीको । देशको गिर्दो आर्थिक स्थितिका कारण करार तथा ज्यालादारी सेवामा नियन्त्रणसँगै मौजुदा दरबन्दी कटौतीको नीति सरकारले लिएको छ । तर, भर्खरै गुप्तचर परिचालन गर्ने राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा कांग्रेस र माओवादीका एक–एक जनालाई एआइजी बनाउन दरबन्दी थपियो । खानेपानी मन्त्रालयले सामान्य र अर्थसँग २१ दरबन्दी माग गरेको थियो । परराष्ट्रले निश्चित व्यक्तिको बढुवा गर्ने नियतका साथ दरबन्दी माग्यो, पाएन । सामान्यले जवाफ दिन थालेको छ, ‘काम रोकिए काजमा कर्मचारी दिउँला, नयाँ दरबन्दी त दिन्नौँ †’