विनोद चौधरी, जसले गरे पूर्व प्रशासकहरुको घोर बेइज्जत

कानुनी छिद्र प्रयोग गरेर टेलिकम, बैंकिङलगायत क्षेत्रमा विदेशी मुद्रा अपचलन गरेको, नियम मिचेर भवन निर्माण गरेकोलगायत अनेकौं आरोप खेप्दै आएका डलर अर्बपति विनोद चौधरी र उनको व्यापारिक समूह चौधरी ग्रुप तथा चौधरी परिवार पछिल्लो पटक ललितपुरमा बनाउन लागिएको समिट अपार्टमेण्ट काण्डमा मुछिएको छ ।

उनले स्वदेश र स्वदेशी हितको जति कुरा कोट्याए पनि आफ्नो हरेक कार्यालयमा हिसाब मिलाउने जिम्मा सतेन्द्र द्विवेदी, सुनिल पाटिललगायत सबै भारतीय नागरिकलाई दिइनु नक्कली भ्याट बिललगायत कर छलीका कैयन मुद्दा अदालतमा विचाराधिन रहनुका अलावा ठाउँ ठाउँका व्यापार व्यवसायसम्बन्धी लफडाबारे क्रमशः विवरण आउने छन् । यसको शुरुआत क्रममा पाल्पाबाट गरिएको छ।

सधैँ नियम मिचेर काम गर्दै हिँड्ने बानी भएकाले चौधरी ग्रुपले अरुको र अख्तियारको आँखा नलागोस् भनेर हाल उपराष्ट्रपतिका अंगरक्षकसहित पूर्वप्रशासक र सुरक्षाअधिकारीहरूलाई करारमा राखेका छन् । सरकारी निकायबाट सजिलै काम गराउन भूतपूर्व डिआइजी तथा एआइजीहरूबाट सेवा लिने गरिएको छ । उदाहरणको लागि राजा वीरेन्द्रका एडिसी अशोक श्रेष्ठ र अख्तियारका आयुक्त जयबहादुर चन्दको सेक्युरिटी कम्पनी नै काफी छ ।

त्यस्तै काम गर्न डलर अर्बपतिले पूर्व गृहसचिव गोविन्द कुसुम र पूर्व एआइजी रमेशशेखर बज्राचार्यलाई पनि जागिर दिएका थिए । पटक–पटक अपमान भोग्नुपरेपछि ती बेलैमा अलग्गिए ।

पूर्व प्रजिअ भानु पोखरेल, सशस्त्र आईजीपी बासुदेव ओलीका सिडिओ भाइ जीवन, पूर्व डिआईजी पूर्णचन्द्र जोशी, पूर्व निर्वाचन आयुक्त तथा गृहमन्त्रालयका सहसचिव सुधिरकुमार शाह, भारतका निम्ति पूर्व राजदूत दिपकुमार उपाध्यायका छोरा, पूर्व सिडिओ कौशलराज शर्मा तिमल्सेना, पूर्व जर्नेलद्वय चिनियाँबहादुर बस्नेत र दिलीप रायमाझीलाई पनि राखेकै हुन् । दुई तारे जर्नेल ताराबहादुर कार्कीलाई पनि सुरक्षा सल्लाहकारको जिम्मेवारी दिए । एकपटक यिनै कार्की प्रोस्टेटको बिरामी भए । यस्तो बेला उपचार गराउन राजधानी पठाउनुको सट्टा अन्यत्र जिल्लामा खटाइदिएपछि उनी चौधरीमा मानवीयता नभएको भन्दै ग्रुपबाट अलग्गिए ।

धनको आडमा उनले पूर्वप्रशासक तथा सुरक्षा अधिकारीहरूको कसरी हुर्मत लिन्छन् भन्ने कुराको पनि गतिलो उदाहरण छ । कोभिड संक्रमण शुरु भएपछि एक दिन चौधरी हिँडिरहेको बखत सिजी उद्योग परिसरमा मास्क खसेको देखे । सँगै अवकाशप्राप्त महासेनानी दीर्घबहादुर चन्द थिए । उनले चन्दलाई ठाउँको ठाउँ भने, ‘तपाईं आकाशतिर हेरेर हिँड्नुहुन्छ, भुईंमा मास्क खसेको देख्नुहुन्न ?’ तर, दुःखको कुरो फोहोर उठाउने काम स्वीपरको हो । पैसाको आडमा सरकारी अधिकारीहरूमाथि यस्ता अनेक दुर्वाच्य प्रयोग हुने गरेको बुझेपछि कर्नेलले चित्त दुखाउँदै तुरुन्त गाडी मगाई जागिर छाडेर काठमाडौं फर्किए ।

यस्तै, यस्तै भूपूलाई प्रयोग गरेर अन्तशुल्क र भन्सार नाकामा आँखा चिम्लिन लगाउने गरिएको खबर त कति कति ! लेबल नलगाएको बियर ट्रकका ट्रक रुपैडिया हुँदै भारततर्फ लैजाँदा नाका उनको निम्ति खुल्लाझैँ हुने गरेको बताइन्छ । उता दिनको ६० लाख प्याकेट वाइवाई चाउ उत्पादन हुने गरेको तथ्याङ्कमा देखाइन्छ । २२ रुपैयाँका दरले बिक्री हुने ती चाउचाउमध्ये नेपालमा कति खपत भयो र पारी कति गयो ? औपचारिक हिसाब देखिन्न ।

कोभिडताका नै पाल्पा, सर्देवाको सिमेन्ट कारखानामा काम गर्न सिजी गु्रुपले भारतीय कामदार ल्यायो । त्यसनिम्ति सीमा जोडिएको रुपन्देहीका सिडिओले अनुमति दिनुपर्ने थियो । रोग संक्रमणका कारण मुलुकभर लकडाउन गरिँदा पारिबाट रातारात ल्याइएका एक हजार बढी कामदारको कारण पाल्पाका स्थानीय रुष्ट भए । उनीहरूमा कोभिडको त्रास बढी थियो । त्यसमाथि यो ‘तिमीहरुले साथ नदिएर के हुन्छ, म जसरी र जताबाट मान्छे ल्याएर भए पनि काम गरिछाड्छु’, भन्ने धमास पनि थियो ।

उनले आफ्नै मुलुकका मानिसलाई किन काम दिएनन् ? किन पाल्पाका स्थानीयलाई पत्याएनन् ? खोजी हुँदै जाला । पछि कपिलवस्तु र रुपन्देहीको जंगल हुँदै भारतीय नागरिक फर्काइए । भारतीयलाई ल्याउनुको लंगडो तर्क दिँदै चौधरी ग्रुपका प्रतिनिधिले भनेका थिए, ‘धेरै उचाइमा गएर काम गर्नुपर्ने भएकाले उताबाट ल्याइएको हो ।’ तर उचाइमा गएर काम गर्न नेपाली सक्षम हुन्छन् कि बिहारी ! भनिरहनै परेन ।

पछिल्लो समय पूर्व एलडिओ दामोदर भण्डारीेलाई लुम्बिनीको जिम्मा दिइयो । धेरै अनुभव भएकाले स्थानीयसँग सुझबुझपूर्ण तरिकाले काम गर्न सक्लान् भनेर उनलाई सोहीबमोजिमको जिम्मेवारी दिइएको थियो । तर, कोभिडको प्रारम्भमा भारतबाट आएका नेपालीलाई बोर्डरमा जाँच्ने प्रयोजनको निम्ति रोक्ने काम भयो । यसबाट सुनौलीमा बस्ने ठाउँ र खाने कुराको चरम अभाव देखियो ।

रुपन्देहीका तत्कालीन सिडिओले उनै दामोदरलाई फोन गरेर चौधरी ग्रुपको तर्फबाट चाउचाउ र पानीको लागि आग्रह गरे । सिडिओले वाइवाई र उनैको ब्यानर राखेर ती सामान वितरण गरिदिन प्रस्ताव गरे पनि चौधरीको कम्पनीले टेरपुच्छर लाएन । अर्थात यस्तो बेला जनताको दुःखसँग पाषाण हृदयका यी व्यापारीलाई कुनै सरोकार रहेन ।

परासीको दुम्किबासमा चौधरीको अर्को प्रोजेक्ट छ । जहाँ सिमेन्टलाई चाहिने क्लिंकर भारतबाट ल्याएर थुुपारिन्छ । त्यो पनि त्यहि सुनौली नाकाबाट आउने गरेको छ । तर, संक्रमणको उक्त भयावह अवस्थामा एक पोको चाउचाउ र एक बोतल पानी पनि नदिने उनै धर्मात्मा अर्बपतिले यता केही किमि टाढा शाश्वत धाम बनाएका छन् ।

राजधानी नजिकैको बलम्बूमा एलजी र सिजीको कारखाना छ । एलजी कोरियन कम्पनी हो भने सिजीले बाहिरबाट ल्याइएका सामान एसेम्बल्ड गरेर बजारमा पु¥याउँछ । दुबै ब्राण्ड एकै ठाउँमा भएकाले कोरियन कम्पनीका अधिकारीहरू अनुगमनमा आएको बेला एलजीको सामानले गोदाम भर्ने तर कोरियन फर्केर गएपछि कारखाना र शोरुममा सिजी राख्ने उक्त समूहको मार्केटिङ रणनीति रहेको भुक्तभोगी बताउँछन् ।

उनैले भने, ‘चौधरीको काम एलजी देखाउने, सिजी भिडाउने हो । उसले कोरियनलाई झुक्याएको छ, राज्यलाई ढाँटेको छ ।’ त्यही गुह्य कुरो खुलेपछि केही समयअघि कृष्ण पौडेल नामक पूर्व डिएसपीलाई रातारात हटाइयो । ठूलो पदमा रहिसकेका पूर्व अधिकारीहरूलाई व्यवसायको भित्री कुरोमा चासो लिन थालेपछि हटाइहाल्ने चौधरी ग्रुपको रणनीति देखिन्छ ।

अहिले त्यो ठाउँमा गुल्मीका तिलकराम शर्मालाई राखिएको स्रोत बताउँछ । उनी पूर्व सचिव हुन् । शर्मा तत्कालीन मुख्य सचिवको सिफारिसमा त्यहाँ पुगेको बताइन्छ । ठूलाबडाको सिफारिस बिना कर्मचारी भर्ना नगर्ने मूल मन्त्र बोकेको चौधरी ग्रुपबाट यसअघि विनोदले सेनाका पूर्व क्याप्टेन कृष्ण सापकोटालाई पनि फालेका थिए । चिनियाँ बस्नेतलाई पूर्व राजाका एडीसी ताराबहादुर थापाले भनेपछि जागिर दिइएको हो । पाल्पास्थित सिजी सिमेण्ट कारखानाका कारण स्थानीय रुष्ट बने पनि प्रशासन र स्थानीय जनप्रतिनिधिले मुख खोल्न सकेका छैनन् । कारखानाबाट उत्पन्न प्रदूषणको कथा छुट्टै छ ।

स्थानीयलाई थामथुम पार्न ६ चोटिसम्म प्रोजेक्ट इञ्चार्ज भनेर विभिन्न कर्मचारीलाई पठाउने र जनतालाई झुक्याउने उनको नियमित कार्य भएको छ । कारखानाले मुनाफाको २ प्रतिशत रकम संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत स्थानीयको उत्थानमा प्रयोग गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

त्यसका लागि चौधरीका प्रोजेक्ट इञ्चार्जले बैठक राख्ने तर माखो नमार्ने गरेपछि सर्देवाका स्थानीय मुर्मुरिएका छन् । इञ्चार्जले विभिन्न ठाउँमा पानीको धारा, कुलो, विद्यालय, स्वास्थ्यचौकीको विवरण टिपेर गए पनि कहिल्यै काम भएको छैन । वचनअनुसारको काम नहुँदा छ महिनापछि फेरि स्थानीयले अवरोध पु¥याएलगत्तै नयाँ इञ्चार्ज पठाउने गरिएको छ । ती इञ्चार्जले स्थानीयलाई बोलाएर कुरा गर्ने तर पुरानो हाकिमको सबै कागजात आफूसँग नभएको बताउने गरेपछि पाल्पाली आजित भएका छन् ।

ठाउँठाउँका कारखानामा स्थानीयले अवरोध पुर्याउन थालेपछि उनले पूर्व सुरक्षा अधिकृतहरूको सहयोग लिने गरेका छन् । केही समयअघि त्यस्तै कार्यको लागि सुरक्षा अधिकृतहरू पठाउँदा स्थानीयले चौधरीको चम्चा भनेर लखेटेका थिए । कारखाना सञ्चालनमा समस्या देखिन थालेपछि चौधरी ग्रुपले पाल्पा घर भएका र गुल्मी र अछाममा सिडिओ चलाएका एक जना पूर्वप्रशासकलाई अघि सा¥यो । तर उनले पनि काम फत्ये गर्न सकेनन् । उता बर्दियाको भुरीगाउँमा पनि सिजी ग्रुपले यसरी नै सम्पर्क व्यक्ति तोकेको छ ।

पूर्वी नवलपरासीस्थित चौधरी ग्रामलाई गैरसकारी संस्था बनाइएको छ । मुनाफाको २ प्रतिशत रकम स्थानीय लगानी गर्नुपर्नेमा सो रकम पनि त्यही गैरसरकारी संस्थामा जम्मा गर्ने र अन्यत्रबाट ल्याइएको रकम हालेर आफ्नो सम्पत्ति बनाउने गरिएको स्रोतको दाबी छ ।

चौधरी ग्राममा १४ वटा कम्पनी छन् । ८४ बिघा जमिन छ । गल्फ खेल्ने क्लबसहित ती कम्पनीलाई छुट्टाछुट्टै हैसियतमा राखिएको छ । कुनै कम्पनीले मुनाफा गर्न नसके अर्को कम्पनीको आम्दानीबाट तलब–भत्ता दिइँदैन । नाफा भएको कम्पनीले घाटा भएकोलाई मुनाफा दिन नपाइने भनिएको छ । जबकि ती सबै कम्पनी एउटै समूहको हो ।