देशको दुखाइले छुँदैन माननीयज्यूहरू !

एकातिर केरुङ–लुम्बिनी रेल, कोशी नदी र प्रशान्त महासागरमा नेपालकै पानीजहाज, घर–घरमा ग्यासको पाइप, काठमाडौंमा मोनो रेलजस्ता मीठा सपना, अर्कोतिर वर्षौंपछि मुश्किलले सञ्चालनमा आएको जयनगर–कुर्था रेल चलाउनै महाभारत । नेपाली सेनाले निर्माणको जिम्मा लिएको काठमाडौं–तराई मधेस द्रुतमार्ग (फास्टट्रयाक) को लफडा उस्तै । निजगढ विमानस्थल के हुने हो थाहा छैन ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना यसरी वर्षौं अलपत्र पर्दा पनि सरकार, संसद र राज्यका नियमनकारी निकायहरुलाई गुनासो सुन्ने फुर्सद छैन । विकास निर्माणसम्बन्धी बैठक डाक्दा २६ सदस्यीय समितिमा कोरम पुग्दैन । चार जनाभन्दा माननीयहरु जुट्दैनन् । अनि कसरी देश बन्छ ? कहाँबाट जनतामा आशा बड्छ ?

लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने जिम्मा जनप्रतिनिधिहरुको हो । त्यसैका लागि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा विषयगत समितिहरु पनि बनाइएका हुन्छन् । तर, सरकारी योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयनको अनुगमन तथा मूल्यांकन गरी सरकारलाई आवश्यक निर्देशन अनि राय सल्लाह दिने महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेको विकास तथा प्रविधि समितिलाई भने राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाबारे छलफल गर्न फुर्सद छैन ।

सदस्य (सांसद) हरुको प्राथमिकता अरुतिरै परेपछि समिति आफैँ निष्प्रभावी बनेको गुनासो आइरहेको छ । प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल अन्तिमतिर पुगेका बेला समितिले धमाधम बैठक बसेर सरकारलाई निगरानी र निर्देशन दिनुपर्ने हो । तर, कोरम नपुगेर बैठक स्थगित गर्नुपर्ने लाजमर्दो अवस्था आएपछि समितिको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठेको छ। सांसदहरु यसो देखा पर्ने, हाजिर जनाउने अनि भत्ता पक्का गरेर फुत्त निस्कने । अनि देश कसरी उँभो लाग्छ ?

फास्टट्रयाक निर्माणमा ठेक्का सम्झौता गर्दा कानुन मिचिएको भन्दै विकास समितिमा उजुरी परेको थियो । समितिले गडबडी भएको ठहर पनि ग¥यो । तर, त्यसबारे रक्षा मन्त्रालयद्वारा गठित छानबिन समितिको झारा टार्ने प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न बोलाइएको बैठकमा ८० प्रतिशत सांसद उपस्थित नै भएनन् । समितिमा २६ जना सांसद छन् । तर, आइतबार बिहान ११ बजे बोलाइएको बैठकमा जम्मा चार जनामात्रै प्रकट भएपछि आधा घण्टा स्थगित गरेर पुनः राखियो । दोस्रोपटक पनि थप सांसदहरु नआएपछि रोकिएको बैठकको अर्को मितिसमेत तोकिएको छैन ।

समितिमा कल्याणी खड्का सभापति छिन् भने अनिलकुमार झा, आशाकुमारी बिक, इन्दुकुमारी शर्मा, कमला रोका, केदार सिग्देल, गजेन्द्रबहादुर महत, गणेश पहाडी, जिपछिरिङ लामा, झलनाथ खनाल, टेकबहादुर बस्नेत, दुर्गा पौडेल, पद्माकुमारी अर्याल, बिना मगर, मिनाक्षी झा, यज्ञराज सुनुवार, रंगमती शाही, राजेन्द्रकुमार राई, राजेन्द्र लिङदेन, रामबहादुर बिष्ट, बसन्त नेम्वाङ्ग, बहादुरसिंह लामा, विद्या भट्टराई, विनाकुमारी श्रेष्ठ, शान्ता चौधरी र सञ्जयकुमार गौतम सदस्य छन् । समितिको बैठकमा कोरम पुग्न कम्तीमा १२ जनाको उपस्थिति अनिवार्य हुन्छ तर आइतबारको बैठकमा सभापति खड्का, सांसदहरु टेकबहादुर बस्नेत, इन्दुकुमारी शर्मा र गजेन्द्रबहादुर महतमात्रै उपस्थित थिए ।

समितिको सचिवालयले सांसदहरुलाई फोन र म्यासेज गरेर बैठकबारे खबर गरेको थियो । त्यसो त, नियमावलीमा लगातार दुइटा बैठक राखेपछि एक चौथाइ सदस्यको उपस्थितिमा पनि निर्णय गर्नसक्ने व्यवस्था छ । तर, यति महत्वपूर्ण राष्ट्रिय एजेण्डामा सबैको सहमतिसहित निर्णय गर्नु उपयुक्त हुने भन्दै बैठक स्थगित गरिएको सचिवालयले जनाएको छ ।

यता, केपी ओलीको पालामा आवश्यक कानुन र बजेट व्यवस्थापन नै नगरी हतारहतार नेपाल भित्र्याई वर्षौंसम्म घुम्टो ओढाएर राखिएको जम्मा ३५ किलोमिटर दूरीको जयनगर–कुर्था रेल नियमित सञ्चालनमा पनि अनेक बाधा देखिएको छ । त्यतिबेलाको सरकारले पूर्वतयारीबिनै रेल त भिœयायो तर न बजेट दियो न जनशक्ति । रेलमार्ग निर्माणको काम रेल विभागले गर्छ भने सञ्चालन र व्यवस्थापनको जिम्मा रेल्वे कम्पनीको हो ।

कम्पनीले आवश्यक सर्भे गरेर बजेट स्वीकृतिका लागि क्याबिनेटमा फाइल पठाएको पनि लामो समय भैसक्यो तर, अहिलेसम्म स्वीकृत भएको छैन । कम्पनीका अनुसार सरकारले एक पैसा पनि निकासा नगरेका कारण आन्तरिक व्यवस्थापनबाट जेनतेन चलेको छ । ०७८ सालदेखि सञ्चालनमा आएको रेल अब भने नियमित गराउन नसकिने अवस्थामा पुगेको बताइन्छ । इन्धन भर्न भारतमा हप्तौ“ लाइन लाग्नुपर्ने अर्को जटिलता पनि छ“दैछ ।

यता, कुर्थादेखि बर्दिबाससम्मको ३५ किलोमिटर लामो रेलमार्ग निर्माण कार्य पनि मुआब्जा वितरण र सरकारी नीतिका कारण ढिलाई भैरहेको छ । रुख काट्न वन मन्त्रालयले स्वीकृति दिएकै छैन । यिनै गुनासोका बीच हालै विकास तथा प्रविधि समितिको एउटा टोली रेलमार्ग अवलोकनका लागि गएको थियो । भदौ ५ देखि ७ गतेसम्म पा“च जना सांसद र दुई कर्मचारी गरी सात जनाको टोली सिमराबाट अमलेखगञ्ज हु“दै जयनगरसम्म पुगेको हो ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्ने मूल जिम्मेवारी सरकारकै हो । सरकारलाई जिम्मेवार बनाउने दायित्व संसदको पनि हो । विषयगत समितिका हिसाबले विकास समितिको झन् धेरै जिम्मेवारी हुन्छ । तर, सरकारले प्राथमिकताका साथ अघि बढाएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको त यो हालत छ भने अरु विकास, निर्माणका कामको अवस्था के होला ? प्रश्न उठ्न थालेको छ – यो त प्रारम्भिक अध्ययनसमेत नगरी केरुङ्ग–काठमाडौं रेल चलाउने परिकल्पना र नख्खु दोबाटोमा पानीजहाज कार्यालय खोलेजस्तो मात्रै भएन र ? प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिन लागिसक्यो तर, नियमनकारी निकायलाई भने यस्ता प्रश्नले अझै छोएको छैन । न भत्ताका लागि हाजिर जनाउन जाने सांसदहरुलाई नै तातो लागेको छ ।