मीटरब्याजको शोषण सुनेपछि टोली छक्क, निर्मूल पार्ने कानुन बनाउन सुझाव

‘हजुर हामीले पाँचकठा जग्गा धितो राखेर एक लाख रुपैयाँ ऋण लिएको । सबै ऋण तिरिसकेँ तर साहुले जग्गा फिर्ता पनि दिएन, अझै पाँच लाख मागिरहेको छ । हामी त बर्वादै नै भयो ।’ मोरङ जहदा गाउँपालिका २ का जलेश्वर ऋषिदेवले भक्कानिँदै मीटरब्याज समस्या बुझ्न गएको कार्यदलसँग गुनासो राखेका हुन् ।

सिडिओ कार्यालय मोरङमा गत साता भएको छलफलमा जलेश्वरले जस्तै एक दर्जन पीडितले आफूहरु वर्षौंदेखि शोषणमा परेर मर्नु न बाँच्नुको अवस्थामा रहेको दर्दनाक व्यथा सुनाएका थिए । धनपालथानका अवधेश मण्डलले विराटनगरका सुधांशु सोनीसँग लिएको पाँच लाख ऋणको डेढ करोड तिर्नुपर्ने भएको छ । विराटनगर १८ का निर्मलचन्द्र साहले १५ धुर जग्गा बन्धकी राखेर ८० हजार लिएको ऋण साहु जितेन्द्रकुमार रजकले १० लाख पुरयाइदिएका छन् । उनले ऋण तिरिसक्दा पनि अझै जग्गा फिर्ता दिएका छैनन् उल्टै थप ५ कठा जग्गा पास गराएका छन् ।

रंगेलीका दिनेश ठाकुरले एक बिगाहा जग्गा राखेर सात लाख रुपैयाँ ऋण लिएका थिए । साहु विनोद मण्डलले आठ लाख ऋण तिरिसक्दा अझै जग्गा फिर्ता दिएका छैनन् । कटहरीका राजनारायण साहले दुई लाख ऋण लिँदा छ लाखको कागज गरेका छन् । सबै ऋण तिरिसक्दा पनि उनले सुख पाएका छैनन् । उल्टै साहु कुशेश्वर माझीले अदालतमा मुद्दा हालेर जग्गा रोक्का गरिदिएका छन् । धनपालथान ४ की लक्ष्मीकुमारी ठाकुरले स्थानीय चन्दन रौनियारबाट सात लाख ऋण लिएकोमा अझै १४ लाख तिर्नुपर्ने हिसाब देखाइएको छ । धनपालथान ६ की अश्विनी मण्डलले विराटनगरका महानन्द मण्डलसँग लिएको पाँच लाख रुपैयाँको ऋण २१ लाख पुगेको छ । उनको नौ कठ्ठा जग्गा पनि बन्धकी राखिएको छ ।

मीटरब्याजको समस्या देशव्यापी रुपमा उठन थालेपछि सरकारले समस्या बुझ्न कार्यदल गठन गरेर खटाएको छ । कार्यदलले पश्चिम नवलपरासीदेखी पूर्वको मोरङसम्म पुगेर प्रत्यक्षरुपमा उनीहरुको समस्या बुझिसकेको छ । गत आइतबार मोरङ पुगेको सहसचिव विष्णुकुमार भुसालको टोली पीडितहरुको समस्या सुनेर तीन छक्क परेका हुन् । छलफलमा सहभागी पालिका प्रमुखहरु पनि ट्वाल्ल परेका थिए । समस्या सुनेर अवाक बनेका सरकारी अधिकारीहरुले समस्या जरैबाट निर्मुल पार्ने खालको कडा कानुन बनाउन सरकारसँग माग गरेका छन् ।

कानुन नभएकै कारण मिटरब्याजीहरुको समस्या देखे बुझेर पनि स्थानीय जनप्रतिनिधिले पीडितहरुको कन्त बिजोग भएको समस्या टुलुटुलु हेरेर बस्नुपरिरहेको बताएका छन् । विराटनगर महानगरपालिका प्रमुख नागेश कोइरालाले मिटरब्याजीका कारण धेरै गरिबहरुको उठीबास भएको, कैयौंले आत्महत्या गरेको र दर्जनौं जघन्य अपराधका घटना भइसकेको जानकारी आफूले पाएको उल्लेख गरे । तर कानुन अभावमा उनीहरुलाई कारवाही गर्न नसक्दा पीडितहरु थप त्रासमा बस्न बाध्य भइरहेको उनको भनाइ थियो ।

उनले लेनदेनको मुद्दा स्थानीय तहको न्याययिक समितिले हेर्न नमिल्ने भएकाले पीडितहरु झन पीडित भएर मिटरब्याजीहरुको त्रासमा बस्नु परिरहेको अवस्था टुलुटुलु हेर्नुपरेको यथार्थ उल्लेख गरे । प्रमुख कोइरालाले भने, ‘जबसम्म मिटरब्याजको विरोधमा सरकारले कडा कानुन बनाउँदैन तबसम्म शोषणको अन्त गराउन सजिलो छैन ।’

पीडितहरुको भयावह समस्या सुनेका रंगेली नगरपालिकाका प्रमुख दिलिप बगडियाले कडा कानुनसँगै लघु वित्त र बैंकहरुको सेवालाई ग्रामीण क्षेत्रमा आमनागरिकहरुको सहज बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले सरकारी बैकहरुले समेत बिचौलिया मार्फत ऋण दिने र झन्झटिलो प्रक्रियाले गर्दा सोझा जनता उनीहरुको चंगुलमा फस्न बाध्य भएको उनको भनाइ छ ।

प्रमुख बगडियाले अनुगमन टोलीसँग आग्रह गर्दै भने, ‘सरकारले गरिबहरुलाई दिने भनेको ऋण पारदर्शी छैन, बैंकहरुले स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्दैनन, दिनुपर्ने सूचना पनि गोप्य भन्दै लुकाउँछन्, सरकारी बैकहरुले पनि कमिसन बिना ऋण दिँदैनन् । यसैले आर्थिक अभावले छटपटिएका सोझा जनता मीटरब्याजीको चंगुलमा फसिरहेका छन् ।’ उपयुक्त कानुन भएको अवस्थामा स्थानीय सरकारले त्यस्तालाई कार्वाही गराएर पीडितको सम्पत्ति असुल गराउन सकिने बताए ।

पथरी शनिश्चरे नगरपालिकाका प्रमुख मोहन तुम्बाहाम्फेले पनि उक्त समस्या समाजमा धेरै अघिदेखि रहेकाले जरैदेखी फाल्न कडा कानुन आवश्यक रहेको बताए । उनले बिचौलियाहरुले प्रलोभनमा पारेर सर्वसाधारणलाई मीटरब्याजको चक्रमा फसाउने गरेको र पछि धम्क्याएर धेरै गुणा रकम असुलउपर गर्ने गिरोह फस्टाइरहेको धारणा राखेका हुन् । उनले ग्रामीण क्षेत्रको आर्थिक उत्थानका लागि गाउँ गाउँमा सक्रिय लघुवित्त सँस्थाहरुको किस्ताले गर्दा पनि उक्त धन्दा फस्टाउन पुगेको आरोप लगाए ।

प्रमुख तुम्बाहाम्फेले भने, ‘लत्तुवित्तहरुले एकै व्यक्तिलाई अनुत्पादक ऋण लगानी गरेर जर्बजस्ती दबाब दिएर असुल उपर गर्न छाड्नुपर्छ, वडा कार्यालयमा प्रत्यक्ष सहभागी भएर जनप्रतिनिधिको रोहबरमा लिखत गरेर मात्र ऋण दिने कानुन बनाउनुपर्छ ।’ ग्रामथान गाउँपालिका अध्यक्ष जयप्रकाश गच्छदारले पनि पछिल्लो समस्याले गाउँमा धेरैको घरबास उठीबास भएको थाहा पाएर पनि कानुन अभावमा केही गर्न नसकिएको बाध्यता सुनाए ।

जनप्रतिनिधिहरुले गाउँ गाउँमा वित्तीय साक्षरता बढाउनुपर्ने, बैकहरुले सहज रुपमा सर्वसाधारणको पहुँचमा ऋण दिने व्यवस्था हुनुपर्ने, जग्गाको कित्ताकाट अनावश्यक रोक्का राखिराख्न नहुने, मालपोतमा दृष्टिबन्धक र राजीनामा पास गर्ने कार्यलाई पारदर्शी बनाउनुपर्ने, घरायसी कपाली तमसुकलाई कानुनी मान्यता दिन नहुनेलगायत उपायहरु अवलम्बन गर्न पनि टोलीलाई सुझाव दिएका छन् ।

अनुमगन टोलीलाई पीडितहरुले जग्गाको राजीनामा पास गराएर हत्याए पनि लाखांैको ऋणलाई करोड सम्म पुर्याएको, लिएको ऋण ब्याजसहित तिरिसक्दा पनि जग्गा फिर्ता नदिएको, उल्टै अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेर सम्पत्ति रोक्का गरिदिएको, ठगीमा मुद्दा दर्ता गरेर कानुनी कारवाही गरेपनि हड्पेको सम्पत्ति फिर्ता नदिएको, गुण्डा लगाएर रकम असुल उपर गराउन धम्की दिने गरेकोलगायत अनेक समस्या प्रत्यक्ष सुनाएका थिए ।

मीटरब्याज समस्या अनुगमन कार्यदलका संयोजक विष्णुकुमार भुसालले नवलपरासीदेखि मोरङसम्म आइपुग्दा समाजमा अझै मीटरब्याजको शोषण भयावह पाइएकाले सरकारलाई आवश्यक सुझावसहित जनचेतना अभियान चलाउन र मीटर ब्याजीलाई कडा कार्वाही गरिनुपर्ने प्रतिवेदन दिने बताए । उनले भने, ‘मीटरब्याजले समाजमा आर्थिक शोषण र नयाँ भूमिहीन सुकुम्बासीको संख्या बढाउने गरेको पाइयो । यो समाजिक रुपमा निकै हानिकारक छ ।’

मोरङका निमित्त सिडिओ सरोजकुमार पोखरेलका अनुसार गृहमन्त्रालयको निर्देशनपछि मोरङमा जम्मा ४२ जना मिटरब्याजी पीडितले उजुरी दर्ता गराएका छन् ।