संसद्को कार्यकालसम्बन्धी विधेयक फिर्ता, प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल असोज १ सम्म मात्रै

प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल गणनासम्बन्धी कानुन संशोधन गर्ने निर्णयलाई लिएर चौतर्फी विरोध भएपछि सरकारले संघीय संसदमा पेश भएको विधेयक फिर्ता लिने तयारी गरेको छ ।

निर्वाचन घोषणा भैसकेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभाको कार्यकालबारे अन्यथा हुनेगरी कानुन संशोधन गर्नु उचित नहुने भन्दै निर्वाचन आयोगलगायत सरोकारवाला निकायहरुले बिरोध जनाएपछि सरकार विधेयक अघि नबढाउने निष्कर्षमा पुगेको हो । प्रतिनिधिसभा सदस्यको कार्यकाल कहिलेदेखि प्रारम्भ हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा स्पष्टता नभएको भन्दै सरकारले कानुन संशोधन गर्न खोजेको थियो ।

संविधानले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्ष किटान गरे पनि सांसदहरुको शपथको मितिलाई गणनाको आधार बनाउने कि निर्वाचन सम्पन्न भएको मितिलाई भन्नेमा विवाद थियो । विवादका बीच मङ्सिर ४ गते निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको सरकारले एकाएक यससम्बन्धी कानुन परिमार्जनका लागि विधेयक ल्याएपछि विवाद चर्किएको हो ।

प्रस्तावित विधेयकमा ‘प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पहिलो बैठकको मितिबाट प्रारम्भ हुनेछ’ भन्ने उल्लेख छ । लगत्तै त्यसको मुनि ‘माथि जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भई पहिलो बैठक बसेपछि अघिल्लो प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्त हुनेछ’ भन्ने ब्याख्यासहितको प्रावधान राखिएको छ । विधेयकमा प्रतिनिधिसभालाई रिक्तताको अवस्थामा पुग्न नदिने मनसाय झल्किए पनि कार्यकाल लम्ब्याउन खोजेको संकेत भने देखिंदैन ।

विधेयक स्थगित भएसँगै अब प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल असोज १ गतेसम्म रहने भएको छ । असोज १ गते समानुपातिकतर्फको बन्दसूची निर्वाचन आयोगमा बुझाउनुपर्ने भएकाले त्यही दिनबाट प्रतिनिधिसभाको आयु सकिने बताइएको छ ।

यसअघि मनोनयन दर्ताको अघिल्लो दिनसम्म सांसदहरुको कार्यकाल कायम रहने भनिए पनि प्रत्यक्षको मनोनयन कि समानुपातिकको भन्नेमा दुईथरी धारणा आइरहेको थियो । एकथरीले प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ मनोनयन दर्ताको अघिल्लो दिनसम्म कार्यकाल रहने दावी गरेका थिए भने कतिपयले समानुपातिकको बन्दसूची आयोगमा बुझाएसँगै प्रतिनिधिसभा स्वत: विघटित हुने तर्क गरेका थिए ।