कस्तरी कुरा फेर्छन् रातारात काङ्ग्रेस र कम्युनिष्ट – सांसद सोत्तर, शीतल निवास झन् शक्तिशाली

कल्पना गरौँ, उम्मेदवारी मनोनयन भैसकेपछि कुनै न कुनै बहानामा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन बिथोलिए के होला ? दुबै सदनले दोहोर्याएर पठाएको नागरिकता विधेयक अब शीतल निवासको घर्रामा थन्किने झिनो संभावना त छ नै, यही निहुँमा नैतिक दवाव झेल्दै राजीनामाको हल्का मुड बनाउनुभएका राष्ट्रपति अब झन् शक्तिशाली पनि हुनुभयो । कार्यकाल छोट्टिनाको कारणले मंसिर ४ गते हुने आमचुनावकै अभिन्न अङ्गका रुपमा समानुपातिकतर्फ मनोनयन दर्ता हुनु १ दिनअगाडि अर्थात असोज १ देखि सबै सांसदको पद जाने अनि प्रतिनिधिसभा बेकामे भई घोषित मितिमा निर्वाचन पनि नहुने अवस्थाका बीच राष्ट्रपतिले अहिलेका प्रधानमन्त्रीलाई ‘अपदस्थ’ गरेर सर्वदलीय चुनावी सरकार गठनका लागि आह्वान गरे के होला ? प्रष्ट छ– राजनीतिक अस्थिरतासँगै गम्भीर संवैधानिक संकट आउनेछ । प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल गणनालाई लिएर उत्पन्न मतभेद र त्यसलाई कानुनद्वारा प्रष्ट पार्न ऐन ल्याउने सरकारको तयारीसँगै उठेका यस्ता प्रश्न र दलहरुका दोहोरो रणनीतिले कतै संवैधानिक संकटको निम्तो त दिइरहेको छैन ? एकथरी बुध्दिजीवीहरुबीच आशंका बढेको छ ।

भित्रभित्रै प्रतिनिधिसभाको कार्यकालसम्बन्धी कानुन ल्याउन सरकारलाई समर्थन जनाउने तर बाहिर सस्तो लोकप्रियताका लागि अर्कै अडान लिने प्रमुख दलहरुको दोहोरो चरित्र यसपटक पनि छताछुल्ल भएको छ । उच्च स्रोतका अनुसार, एमालेसहितको सहमतिमा सरकारले विधेयक अघि बढाएको हो । कानुनमन्त्री गोविन्द बन्दीले एमाले उपाध्यक्ष तथा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ्ग र प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईसँग दुई पटक सल्लाह र मन्त्रालयमा सबै दलका प्रमुख सचेतकहरुको पटक–पटक भेला गरेपछि विधेयक ल्याउने प्रक्रिया अघि बढेको थियो । सोही सहमतिपछि एमालेकै सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले विधेयक ड्राफ्ट गरेका हुन् । त्यसभन्दा पहिले भदौ ५, ७ र ११ गते सत्ता गठबन्धनको शीर्ष बैठकसङ्ग सहमति लिएर १७ गतेको क्याबिनेट बैठकबाट यससम्बन्धी निर्णयसमेत भयो ।

‘मानौँ नोमिनेशन भैसकेपछि कुनै हिसाबले निर्वाचन हुन सकेन भने के हुन्छ ? शासनमा शक्तिको स्रोत त प्रतिनिधिसभा नै हो । जब त्यो स्रोत नै रहँदैन भने त्यतिबेला के हुन्छ ? प्रतिनिधिसभाविहीनताको अवस्थामा मुलुकमा ठूलो घटना, दुर्घटना भयो, ८–१० ठाउँ बम पड्कियो, संकटकाल नै लगाउनुप¥यो भने शासन व्यवस्थामै समस्या आएन ?’ सत्तापक्षका एक सांसद भन्छन्, ‘त्यसैले प्रतिनिधिसभा रिक्तताको अवस्था हुन नदिन सबै जिम्मेवार हुनु जरुरी छ ।’ तर, नागरिकता विधेयक र सत्यनिरूपण विधेयकमा सरकारसँग एउटा सहमति जनाएर बाहिर अर्कै अडान राखेको एमालेले यसमा पनि त्यस्तै चाल चलेको उनको आरोप छ ।

यता, आमरुपमा पनि सांसदहरुको जागिर बचाउन कानुन ल्याएर प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल लम्ब्याउन खोजिएको भन्दै आलोचना भएको छ । तर, विधेयकको प्रावधान हेर्दा केही माननीयको २–४ महिना सुविधा थाम्ने मात्रै प्रयोजन यसमा रहेको भने देखिंदैन । प्रस्तावित विधेयकको शुरुमै ‘प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पहिलो बैठकको मितिबाट प्रारम्भ हुनेछ’ भन्ने उल्लेख छ । लगत्तै त्यसको मुनि ‘माथि जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भई पहिलो बैठक बसेपछि अघिल्लो प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्त हुनेछ’ भन्ने ब्याख्यासहितको प्रावधान राखिएको छ । विधेयकमा प्रतिनिधिसभालाई रिक्तताको अवस्थामा पुग्न नदिने मनशाय झल्किए पनि कार्यकाल लम्ब्याउन खोजेको संकेत भने फिटिक्कै देखिंदैन । यसपटक छिटोभन्दा छिटो परिणाम सार्वजनिक गरेर मङ्सिर २१ वरपरै पहिलो बैठक राख्ने गरी तयारी भएकाले कार्यकाल नलम्बिने ती सांसदले दावी गरे ।

संविधानले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्ष हुने प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ । तर, कार्यकाल गणना गर्दा निर्वाचन सम्पन्न भएको मितिलाई आधार मान्ने कि सांसदहरुले शपथ लिएको मितिलाई भन्ने प्रष्ट कानुनी व्यवस्था छैन । ०७४ सालमा मङ्सिर १० र २१ गते दुई चरण चुनाव भएको थियो । सम्पूर्ण नतिजा प्राप्त भई संसद्को पहिलो बैठक फागुन २१ गते बसेको हो । त्यसैले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको दुई–दुई पटकको विघटन प्रयास अदालतले उल्ट्याएपछि पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाको पाँच वर्षे कार्यकाल कुन मितिलाई मान्ने भन्नेमा आ–आफ्नै अनुकूलताका तर्क र दावी रहने गरेका छन् । सभामुख अग्नि साप्कोटा सिन्धुपाल्चोकबाट उठ्ने र उपसभामुख पुष्पा भुसाल पनि चुनाव लड्न अर्घाखाँची जाने हुँदा उहाँहरुको पदसमेत असोज १ गते सकिने स्थितिले सिङ्गै प्रतिनिधिसभा रिक्त हुने पक्का छ । यसरी अन्तिम बिदेशी पाहुनाका रूपमा चिनियाँ संसद्का अध्यक्ष लि चान्सुलाई २९ गते विदाइ गरेलगत्तै उहाँहरुको पनि बिदाइको तयारी शुरु हुनेछ ।

०७४ कै नजिरमा टेक्दै केही कानुनविदले फागुन २१ सम्म कार्यकाल रहनुपर्ने भनेका छन् । एकथरि संवैधानिक कानुनका ज्ञाताहरुले प्रत्यक्षतर्फ असोज २३ गते उम्मेदवारी मनोनयन दर्तापछि कार्यकाल सकिने दावी गरिरहँदा अर्कोथरिले भने समानुपातिक निर्वाचनको बन्दसूची असोज २ र ३ गते निर्वाचन आयोगमा बुझाएपछि नै सबैको कार्यकाल समाप्त हुने जिकिर गरेका छन् । जननिर्वाचित सर्वोच्च संस्थाको कार्यकालबारे कानुनका जानकारहरुकै धारणा आपसमा विभाजित भएकाले कानुन बनाएर यसबारे प्रष्ट पारिनु आवश्यक छ ।

तर, ‘माछा देखे दुलोभित्र हात, सर्प देखे बाहिर हात’ भनेजस्तै भित्रभित्रै विधेयक ल्याउन सहमत हुनेहरुले नै बाहिर अर्कै बोल्न थालेपछि कसको के लाग्छ र ! कसै कसैलाई त यो सँसद पहिले नै घाँडो भैसकेको थियो । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनलाई लक्ष्यित गरेर सत्ता गठबन्धनले आफ्नो अनुकूलतामा विधेयक ल्याउन लागेको आशंकाले एमाले सहमतिबाट पछि हटेको सत्तापक्षको बुझाइ छ । आइतवार कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा एमाले सांसदहरुले मुखै खोलेर सत्तापक्षको नियतमाथि शंका गरेपछि सरकारका तर्फबाट कानुनमन्त्रीले त्यस्तो आशंका निवारण गर्न विधेयकमा जुनसुकै ‘क्लज’ थप्न तयार रहेको भन्दै आश्वस्त पार्नुभएको बताइन्छ । जसअनुसार प्रतिनिधिसभाको कार्यकालबारे राखिएको प्रावधानसँगै ‘निर्वाचन भैसकेपछि अर्को प्रतिनिधिसभा नआउँदासम्म मौजुदा प्रतिनिधिसभाले कुनै निर्णायक काम गर्ने छैन’ भन्ने प्रावधान थपेर एमालेलाई यसमा सहमत गराई संसद जीवित राख्ने सरकारको तयारी थियो ।

अब संसदमा प्रस्तुत विधेयक अघि नबढाइने पक्का भएसङ्गै असोज २ गते समानुपातिक उम्मेदवारी मनोनयनअघि नै प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिने छ । यसरी दशैँको पेश्की बुझ्नै नपाई सांसदहरु बिदाबारी हुने छन् । गैरसांसद मन्त्री बन्दीको भने ६ महिने कार्यकाल अबको २७ दिनपछि सकिँदैछ । संसद बचाएर आफू एक्लै घर जान तम्सिएका कानूनमन्त्रीको भने सबै माननीयहरुको बिदाबारी भएको दुई हप्तापछि बल्ल भूपू हुने स्थिति छ ।

यता, असोज १ मै प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्त हुँदा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणाविरुद्ध संसदमा विचाराधीन महाभियोग प्रस्ताव पनि अलपत्र पर्नेछ भने एमालेले पहिला सहमति जनाएर पछि अड्को थापेको टीआरसी विधेयकको समेत छिनोफानो नहुन सक्छ ।