चौधरी परिवारमा पत्नी र बुहारीमाथि लैंगिक विभेद, नक्कली भ्याट बिलमा कारवाहीको नालिबेली

डलर अर्बपति विनोद चौधरीको घरभित्रै महिला विभेदको अर्को चर्को प्रमाण फेला परेको छ । विभेदको उक्त घटनाले विश्वकै धनीहरुको सूचीमा नाम लेखाएका र राष्ट्रले गर्व मान्नुपर्ने महानुभावसँग धन मनग्गे भए पनि मन भँगेरोको जस्तो रहेको पुष्टि हुन्छ ।

कोभिड संक्रमणको अघिल्लो दुई वर्ष उहाँले ४० पटक विदेश आउजाउ गर्दा श्रीमती र बुहारीले पनि यसबीच पटक पटक काठमाडौं–नयाँ दिल्लीको यात्रा गरेका छन् । आफू र तीन वटै छोराले हवाइ उडानमा सधैं बिजनेस क्लासको टिकट प्रयोग गरे पनि श्रीमती र बुहारीको निम्ति भने इकोनोमी क्लासको टिकट लिएर माथिल्लो श्रेणीमा अपग्रेड गराउँदै आएको प्रमाण भेटिएको छ । यस्तो सस्तो तर सुलभ यात्रा नेपाल वायुसेवा निगमको उडानमा मात्र हुने गरेको विमानस्थलस्थित स्रोतले बताएको छ ।

डलर अर्बपति स्वयंले साधारण राहदानी बोकेर सधैं भीआइपी लाउञ्ज र अध्यागमनमा कूटनीतिक लाइन प्रयोग गरेको सप्रमाण विवरण जनआस्था साप्ताहिकले गताङ्कमा प्रकाशित गरिसकेको छ । श्रीमती सारिका चौधरीलाई पनि यसरी नै नेरु ८ हजारको टिकट किनाई ५० हजारको सुविधा उपभोग गराएर गरिब देशको तन्नम राष्ट्रिय ध्वजावाहक विमान कम्पनीलाई मज्जैले चुना लगाइएको छ । उहाँका निम्ति गत मे १४ तारिखका दिन नयाँ दिल्लीबाट काठमाडौं आउँदा इकोनोमी क्लासको २८५३८६७०८६२३४ पिएनआर ११ एल ५ इआर नम्बरको टिकट किनिएको थियो । तर सिट इकोनोमी भए पनि पछि त्यहाँबाट उठाएर उडान दलका कर्मचारीमार्फत ककपिटछेउ बिजनेस क्लासको यात्रा गराइयो । जबकि काठमाडौं–नयाँ दिल्लीको हवाई भाडा अहिले दशैंको चापचापका बेला समेत एकतर्फी १४ देखि १६ हजार रुपैयाँ मात्रै छ । चौधरी परिवारका महिला सदस्यहरुमाथि प्रायः सधैं नै यसरी टिकट खरिदमा दोस्रो दर्जाका नागरिकजस्तो व्यवहार हुनु लैंगिक समानताको दृष्टिकोणबाट आश्चर्यलाग्दो विषय हो ।आरए उडान नम्बर २१८ बाट सो दिन काठमाडौं आउँदै गरेको विमानको बिजनेस क्लासमा पुर्याएपछि महँगोमा यात्रा गरिरहेका अन्य यात्रुले आपत्ति जनाएको उडान दलका एक जना कर्मचारीले बताए । ‘हामी इकोनोमीको भन्दा चार गुणा महँगो टिकट लिएर बिजनेसमा यात्रा गर्ने तर अरुलाई धनीमानीको परिवार भन्दै इकोनोमीबाट तानेर यता केटाकेटीसहित डिष्टर्ब गर्न ल्याउने ? भन्दै दुई जना यात्रुले चर्को विरोध जनाएपछि उडान दलका स्टेवार्ड र महिला परिचारिकाहरुले सारिका विनोद चौधरीको श्रीमती भएकाले अगाडि ल्याइएको जवाफ दिएका थिए ।

श्रीमती चौधरीलाई उक्त दिन बिजनेस क्लासको सिट २ ‘सी’ मा राखिएको थियो । नजिकैका यात्रुले थप आपत्ति जनाएपछि उडान दलका कर्मचारीले चौधरीका श्रीमती र बुहारी आश्रयता कार्कीलाई सधैँ यसरी नै इकोनोमीबाट तान्ने गरिएको रहस्य खोलेका थिए । ‘कहिले पाइलट, कहिले स्टेशन म्यानेजर र कहिलेकाँही हेड अफिसका हाकिमको आदेशमा उनीहरुलाई सधैँ यो सुविधा दिने गरिएको,’ एक जना उडान परिचारिकाले बताइन् । सोही कारण नयाँ दिल्ली आउजाउमा पाएसम्म नेपाल वायुसेवाको जहाज प्रयोग गर्ने गरिएकाे देखिन्छ ।

यससम्बन्धी सबै विवरण जनआस्थासँग सुरक्षित छ । श्रीमान् र छोराहरुको ‘मितव्ययी’ नीतिका कारण ती निर्दोष महिलाबारे आवश्यकताभन्दा बढी सूचना सम्प्रेषण गर्नु वाञ्छनीय देखिएन ।

राज्यलाई अर्बाैं कर तिरेर विशेष योगदान दिएको भन्ने, एक सय बढी कम्पनीको अरबौंं आम्दानीका नाममा फोब्र्स पत्रिकाको डलर अर्बपति सूचीमा समाबिष्ट गन्यमान्य व्यक्तित्वको शौख कायम गरिदिन आर्थिक रुपमा तन्नम् नेपाल एअरलाइन्स बलिको बोको बनिदिनुपर्ने यो कस्तो विडम्बना ? छोराको विवाह भारतमा उतैकी युुवतीसँग गराउँदा काठमाडौंबाट जन्तीलाई चार्टर जहाजमा राजस्थान लैजानेको अर्धाङ्गिनी र बुहारीमाथि यो कस्तो पेलाहा मानसिकता ? महिला अधिकारकर्मीहरूले यसबारे मूल्यांकन गर्ने नै छन् ।

यी सबै प्रकरणमा यसपटक पनि जनआस्थाले विनोद चौधरी वा चौधरी ग्रुपको प्रतिक्रिया लिन खोजेको थियो । तर मिडिया फोकल पर्सन मधुसूदन पौडेलले आफू सिजीको सिनियर म्यानेजर भइसकेकाले सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँगै बुझ्न दोहो¥याएर सल्लाह दिएको हुँदा उहाँहरुको अमूल्य भनाई राख्नबाट बञ्चित हुनुपरेको अवस्था छ ।

कर छलीका विभिन्न स्वरुप

करोडौं कर छलीमा सरकारी निकायहरुबाटै दोषी ठहरिएका डलर अर्बपतिको सीजी इलेक्ट्रोनिक्स र चौधरी ग्रुप नक्कली भ्याट बिल र आयकर रकम तलमाथिमा पटक पटक तानिँदै आएका छन् । सरकारी निर्णयविरुद्ध एकातिर प्रशासकीय पुनरवलोकनको निम्ति निवेदन पेश गर्ने, अर्कोतिर राजश्व न्यायाधिकरण र अदालत गुहारेर कर छलीको विषयलाई ढाकछोप गर्ने, सकेसम्म कौडी नतिर्ने प्रयास त सामान्य नै हो । कतिपय अवस्थामा राज्यका ठूलाबडाले पनि उहाँका गलत कार्यलाई साथ दिने गर्दा मनोबल बढ्नु स्वाभाविक नै हुन आउँछ । राज्यको विधायिकाको नाममा लोगो भिर्ने तर त्यही संसदले बनाएको कानुन पालनामा सधैँ भाँजो हाल्दै रकम असुल्नेतिर मात्रै लाग्ने प्रवृत्तिबारे अबको संसदले नै छानबिन गर्दा बेस हुने देखिन्छ ।

व्यावसायिक र कारोबारमा कैफियतका कारण तिर्नुपर्ने करोडौं रकम नतिर्न अनेक बहानामा भए गरिएका चलखेलको यो एउटा सानो नमूना पात्र र प्रवृत्ति जान्नको निम्ति पर्याप्त हुनेछ । २०६७ र २०६८ सालमा आन्तरिक राजश्व विभागलगायत निकायमा दर्ता निवेदनउपर त्यतिबेला स्पष्ट राय ठहर सुनाइएको थियो ।

आन्तरिक राजश्व विभागले प्रशासकीय पुनरावलोकनको निम्ति खडा गरेको २०६८ असोज १५ गते र २०६९ असोज १७ गतेको निर्णय पर्चामा स्पष्टसँग चौधरी ग्रुपअन्तर्गतको सिजी इलेक्ट्रोनिक्सको बदमासीका फेहरिस्त देख्न सकिन्छ । तत्कालीन महानिर्देशकहरु राजन खनाल र टंकमणि शर्मा (हाल महालेखा परीक्षक) को पालामा उठाइएका ती पर्चामा चौधरीले कर छलीपश्चात् हालेको निवेदन र पुनरावलोकनलाई खारेज गर्दै करोडौं रुपैयाँ तिर्नैपर्ने आदेश दिइएको थियो ।

‘कर छल्ने, पुनरावलोकन निवेदन हाल्ने, राजस्व न्यायाधीकरण र अदालत गुहार्ने उहाँको पदेन कारोबार रहेछ । हामीले त देखेको अनुसार मोलाहिजा नगरी लेख्ने हो ।’ – पूर्व अर्थसचिव राजन  खनाल

चौधरीले विभिन्न शीर्षकमा कर छलेको बारे भएको अनुसन्धानबाट आ.व. २०६७–६८ मा खरिद गरिएका केही बिलहरुबाट दाबी गरिएको खर्च आयकर ऐन, २०५८, दफा १३ को उपदफा (ख) र (ग), १५, १६ र १९ बमोजिम खर्च कट्टी पाउने नदेखिएकाले त्यसलाई अमान्य गरी उक्त आर्थिक वर्षको लागि ९ करोड १२ लाख ८० हजार ४४४ रुपैयाँ ७९ पैसा करयोग्य आय कायम गरी दफा १०१ बमोजिम संशोधित कर निर्धारण गर्नुपर्ने निश्कर्ष निकालिएको थियोे । तर चौधरीले उक्त निर्धारित रकम प्रचलित ऐन, नियम विपरित रहेको जिकीर लिँदै राजश्व न्यायाधीकरण र सर्वोच्च अदालत गुहार्नुभयो । अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा अन्तिम आदेश वा फैसला नभएसम्म त्यस्तो कर तिर्न बाध्य नहुने तर्क गर्दै चलखेल गर्नु उहाँका निम्ति बायाँ हातको खेल हो ।

राज्यलाई कर नतिर्ने, अनिमिततापूर्ण, जालझेलयुक्त र अपारदर्शी कारोबार गर्ने चौधरीले राज्यले सामान्य कदम चाल्नेबित्तिकै त्यसलाई रोक्न अदालतमा रिट दायर गर्ने चलाखी धेरै अगाडिदेखि प्रयोग गर्दै आएको पाइन्छ । यसरी वर्षौंसम्म उक्त विषयलाई शीताङ्ग पार्ने कार्यमा उहाँ सदाझैं ती वर्षमा पनि संलग्न रहेको पुष्टि हुन्छ ।

उदाहरणको लागि ठूला करदाता कार्यालय, ललितपुरले २०६९ भदौ १७ गते आन्तरिक राजश्व विभागलाई लेखेको पत्रमा सिजी इलेक्ट्रोनिक्सले थामी ट्रेड इन्टरनेशनल, सेती इन्टरप्राइजेज, शुभम श्री पशुपति ट्रेडर्स, निशा ट्रेड लिंक र शिभन ट्रेड लिंक नामका आपूर्तिकर्ताहरुसँग भएको कारोबारलाई झुठ्ठा र नक्कली प्रमाणित गरी मूल्यअभिवृद्धि करसमेत निर्धारण गरिसकेको छ । जसमा ती आपूर्तिकर्ताहरुसँगको खरिद ३३ लाख ८१ हजार ७५ रुपैयाँलाई आयकर ऐन २०५८ को दफा १३ बमोजिम खर्च कट्टी नदिइएको पाइएको हो ।

सोही विषयबारे पर्चामा लेखिएको छ, ‘करदाताले ती आपूर्तिकर्ताबाट खरिद गरी अन्य विज्ञापन खर्च, व्यापार प्रवद्र्धन र विविध माल खर्च उपशीर्षकमा दाबी गरेको कारोबारको सम्बन्धमा कर परीक्षणका बखत भुक्तानी भौचरबाट सोही आपूूर्तिकर्ताले भुक्तानी प्राप्त गरेको यकिन हुन नसकेको हुँदा कम्पनी (सिजी) बाट वास्तविक कारोबार भएको नदेखिएको ।’

चौधरीले आफूले सधैँ पारदर्शी र वास्तविक कारोबार गर्दै आएको विवरण पेश गर्नुहुन्छ । तर आन्तरिक राजश्व विभागले २०६९ असोज १७ गते तयार पारेको पर्चा विवरणमा भने उहाँले २०६४ देखि २०६८ सम्मको कर निर्धारणमा बदमासी ठहर गरिएको छ । विभागले चौधरी ग्रुपले नक्कली बिजकलाई पटक पटक त्यस्तो कार्यमा प्रयोग गरेको स्पष्टसँग लेखेको छ ।

विभागले तयार पारेको पर्चामा भनिएको छ, ‘यस विभागको अनुसन्धान तथा विकास शाखाले आव २०६४–६५ देखि २०६७–६८ मंसिर महिनासम्मको लागि २०६८ बैशाख २० मा गरेको कर निर्धारणको निर्णयउपर निवेदकले मिति २०६८ जेठ २९ गते पुनरावलोकनको निवेदन दिएकोमा फाइल संलग्न प्रमाणका आधारमा निवेदकले झुठा बिजकबाट मूल्य अभिवृद्धि कर कट्टी लिएको पुष्टि हुन आई सो कर निर्धारण बदर हुनुपर्ने निवेदकको निवेदन खारेज हुने ।’

चौधरीका कारोबार कतिसम्म राज्यलाई घाटा पुर्याउने खालका थिए र छन् भन्ने कुरा सोही समयको पर्चा विवरणमा लेखिएका थप तथ्यले पनि पुष्टि गरेको छ । उहाँले सिजीले उत्पादन गर्ने टिभीको नयाँ मोडल तथा विवरणको निम्ति अन्य कम्पनीका उत्पादनलाई नमुनाको रुपमा ल्याएको जिकीर लिनुभएको थियो । केही दिनको निम्ति ल्याइएको भनिएका त्यस्ता टिभी, फ्रिज, वासिङ मेशिनलगायत धेरै वटा इलेक्ट्रोनिक्स सामानको परिमाणबाट ती नमुना सामान नभएको पुष्टि भएको हो । उहाँले नमुना भन्दै अन्य कम्पनीका सामान ल्याउने गरेको र आफ्नो कम्पनीको खातामा ह्रास खर्च देखाएको प्रमाण राजश्वले फेला पारेको थियो ।

विभागको सोही पर्चा विवरणमा लेखिएको छ, ‘करदाताले आफूले उत्पादन गर्ने विविध प्रकारका टिभीको मोडल तथा विवरण हेरेर उत्पादन गर्नका लागि विभिन्न अन्य उत्पादकहरुबाट नमूनाको रूपमा टिभी तथा अन्य सामान गरी स्थिर सम्पत्तिको वर्ग ‘घ’ अन्तर्गत विविध सम्पत्ति समूहमा समावेश गरी ह्रास खर्च दाबी गर्ने गरेको पाइयो । आयकर ऐन २०५८ को दफा २ बमोजिम सम्पत्ति भन्नाले कुनै व्यवसाय वा लगानीमा आय आर्जनको लागि प्रयोग गरिएको टुटफुट पुरानो हुँदै गएको वा समय व्यतित हुँदै गएको कारणबाट मूल्यमा ह्रास हुने सम्पत्ति सम्झनु पर्दछ । तर, करदाताले प्राप्त गरेको नमूना सामान उत्पादनमा प्रत्यक्ष रुपमा प्रयोग नहुने, टुटफुट नहुने, समय व्यतित हुँदै जाँदा मूल्यमा ह्रास नआउने प्रकृतिको भएकाले उक्त सम्पत्ति ह्रासयोग्य सम्पत्ति नभई व्यावसायिक सम्पत्ति मात्र भएको पाइयो र आयकर ऐन २०५८ को दफा १९ बमोजिम हास खर्च कट्टी पाउने देखिएन ।’

यसबाट चौधरीको उद्देश्य अन्य कम्पनीको सामान ठूलो परिमाणमा नमुनाको रुपमा भिœयाउने तर आफ्नो सामानको ह्रास कट्टी नदेखाउने रणनीति पूर्णतः खतरनाक रहेको चार्टर्ड एकाण्टेण्टहरु स्वीकार्छन्, ‘एउटा सामान देखाएर आफ्नो सामानको विवरण लुकाउनु पनि आर्थिक अपराध हो ।’

यसअघिका महानिर्देशक राजन खनालले पनि त्यस्तै प्रकृतिको करोडौं आयकर छलीलगायतका विषयमा चौधरीविरुद्ध २०६८ असोज १५ गते गरेको निर्णयमा उहाँको निवेदन खारेज गर्दै सिजी इलेक्ट्रोनिक्सले बदमासी गरेको ठहर गर्नुभएको थियो । खनालको ठहरमा लेखिएको छ, ‘उपरोक्त तथ्यहरुबाट निवेदकले आयकरतर्फ गैरकानुनी रुपमा करको लाभ लिने उद्देश्यले विभिन्न फर्महरुबाट वस्तु प्राप्त नगरी केही रकम तिरेर कर बिजकमात्र प्राप्त गरी ती कर बिजकमा उल्लेख भएको रकम खर्च कट्टी लिई आयकर छलेको प्रमाणित हुन आयो ।’ अगाडि भनिएको छ, ‘२०६८ असार २१ गते गरेको संशोधित कर निर्धारणको निर्णय र सो निर्णयअनुसार जारी संशोधित कर निर्धारण आदेश कानुनसम्मत देखिएको हुुँदा निवेदकको निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।’ यस्तै गरी वर्षेनी सयवटा कम्पनीले करोड करोड कर छल्न छुट पाउने हो भने अर्बपति बन्न कति बेर लाग्छ र !

त्यसबेलाका ती निर्णयबारे विभागका तत्कालीन महानिर्देशक राजन खनालले आफूहरुले प्रशासकीय पुनरावलोकन गर्न खडा गरेको निर्णय पर्चामा उल्लेखित विषय कानुनसम्मत भएको बताउनुभयो ।

‘कर छल्ने, पुनरावलोकन निवेदन हाल्ने, राजस्व न्यायाधीकरण र अदालत गुहार्ने उहाँको पदेन कारोबार रहेछ । हामीले त देखेको अनुसार मोलाहिजा नगरी लेख्ने हो ।’ पूर्वअर्थसचिव रहनुभएका खनाल यतिबेला सबैखाले कर्मचारीलाई पेशागत सीप अभिवृद्धिसम्बन्धी तालिम दिने सरकारी निकाय स्टाफ कलेजको प्रमुख हुनुहुन्छ । जसको कार्यालय सिजी ग्रुपकै मुख्यालयभन्दा डेढ किलोमिटर पर जावलाखेलमा अवस्थित छ ।