मान्यको लोगो फर्कियो, इज्जतको कहिले आउने पालो

परिभाषित व्यवस्थालाई स्वीकार्ने हो भने प्रतिनिधिसभाका सभामुख र उपसभामुख पनि अरु सांसदसरह असोज १ देखि नै पदमुक्त हुनुपर्ने राष्ट्रियसभा अध्यक्षको दाबी हो । तर, उनीहरू नियमित कार्यालय गइरहेका मात्रै हैनन्, बैठकसमेत राखेर केही निर्णय गरिसकेका छन् ।

संविधानको धारा ९१, उपधारा ६ को व्यवस्थामा गरिएको व्याख्यालाई प्रष्ट नपारिँदा यस्तो स्थिति उत्पन्न भएको हो । उपधारा ६ (क) ले भन्छ, ‘निज प्रतिनिधिसभा सदस्य नरहेमा । तर, प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा आफ्नो पदमा बहाल रहेका सभामुख र उपसभामुख अर्को निर्वाचनको उम्मेदवारी दाखिल गर्ने अघिल्लो दिनसम्म बहाल रहनेछन् ।’ यही परिभाषाअन्तर्गत प्रतिनिधिसभाका ८० भन्दा बढी सांसदले संसद् सचिवालयमा लोगो बुझाएर हिँडिसके । तर, तिनै सांसदहरूका मुली सभामुख अग्नि सापकोटा र उपभामुख पुष्पा भुसाल झण्डावाल गाडीमै सवार छन् ।

केन्द्रमा यस्तो भएपछि प्रदेशका सभामुख, उपसभामुख पनि त्यही गर्दै छन् । अग्निको तर्क छ, उनी आफूले प्रतिनिधिसभाको सदस्य पदका लागि मनोनयन दर्ता गरेका छैनन् । यसर्थ, मनोनयन दर्ता गर्ने अघिल्लो दिनसम्म पद बहाल रहन्छ । तर, त्यो कुरा मान्ने हो भने असोज १ गते मध्यरातिबाट पदमुक्त भएका सांसदहरूले दशैं पेश्की पनि पाउने गरी लोगो ढल्काएर हिँड्नुपर्ने हो । अग्निले समानुपातिक सांसदको हकमा मात्रै असोज १ को समयसीमा प्रभावी भएको भन्ने गरेका छन् ।

प्रश्न उठ्छ, बन्दसूचीलाई उम्मेदवारी नमान्ने हो भने सांसदहरू कसरी निर्वाचित हुन्छन् ? किनभने, उम्मेदवार हुने र निर्वाचित हुने विधि एउटै हो, प्रणालीमात्र फरक छ । यसअघि संसद्को कार्यकालको अभ्यास स्मरणीय छ । २०७२ मा संविधान जारी भएपछि संविधानसभा स्वतः व्यवस्थापिका संसदमा रूपान्तरित भयो । र, त्यसबेलाकी सभामुख ओनसरी घर्तिमगर समानुपातिक प्रणालीतर्फ मनोनयन दर्ता भएको दिनदेखि पदमुक्त भएकी थिइन् । तर, अहिले १० दिनको लागि झण्डा हल्लाएर न कानुन बन्छ, न विदेशी भेट्ने नै कुरा छ ।

बरु, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र सचिवको अनुपस्थितिमा ५ गते संसद सचिवालय, व्यवस्थापन समितिको बैठक राखियो । पहिला विवादहरू हुँदा पनि ‘पानी छम्किएर’ सँगै बैठक राखिन्थ्यो । तर, एकल बैठक कहिल्यै हुँदैन थियो । त्यसरी राखिएको बैठकले करारका कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता दिने, विदेश अध्ययनको बिदा स्वीकृत गर्नेसहितका निर्णय गरेको छ । यस्तो स्थितिमा भोलि महालेखा परीक्षक बांगो भयो भने घरघरानाबाट क्षतिपूर्ति भराउन सक्छन् ।

त्यसो त संसदको यो कार्यकालमा विवादै–विवादका श्रृंखला छन् । एकजना महिलालाई समितिको सभापति बनाउनुपर्ने भएपछि केपी ओलीले प्रत्येक समितिमा महिलालाई सभापति बनाउने प्रावधान अगाडि सार्नुभयो । उहाँले बनाउनुपर्ने थियो, निरुदेवी पाललाई मात्रै ।

समितिका कामहरू नाम र प्रकृतिका आधारमा तय हुनुपर्नेमा एउटा विषयको काम अर्कोले गर्ने रमिता पनि यही कार्यकालमा देखियो । जस्तो कि, लेखा समितिले हेर्नुपर्ने निजगढ–काठमाडौं दु्रतमार्गमा विकास तथा प्रविधि समितिले हात हालिदियो । त्यसमाथि लेखा समितिको कामको सन्तुलन मिलाउन प्रतिपक्षी दलको सभापति हुनुपर्ने मान्यता लत्याइयो ।

अर्को बेथिती, फागुनयता राष्ट्रियसभामा उपाध्यक्ष छैनन् । राष्ट्रियसभा सदस्यका रूपमा शशिकला दाहालको चार वर्षे कार्यकाल समाप्तिपछि उनी पदमुक्त भएकी थिइन् । पुरुष अध्यक्ष भए महिला उपाध्यक्ष हुनुपर्ने व्यवस्था छ । राष्ट्रियसभामा महिला नभएका हैनन्, तर उपाध्यक्ष चयन गरिएन ।

बितेको कार्यकालको सर्वाधिक चर्चामा आएको घटना हो, सभामुख–रोशनी शाही प्रकरण । त्यस प्रकरणमा तत्कालिन सभामुख कृष्णबहादुर महराले जेल जानुप¥यो, पछि सफाई पाउनुभयो । महरा पदमुक्त भएपछि फेरि शुरु भयो, उपसभामुखको तमाशा । शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले आफूलाई नै सभामुख बनाउनुपर्ने भन्दै अर्को विवाद झिकिन्, उपसभामुखबाट राजीनामा दिइनन् । फेरि अग्नि सापकोटा सभामुख भएपछि विवादका श्रृंखला शुरु भयो । संसदमा सभामुखले गर्ने काम पनि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमार्फत गर्ने भन्ने हुन्छ । तर, संसदको महासचिव नियुक्तिबाटै प्रधानमन्त्रीसँग टसल शुरु भयो । सरकार फेरिएपछि सरकारको छायाँ बन्दा विपक्षी दलसँग टसल देखियो ।