ठाउँमै नपुगी श्रीमानको मन अमिलो

‘जानु छ, थिती बसाल्न । आफैँबाट थिती तोड्दै पदासिन हुनुको के मज्जा भयो र ?’ सर्वोच्चमा नवनियुक्त एक न्यायाधीश निकटस्थसँग गुनासो गर्दै थिए । देश अहिले संसदविहीन छ । नयाँ संसदका लागि मंसिर ४ मा चुनाव हुँदैछ । परिणाम आएर संसदको बैठक बस्नै कम्तिमा अर्को एक महिना लाग्छ । अनि, त्यो संसदका समितिहरु बन्ने कहिले ? तिनले काम थाल्ने कहिले ?

यस्तो स्थितिमा संसदीय सुनुवाईको प्रक्रियामै नगई सर्वोच्चका लागि सिफारिस भएका न्यायाधीशहरु नियुक्त हुने भए, बेञ्च सम्हाल्ने भए । त्यसो त संसदीय सुनुवाई भनेको एउटा औपचारिकतामात्रै हो । त्यसो भए पनि कानुनले चिनेको एउटा विधि हो, त्यसलाई पूरा नगरी पदासिन हुनुपर्ने कुरामा एकजना भावी श्रीमान्ले दिक्दारी व्यक्त गरेका छन् ।

सरकारले भदौ २२ गते तीन जनालाई सर्वोच्चका लागि सिफारिस गरेको थियो । त्यसमा उच्च अदालत तुलसीपुरकी मुख्य न्यायाधीश नीता गौतम दीक्षित, उच्च अदालत जनकपुरका कामु मुख्य न्यायाधीश विनोद शर्मा र नेपाल ल क्याम्पसका प्रमुख एवं वरिष्ठ अधिवक्ता डिएन पराजुली छन् । कानुनले चिनेको विधि नपक्डी जानुपर्ने कुुरामा चिन्ता गर्ने न्यायाधीश हुन्, विनोद शर्मा ।

कानुनी व्यवस्थाअनुसार सिफारिस भएको ४५ दिनभित्र संसदीय सुनुवाई भएन भने ती पदाधिकारी स्वतः नियुक्त हुन्छन् । अबको ४५ त के, त्यस्ता दुई वटा ४५ दिन कट्दा पनि देशले संसदीय सुनुवाई समिति भेट्न सक्दैन । नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएलगत्तै संसदीय सुनुवाईमा नामावली पठाइएको र समितिले सूचना पनि प्रकाशित गरिसकेको थियो । त्यसमध्ये डिएन शर्माबाहेक अरुका बारेमा कुनै उजुरी छैन ।

त्यस्तै, कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको पदभार सम्हालेका हरिकृष्ण कार्की मंसिर २८ सम्म कामु नै रहने र त्यसपछि कन्फर्म न्यायाधीश हुने भएका छन् । अब वरिष्ठतम् न्यायाधीशको हैसियतले संवैधानिक इजलाश र न्यायपरिषद्मा अनिलकुमार सिन्हाको प्रवेश भएको छ ।