यहाँ के मिल्ने, के नमिल्ने

प्रधानन्यायाधीशकै इजलाशले पत्नी हत्याका अभियोगीलाई छुटाएकोदेखि बयोवृद्ध अभियुक्त चाल्र्स शोभराजसम्मको प्रसंग हो यो ।सर्वोच्चले यसअघि गरेका कतिपय आदेशहरू कहिले ओली अनुकूल, कहिले प्रतिकूल हुँदै आएका छन् । संवैधानिक अंगमा समिम अन्सारीसहितका व्यक्तिको नियुक्तिविरुद्धको रिटमा अन्तरिम आदेश भयो भने उहाँकै कार्यकालका कतिपय नियुक्तिधारी अहिलेसम्म पदासिन नै छन् । नेकपाको नामका विषयमा ऋषि कट्टेलद्वारा दायर रिटमाथि आदेश दिने क्रममा ओलीलाई ठूलो राहत मिलेको थियो ।

रिट निवेदकले नेकपाको एकतालाई भंग गर्ने माग गरेका थिएनन् । तर, बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासले एकता नै भंग गरी पुरानै पार्टीहरूलाई कायम गरिदियो । तर, दुई–दुईचोटि ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट भएको संसद विघटनलाई सर्वोच्चले बदर गरिदियो । ‘नैतिकता’ भन्नेले केही अर्थ राख्दो हो त, दुई–दुई पटकको सिफारिस र त्यो सिफारिस बदर हुने घटनामा नैतिकवानले पद त्याग्थे ।

उता, डिआइजी रञ्जन कोइरालाको हकमा कामकाज गर्न रोकिएका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेरले दिएको आदेश त्यही अदालतले बदर गरेको छ । चोलेन्द्र र तेजबहादुर कार्कीको संयुक्त इजलासले रञ्जनको सजाय घटाएर ८ वर्ष ६ महिना तोकेको थियो । यद्यपि, तेजबहादुरले त्यसमा सहमति जनाएका थिएनन् । तर, चोलेन्द्रले आफूखुशी भए पनि आदेश दिए । रञ्जनलाई पत्नी गीता ढकालको हत्या गरेको अभियोगमा ०६८ माघ ८ गते प्रहरीले नौबिसे हुँदै काठमाडौं आएको बा ८ च ५४०८ नम्बरको गाडीबाट समातेको थियो । उनलाई ०७१ वैशाख ७ गते जिल्ला अदालत काठमाडौंले सर्वश्वसहित जन्मकैद सुनाएको थियो ।

चोलेन्द्रको लहडमा उनी जेलमुक्त भए पनि पछि कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीसहित टंकबहादुर मोक्तान र कुमार चुडालको पूर्ण इजलासले जेठ १२ गते शुरु आदेश सदर गरेको छ । रञ्जनमाथि ज्यानसम्बन्धी महलको १८८ लगाउँदा पनि १२ वर्षको जेल सजाय भन्ने थियो । तर, तत्काल छुट्ने गरी आदेश गरियो । यदि उनलाई १० वर्ष लगाएको भए डेढ वर्षपछि छुट्थे । विवाद पनि हुँदैन थियो । कतिसम्म गरियो भने, छिटो छुटाउनका लागि १५–२० दिनमै फैसला तयार भयो । त्यसमाथि छुट्नुअघि नै कान्छी पत्नी तारा रेग्मीले मान्छेहरूलाई ‘अब छुटिबक्सिन्छ’ भन्दै हिँडेकी थिइन् ।

अहिले पनि रञ्जनले शक्तिकेन्द्रमा पहुँच राख्न सके भने छुट्न सक्छन् । किनभने, ४० प्रतिशत कैद भुक्तान भइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले संविधान दिवस, दशैं–तिहार, नयाँ वर्षजस्ता विशेष मौकामा छोड्न सक्छ । भनिन्छ, चुनाव सकिएको एक वर्षभित्र छुट्ने सम्भावना छ । त्यसो त सिरियल किलर चाल्र्स शोभराजसमेत उमेरको हदले छुट्नुपर्ने हो । तर, उनलाई जेलमै राखिँदा मानवअधिकार उल्लंघनको पाटोबाट अदालतबारे चर्चा गरिन थालेको छ ।

नागरिकता विधेयकको सवालमा जसरी सिंहदरबार र शीतल निवासबीच द्वन्द्व छ, ठीक उसै गरी सरकारले जारी गर्न लागेका डेढ दर्जन अध्यादेशको हक शीतल निवास ‘नेगेटिभ’ भइदिएमा स्थिति के होला ? दशैंको पूर्णिमा सकिएलगत्तै विभिन्न दश देशका पाहुना नेपाल उत्रँदै छन् । त्यो अगावै सरकारलाई केही अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गराउने हतारो छ, त्यसैको चटारोमा छन्, यो जिम्मेवारी पाएका सिंहदरबारका कर्मचारी ।

तर, जुन–जुन निकायसँग सम्बन्धित अध्यादेश ल्याउन खोजिएको छ ती निकाय न त यो विषयमा जानकार छन्, न त छलफल नै हुने गरेको छ ! ‘जब प¥यो राति अनि …ताती’ को शैलीमा विदेशी पाउनुअगावै सरकारलाई केही अध्यादेश नल्याइभएको छैन । दशैंपछि कार्यालय खुलेकै भोलिपल्ट अर्थात् अक्टोबर (२६ असोज) मा पाहुना आउनुअगावै एकै पटक डेढ दर्जन अध्यादेश ल्याउने तारताम्य अन्तिम चरणमा पु¥याइएको छ । जसमध्ये केही अध्यादेश नल्याए नेपाल कालोसूचीमा पर्ने खतरा छँदै छ ।

एकै पटक १८ वटा कानुन संशोधन गर्न अन्तिम अवस्थामा रहेको अधिकांश सम्पत्ति शुद्धीकरण विषयसँग सम्बन्धित छन् । अध्यादेशमार्फत ल्याउन लागिएको कानुनमा २०२७ सालकै पानीजहाज दर्ता ऐन, मालपोत ऐन, २०३४, पर्यटन ऐन, २०३५, भवन ऐन, २०५५, दामासाहीसम्बन्धी ऐन, २०६३, धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३, मानव बेचविखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४, सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनी लण्ड्रिङ) निवारण ऐन, २०६४, कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का, नियन्त्रण र जफत) ऐन, २०७०, पारस्परिक कानुनी सहायता ऐन, २०७०, संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७०, निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४, प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४, विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४, मलुकी अपराध संहिता, २०७४, सहकारी ऐन, २०७४ का अलावा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ छन् । यो टोली चार दिन बसेर फर्किएको दुई महिनापछि अर्थात् मंसिर १९ देखि पुस १ गतेसम्म मुख्य टोली आउनेछ ।