घोषणापत्रले हटाउला त जनताको विरक्ति ?

– रामकुमार एलन

दलहरु घोषणापत्र लेख्दैछन् । कस्तो आउला घोषणापत्र ? कर तिर्न जानु पर्ने कार्यालयहरु मालपोत, अदालत, विद्युत्, खानेपानी, कर कार्यालय र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जस्तो पीडादायी समस्या संबोधन गर्न सक्लान कि नसक्लान् ? कुनैबेला घनश्याम भुसालले भनेजस्तै, ‘सारी ल्यायो–बेच्यो, उद्योग किन खोल्नु प¥यो ?’ जस्ता दलाली संस्कारले हामी छोपिँदै गएका छौँ, यो समस्याको समाधान नखोजी बेरोजगारी समस्या हल हुनै सक्दैन । अनि प्रचण्डले हेटौँडा महाधिवेशनमा भनेजस्तै ‘उत्पादन ब्रिगेड’ यसपालि घोषणापत्रमा पर्ला कि नपर्ला ? बालेनको डोजरले नै प्रदेश र संघीयता फाल्छ कि भन्ने भ्रम केहीलाई छ र दुईचार सय मत बढी आउने लोभले राजावादी अनुहारहरुले २०६४ मा ‘राता मण्डले’ भएजस्तै यसपटक स्वतन्त्र भएकाले जनता सचेत हुनुपर्छ भनेर दलहरुले माफी माग्दै सुध्रिने मौकाको खाका प्रष्ट ल्याउलान् कि नल्याउलान् ?

घोषणापत्र एकातिर, काम अर्कातिर । दुईतिहाइको सरकारले भनेका पानीजहाज, रेलका कुराहरु अबको सरकारका निम्ति सरोकारको विषय बन्ला कि नबन्ला ? सामाजिक सञ्जालमा ‘हाँसको चाल न बकुल्लाको चाल’मा डुक्रनेहरुको जमात बढिरहँदा उत्पादन, उद्योग, दक्ष जनशक्तिका लागि पूर्वाधार निर्माण दलहरुको प्राथमिकतामा किन परेन ? स्थानीय तह, प्रदेश र संघ, तीनै तहमा चुलिँदो भ्रष्टाचार, बेथिति र त्यसलाई संस्थागत गर्न सर्वदलीय सहमतिले साँच्चै जनता आजित भएका विषय दलहरुले घोषणापत्रमा लेख्न सक्लान् कि नसक्लान् ? २०६४ यताका निर्वाचनमा उनीहरुले देखाएको सपना कति प्रतिशत पूरा भयो ? त्यसको समीक्षा गर्दै घोषणापत्र आयो भने पनि दलहरु बाटो पक्रदैछन् भन्ने बुझ्नु पर्ने हुन्छ ।

दश वर्षभित्र शिक्षा, स्वास्थ्यमा सरकारको एकाधिकार हुने र कुनै पनि नागरिक शिक्षा र स्वास्थ्यबाट वञ्चित हुन नपर्ने भन्ने नेकपा सरकारको सोच निकै प्रगतिशील थियो । तर त्यो विषयलाई यस्तरी तुहाइयो कि, यस्तो परिकल्पना गर्नु सरकार गिराउनु हो । सरकार माफियासँग परास्त छ । राष्ट्रवाद कुर्सीबाट खुर्मुरिएपछिको पीडा र कुण्ठा मात्र हो । इजरायली सिंगो जनसंख्याको ५ प्रतिशत मात्रै कृषि पेशामा छन् तर उनीहरु संसारलाई कृषिउपज पनि बेच्छन् । हामीकहाँ कृषिपेशाको बहुमत जनसंख्या छ तर दूध र अण्डा तथा कुखुराको मासुमा मात्र आत्मनिर्भर हुँदैछौँ । त्यो पनि भारतीय बजारको उत्पादन सस्तोमा आएर लागत पनि उठाउन नसक्ने अवस्था छ ।

राज्यले अनेक सुविधाका कार्यक्रमहरु ल्याएको छ । बजेट भाषण सुन्दा त्यो निकै प्रिय लाग्छ । जब कार्यान्वयनमा जाने क्रममा सरकारी कार्यालयमा पुग्छौँ, त्यसपछि ऐन, नियमावली, निर्देशिका, मापदण्ड, कार्यविधि र कर्मचारीको व्यवहारले नागरिक दोहो¥याएर जान नपरे हुन्थ्यो भन्ने अवस्थामा पुग्छन् । जसले राज्यको सुविधा पाउँछन्, तिनको अध्ययन मात्रै गर्ने हो भने पनि नीतिगत भ्रष्टाचार हेर्न पर जान पर्दैन । प्रदेश सरकारका यस्ता कयौँ बदमासीहरु मधेश र बागमती प्रदेशमै अघिल्ला सरकारहरुले गरेका छन् । ती उदाहरणहरुले के भन्छन् भने मुठ्ठिभरलाई फलिफाप भएको गणतन्त्रसँग जनता वाक्क हुनुमा पहिलो कारण दलहरु हुन्, दलहरुका नेताहरुको व्यवहार हो र यी व्यवहारहरुलाई तत्काल जनतामा पु¥याउने सामाजिक सञ्जालहरु हुन् । सामाजिक सञ्जाल र इन्टरनेटको पहुँचले जति जनता साक्षर र सचेत भएका छन्, त्यति नै हाम्रा दलका नेताहरु अरु पथभ्रष्ट भएका छन् । जनसेना, राष्ट्रभक्ति र समाज रुपान्तरणको कुरा व्यवहारमा देखाउने प्रयाससमेत नभएकाले नयाँ नयाँ स्वतन्त्र शक्तिहरु उत्पादन स्वाभाविक थियो तर तिनमा यस्तोसँग छिद्र पारियो कि, स्वार्थी समूहहरुले स्वतन्त्र र राष्ट्रवादको हुर्मत लिइरहेको छ ।

यस्तैमा एकाध हर्क र बालेनहरुको दैनिकी पनि ‘हिरो’ देखिएको हो, पूर्णकालीन विकल्प हुँदैहोइन ।

नागरिकता विधेयक गल्ती थिएन । तर नागरिकता विधेयक नै अध्ययन नगरी सामाजिक सञ्जालले बनाएको जनमतका अघि दलहरु निहुरेका छन् । हिजो एमालेले नै तयार पारेको विधेयक हो अझ नेकपाका नाममा । यसको स्वामित्व अहिले एमालेले मात्र लिइरहेको छ कि, मानौँ उसले सही बताइरहेको छ, गल्ती माओवादी, समाजवादी र कांग्रेसको छ । भएको त यो विधेयक रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेले टेबुल गरेका हुन् । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले टेबुल गर्न नसकेका हुन् । यसमा भएका त्रुटीहरु सच्याउनु पर्छ भनेर नेकपाभित्रै जनमत ठूलो भएपछि नेकपा दुर्घटनामा मात्र परेन, नेकपालाई एमाले र माओवादी भनेर छुट्याउने प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा पनि खुर्मुरिए । यी यावत गल्तीहरुको निरन्तर शृंखलाहरु अब दोहोरिएला कि नदोहोरिएला ? के दलहरुको घोषणा पत्रले इजरायल, नर्वे, मलेसिया, चीन, भारतजस्तै हामी पनि अब निर्माण, पुनर्निर्माण र उत्पादनमा जोडिनेछौँ भन्ने एजेण्डा आउला ?

जनयुद्धका घाइते र बेपत्ताहरुको अवस्था उस्तै छ । त्यतिखेर द्वन्द्वको मारमा परेका सर्वसाधारण अझै पनि आफ्ना बेपत्ता परिवारको खोजीमा छन् । २०७२ को भूकम्पको पीडा कायमै छ । अघिल्लो वर्षसम्मको कोरोना र यो वर्षमात्रै संक्रामक बनेको डेंगुले आमनेपालीको स्वास्थ्यस्तर गिर्दो छ । ओखतीमूलोमै ठूलो धनराशी विदेशिएको छ । हरेक वर्ष सिटामोलसमेत अभाव देखाइन्छ देशमा तर मदिरा छ्याप्छ्याप्ती पारिन्छ । युवा शक्ति देशमै केही गरौँ भन्दा सरकार नै ‘किन यो देशमा बसेर टेन्सन दिरा’छस्’ भन्ने ढंगमा प्रस्तुत हुन्छ । विकृति र बेथिति यस्तरी बढेका छन् कि, सिंगो संरचना फेरबदल जरुरी छ । तर देशमा यिनै माफियाहरु सरकार, सत्ता र कर्मचारीतन्त्र फेरिदिन सक्छन्, संयन्त्र अरु बलियो बनाएर लैजान्छन् । राजनीतिक शक्तिहरु यिनै माफियाको तलुवामुनि दपेटिएपछि साँच्चै सामाजक सञ्जालको ‘अतिरिक्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता’ले पराकाष्टा नाघेको मात्र हो, कोहीकसैसँग पनि साँच्चै मुलुक बनाउँछु भन्ने स्पष्ट र जनमुखी खाका देखिँदैन । यस्तैमा एकाध हर्क र बालेनहरुको दैनिकी पनि ‘हिरो’ देखिएको हो, पूर्णकालीन विकल्प हुँदैहोइन ।

समस्या जनतामा पनि छ । ती यति अल्छी भएका छन् कि, विनाश्रम सबै सेवासुविधा चाहन्छन् । परिवर्तित सेवासमेत अवलम्बन गर्न अल्छी मान्छन् । एउटा एउटा आकर्षणमा परेर निर्णयहरुको स्वागत गरिदिन्छन् । जब कार्यान्वयनमा आउँछ, झन्झटिलो, तनाव, महँगी, असुविधा, अव्यवहारिकका नाममा विद्रोह गर्छन् । मेहनत गर्नु पर्छ भने किन यो देशमा गर्ने भन्ने जनमत बढ्दो छ । यसमा सरकारी संयन्त्र जति जिम्मेवार छ, त्यति नै नागरिकमा बढ्दो आक्रोश र निरीहता पनि जिम्मेवार छ । उनीहरु समयमा विद्रोह गर्दैनन् । सुधारको कुरा गर्दैनन् । निर्मूल हुन नसक्ने समस्या निराकरण गर्ने हो तर निर्मूलका नाममा भएका अराजकताले मुलुकको प्रगति रोकिने मात्र हो, सरकारलाई घुँडा टेकाउने नाममा भएका यस्ता कयौँ उदाहरणले देशको गति रोकिँदा दलहरुलाई निकम्मा देखाउँदा जति जनतामा उत्साह देखिन्छ, त्यति नै जनमुखी कार्यक्रमहरु ल्याएर जनतालाई उत्साहित र तरंगित बनाउने काम फेरि पनि दलहरुकै हो ।

अझ निर्वाचनका बेला दलहरुले गर्ने प्रतिवद्धता नै देशको आगामी परिवर्तनको ऐना हो । पाँच वर्षपछि देशको मुहार कस्तो हुन्छ ? कुन दल कति वैज्ञानिक, यथार्थपरक हिसाबले प्रस्तुत हुन्छ, यतिखेर दलहरु घोषणापत्र तयार पारिरहेकाले जनताको दैनिकीसँग सरोकार राख्ने सामान्य तेल, खाद्यान्न, यातायातको विकृति अन्त्यदेखि उद्यम, उत्पादन र विकसित देशहरुसँग स्पर्धाका लागि वातावरण बनाउने काम घोषणापत्रमा समेटिनु पर्छ । कस्तो आउला घोषणापत्र भनेर जनता प्रतीक्षारत रहँदा दलहरु कर्मकाण्डी ढंगले प्रस्तुत भए भने विगतको मत खस्केर कम हुने र नयाँ शक्तिहरुले पनि यथेष्ट मत ल्याउने अवस्था नबनिसकेकाले देश अरु अराजकताको भुंग्रोमा पो पर्ने हो कि भन्ने संशयहरु छन् । दलहरुले समयमै सोचुन् । घोषणापत्र पार्टीको मत माग्ने टोकरी मात्र होइन, देशको सम्भावित चित्र हो र यसमा दलहरुले आफ्नो चरित्र नभुलुन् । विजयादशमीको सबै–सबैमा शुभकामना ।
[email protected]