‘फर्स्ट कम फर्स्ट’ का आधारमा खिमलालको आधिकारिकता भुस भएको निर्वाचन आयोगको दावी

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले हिजो एकै दिन दुई जना नेतालाई पार्टीको आधिकारिक उम्मेदवारको पत्र दिएका कारण आज राष्ट्रिय सभाका सांसद तथा एमाले संसदीय दलका नेता खिमलाल भट्टराईलाई जिन्दगीकै ठूलो घाटा लागेको छ । राष्ट्रिय सभामा झण्डै डेढ वर्षको कार्यकाल बाँकी छँदै प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट विजयी सांसद हुने इच्छा र आकांक्षा राखेका भट्टराईको राष्ट्रिय सभाको सबै जिम्मेवारी भुस भएको छ ।

रुपन्देहीको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ५ बाट उम्मेदवार बनेका उनलाई अध्यक्ष ओलीले पहिलेका वासुदेव घिमिरेलाई दिइएको टिकट खोसेर अर्को टिकट पठाएका थिए । घिमिरेले अध्यक्षले दिएको पत्रको आधारमा साढे ३ बजे मनोनयन गरेका थिए भने भट्टराईले काठमाडौंबाट अर्को पत्र मगाएर उम्मेदवारी दर्ता गर्न जाँदा साँझको पौने ५ बजिसकेको थियो ।

आज त्यहाँको निर्वाचन कार्यालयले उम्मेदवारी छानबिन गर्दा घिमिरे कानुनबमोजिम एमालेको उम्मेदवार तोकिएका छन् । उम्मेदवारी फिर्ता नगरेको अवस्थामा भट्टराई एकाएक बागीको सूचीमा पर्ने निश्चित छ । ‘फर्स्ट कम फर्स्ट’ को आधारमा उक्त निर्णय भएको हो,’ निर्वाचन आयोगका एक जना आयुक्तले जनआस्थालाई बताए ।

“जनआस्थासँगको कुराकानीमा आयोगको उच्च स्रोतले भन्यो, ‘एउटै मुलुकमा दुई वटा राष्ट्रपति वा दुई वटा प्रधानमन्त्री हुन्छ ? हुँदैन, त्यसैले सोही सिद्धान्त र आयोगको कानुनबमोजिम निर्णय हुँदा भट्टराई बाहिर परेका हुन् । यसमा आफू गल्ती गर्ने अनि आयोगलाई दोष लगाउने काम गर्नु हुँदैन ।’

उनका अनुसार कानुनको सर्वमान्य सिद्धान्तलाई आधार मान्ने हो भने त्यस्तो अवस्थामा दुबैको उम्मेदवारी रद्द हुनुुपर्छ । तर,हाम्रो निर्वाचन कानुनअनुसार पार्टीको आधिकारिक पत्र लिएका पहिलो उम्मेदवारको मनोनयन सदर र पछिल्लो बदर हुने व्यवस्था भएकाले खिमलाल एमालेको आधिकारिक उम्मेदवारबाट ‘रिङ आउट’ भएका हुन् ।

जनआस्थासँगको कुराकानीमा आयोगको उच्च स्रोतले भन्यो, ‘एउटै मुलुकमा दुई वटा राष्ट्रपति वा दुई वटा प्रधानमन्त्री हुन्छ ? हुँदैन, त्यसैले सोही सिद्धान्त र आयोगको कानुनबमोजिम निर्णय हुँदा भट्टराई बाहिर परेका हुन् । यसमा आफू गल्ती गर्ने अनि आयोगलाई दोष लगाउने काम गर्नु हुँदैन ।’

आयोग स्रोतका अनुसार भट्टराईले राष्ट्रिय सभा सदस्यबाट राजीनामा नदिए पनि उनको पद हिजो पौने ५ बजेपछि स्वतः हटेको छ । अहिलेको कानुनमा लाभको पदमा बसेका कुनै पनि व्यक्तिले निर्वाचनमा उम्मेदवारी दर्ता गर्नेबित्तिक्कै पदमुक्त हुने व्यवस्था छ । हुन तः उम्मेदवारी दर्ता गर्नुअघि भट्टराईले निर्वाचन आयोगमा राजीनामा दिनुपर्छ ? भनेर सोधेको स्रोतले बतायो ।

अहिलेको निर्वाचनमा स्थानीय तहको चुनावमा झैँ जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनु नपर्ने व्यवस्था गरिएको आयोगले जानकारी दिएको छ । संघीय र प्रदेश निर्वाचनमा राजीनामा दिनु संविधान विपरित हुने बताइन्छ । संविधानमा लाभको पद धारण गरेकाले निर्वाचनमा मनोनयन गरेपछि लाभको पद स्वतः जाने उल्लेख भएकाले भट्टराईको राष्ट्रिय सभा सदस्य र संसदीय दलका नेताको जिम्मेवारी स्वतः खुस्केको हो ।

पहिले स्थानीय तहको निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा राजीनामा दिएर मनोनयन गर्नुपर्ने दफा राखिएको थियो । तर संघीय र प्रदेश सभा निर्वाचनमा मनोनयनलगत्तै पदमुक्त हुने व्यवस्था गरिएको हो । अहिलेको कानुनी व्यवस्था निकै राम्रो भन्दै ती आयुक्तले थपे, ‘यसबाट कसैलाई घोक्रे ठ्याक लगाएको देखिएन,काम पनि फत्ये भयो ।’