शुरुमै हेर्नुपर्दैन श्रीमान ?

केहीका उम्मेदवारी बिनाअवरोध दर्ता भए, जस्तैः विजयकुमार गच्छेदार, रेशमलाल चौधरी, गोविन्दराज जोशी, लक्ष्मण थारु । प्रश्न उठेको छ, के मनोनयन पत्र दर्ता गर्न बसेका न्यायाधीश र कर्मचारीले कानुनी व्यवस्था हेर्नुपर्दैन ? राज्यका जिम्मेवार पदाधिकारीले शुरुमै विवेक नपु¥याउने र दावी–विरोधबाट गल्ती सच्याउनुपर्ने हो ?

माथि उल्लेखित चार नाममध्ये दुईको स्थिति र अर्का दुईको स्थिति केही फरक हो । यी सबैमाथि फौजदारी कसुर आकर्षित भएकोचाहिँ सत्य हो । ललिता निवास प्रकरणमा अख्तियारद्वारा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएपछि सांसद पदबाट निलम्बित भएका कांग्रेस तत्कालिन उपसभापति विजयकुमार गच्छेदार सुनसरी ३ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य पदका उम्मेदवार छन् । धरौटीमा रहेका यिनको त मुद्दा विचाराधीन छ, फैसला नभएका कारण शंकाको लाभ लिन पाउलान् ।

तर, रेशमलाल चौधरी र लक्ष्मण थारुको त अभियोग ठहर भएको छ । मुद्दा पर्दैमा वा अभियोग लाग्दैमा कोही दोषी नै भइहाल्छ भन्ने छैन । कानुन र प्रमाणको परीक्षणपछि ऊ निर्दोष सावित हुनसक्छ । तर, अभियोग लागिवरी ठहर नै भएका व्यक्तिले निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन मनोनयन पत्र वारेशमार्फत पठाउने र त्यो दर्ता हुने अचम्मको घटना यसचोटि देखिएको छ । अघिल्लो पटक रेशमको स्थिति अहिलेका विजय गच्छेदारको जस्तै हो । उनीविरुद्ध अभियोग लागेको मात्रै थियो, ठहर भएको थिएन । तर, अहिलेसम्म त उनको अभियोग ठहर भई सजायँसमेत भुक्तान गर्दैछन् ।

यदि कर्मचारीको हकमा हुन्थ्यो भने अभियोग लाग्दैमा उनीहरू सबैखाले अवसरबाट बञ्चित हुने थिए । उदाहरणका लागि एउटा खरिदारलाई भ्रष्टाचारको अभियोगमात्रै लागेको छ भने पनि उसले नायव सुब्बाका लागि लोकसेवाबाट माग गरिने आवेदन भर्न पाउँदैन । किनभने, उनीहरू स्वतः निलम्बित हुन्छन् । अब विजय गच्छेदार, रेशम चौधरीहरूले चुनाव जिते भने पनि आज जितेको प्रमाणपत्र र भोलि निलम्बनको पत्र दिनुपर्ने हुन्छ । गच्छेदार त जितेपछि शपथ लिन, मन्त्री, प्रधानमन्त्री पनि हुनसक्ने भए । किनभने, उनको अभियोग ठहर भएको छैन । तर, राज्यले अन्यथा निर्णय नगर्दासम्म रेशमहरूले चुनाव जितेछन् भने पनि जेलकै बास हुने हो ।