सुशासन र कुशासन छुट्याउनै महाभारत

सुशासनका लागि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारका कतिपय निर्णय विवादमा तानिएका छन् । सिण्डिकेट हटाएर खुल्ला प्रतिस्पर्धात्मक बजारलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा सरकार आफैं सिण्डिकेट लाद्नतर्फ लागेको देखिन्छ । अघिल्लो सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सिण्डिकेट ब्यूँताउने निर्णय गरेपछि धेरैले अचम्म मानेका हुन्  । 

क्याबिनेट बैठकले यातायात क्षेत्रसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतका आदेश कार्यान्वयनका लागि पूर्वसचिव दिपक सुवेदीको अध्यक्षतामा शरद अधिकारी र योगेन्द्रनाथ कर्माचार्य सदस्य रहेको जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ । मुलुकको कानुनले खुल्ला प्रतिस्पर्धात्मक बजारको परिकल्पना गरेको छ ।  ‘प्रतिस्पर्धा प्रवर्धन तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६३’ ले बजारमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने भनेको छ । 

सो ऐनको दफा ३ को उपदफा १(ञ) मा कुनै पनि वस्तु वा सेवामा सिण्डिकेट लगाउन नपाउने स्पष्ट उल्लेख छ । तर, सरकारको निर्णयले पुनः एकपटक यातायात क्षेत्रमा सिण्डिकेट बल्झिने देखिएको छ । यता, कानुनले नै राष्ट्रियकरण हुने भनेको सम्पत्ति यातायात व्यवसायीको हातमा जाने भएको छ । ‘सामाजिक संघसंस्था दर्ता ऐन, २०३४’ अन्तर्गत दर्ता भएको संस्था खारेज भएमा सो संस्थाको नाममा भएको चलअचल सम्पत्ति स्वतः सरकारको नाममा हस्तान्तरण हुने कानुनी व्यवस्था छ । 

सर्वोच्चले कानुनविपरीत गएर फैसला गरेकोमा सरकार पनि सिण्डिकेट ब्यूँताउनेतर्फ लागेको छ । २०७३ फागुन ११ गते यातायात व्यवस्था विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारी सम्हालेका रुपनारायण भट्टराईले नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ र यातायात समिति खारेज गर्ने प्रस्ताव भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय पठाए । त्यतिबेला नेपाली काँग्रेसका नेता वीरबहादुर बलायर यातायातमन्त्री थिए । उनले सो प्रस्ताव दराजमा थन्काइदिए । 

२०७४ चैत ३ गते नेकपा एमालेका नेता रघुवीर महासेठ यातायातमन्त्री बने । उनले पदभार ग्रहण गरेको दुई सातापछि अर्थात चैत १८ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै विभागको प्रस्ताव सदर गरिदिए । २०७५ वैशाख ४ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यातायात समिति खारेज गर्ने निर्णय गर्यो । जसअनुसार संस्था दर्ता ऐन, २०१८ अन्तर्गत नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ र संस्था दर्ता ऐन, २०३४ अन्तर्गत देशैभरको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएको ३०७ वटा यातायात समिति खारेज भयो । 

२०७५ वैशाख २३ गते गृह मन्त्रालयमा तत्कालीन अर्थमन्त्री, यातायातमन्त्री, राष्ट्रिय बैंकका गर्भनरसहितको एउटा बैठक बस्यो । सो बैठकले यातायात समितिको खाता रोक्का गर्ने र चलअचल सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने निर्णय गर्यो । यातायात समितिको नाममा अर्बौंको सम्पत्ति थियो । २४५ वटा समितिको बैंक खाता रोक्का भयो भने ६२ वटा समितिको खाता सहकारीमा भएकाले रोक्का हुन सकेन । अर्कोतर्फ बैठकले यातायात समितिका पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागलाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, सम्पत्ति छानबिनको प्रक्रिया नै अगाडि बढेन । 

यता, सरकारको निर्णयविरुद्ध यातायात व्यवसायीहरु अदालत गए । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक, यातायात व्यवस्था विभागसमेतलाई विपक्षी बनाएर दायर मुद्दामा न्यायाधीशद्धय सपना प्रधान मल्ल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले निर्णय बदर गरिदिएको हो । संस्था दर्ता गरेर सम्पत्ति फुकुवा गर्न अदालतबाट आदेश भएको देखिन्छ । 

रोचक प्रसंग के भने, अदालतबाट आदेश हुनुअगावै सरकारले सम्पत्ति फुकुवा गरिदिइसकेको थियो । २०७६ असोजमा सरकारले २४५ वटा समितिकै खाता फुक्का गरिदियो । घरजग्गा पनि त्यतिबेलै फुक्का भयो । सहकारीमा भएको रकममाथि छानबिन नै भएन । सिण्डिकेट हटाउन प्रमुख भूमिका खेलेका यातायातका महानिर्देशक भट्टराई सम्पत्ति शुद्धिकरण ल्याइए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यतिबेला सम्पत्ति शुद्धिकरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत ल्याइसकेका थिए । 

२०७६ माघ १० गते यातायात व्यवसायीले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर सम्पत्ति छानबिन नगरिदिन आग्रह गरे । ओलीकै निर्देशनमा सम्पत्ति छानबिन गरिएन । सरकारको नाममा आउनुपर्ने सम्पत्तिमा यातायात व्यवसायीले रजाइँ गरिरहेका छन् । 

आयोगमा सिण्डिकेटका ‘बादशाह’

आयोगको सदस्य योगेन्द्रनाथ कर्माचार्य नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका पूर्वअध्यक्ष हुन् । २०६८ र २०७४ सालमा उनी महासंघको अध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए । उनी सिण्डिकेटको पक्षधरका रुपमा चिनिन्छन् । सिण्डिकेट लगाउन पाउनुपर्छ भन्दै सडकमा उत्रिएका उनी पक्राउसमेत परेका थिए । 

सरकारले यातायात समिति खारेज गरेपछि यातायात व्यवसायीले २०७५ वैशाख २१ गते देशभर सार्वजनिक यातायात ठप्प पारे । सार्वजनिक यातायात ग्यारेजमा थन्काएर सर्वसाधारणलाई दुःख दिएपछि उनलाई बानेश्वरस्थित एक होटलबाट नियन्त्रणमा लिइएको थियो । पछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा कागजपत्र गरेर उनी छुटेका हुन् । 

सिण्डिकेट लगाएर रोड कब्जा गर्ने, यात्रुलाई दुःख दिने, राजश्व छल्नेलाई नै सुशीला सरकारले आयोगमा राखेको छ । उक्त आयोगले बनाउने प्रतिवेदन कस्तो होला ? भन्नेमै प्रश्न उठेको छ । 

सिण्डिकेट ब्यूँतिने सम्भावना व्यापक

सो आयोग गठनसँगै सिण्डिकेट ब्यूँतिने सम्भावना बढेको छ । समिति ब्यूँतिनु भनेको सिण्डिकेट ब्यूँतिनु भएको जानकारहरु बताउँछन् । यातायात समितिले विगतदेखि नै रोड कब्जा गर्दै आएका छन् । दुईदेखि १५ लाख रुपैयाँमा सडक बेचेर यातायात व्यवसायीहरुले त्यो पैसा आफैं खाने गरेका छन् । यातायातको नेता बनेर र गाडीबाट दैनिक लेबी उठाएर उनीहरु मालामाल भएका छन् । 

यातायात व्यवसायीले हरियो र कालो प्लेटको ट्याक्सी, फो–स्ट्रक टेम्पो, कालीमाटीमा ढुवानी गाडीको दर्ता खोल्न नदिएर सिण्डिकेट लगाइरहेका छन् । नयाँ दर्ता नखुल्दा यात्रुले सास्ती पाइरहेका छन् भने सरकारले तोकेभन्दा बढी भाडा लिएर उनीहरुलाई ठगिएको छ । यता, उनीहरुले ३२ वटा चीजमा ३५ वर्षदेखि राजश्व बढाउन दिएका छैनन् । आफ्ना नाजायज माग पुरा गराउनका लागि उनीहरुले सरकारलाई घुँडा टेकाउँदै आएका छन् । 

समितिको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण हुनैपर्छः अभियन्ता

यातायात अभियन्ता प्रेमबहादुर थापा समितिको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण हुनैपर्ने बताउँछन् । कानुनले नै समिति खारेज भएपछि सम्पत्ति राष्ट्रको हुने भनेकोमा त्यसको पालना हुनुपर्ने उनको जिकिर छ । भन्छन्,‘पालना नै नहुने हो भने कानुन किन चाहियो ? कानुनले स्पष्ट रुपमा समिति खारेज भएपछि सम्पत्ति राष्ट्रियकरण हुने भनेको छ । दशकौंदेखि यातायात व्यवसायीले सिण्डिकेट लगाएकोमा बल्लतल्ल समिति खारेज भएको थियो । अहिले फेरि सिण्डिकेट ब्यूँताउने प्रयास भइरहेको छ ।’

मैले जानकारी मात्र पाएको छुः सुवेदी 

यातायात व्यवस्था विभाग र तत्कालीन श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा १२ वर्ष काम गरेका पूर्वसचिव दीपक सुवेदीले आफूले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबारे जानकारी मात्र पाएको बताए । सुवेदीका अनुसार हालसम्म सरकारबाट उनलाई कुनैपनि पत्र प्राप्त भएको छैन । ‘मैले पनि जानकारीचाँहि पाएँ । तर, अहिलेसम्म कुनै पत्र प्राप्त भएको छैन’,उनले भने ।