राष्ट्रपति स्वयंले नछाड्नु भन्दाभन्दै…

०७४ मा निर्वाचित संसदको आयु अर्को निर्वाचनको मनोनयन दर्ताकै मितिबाट स्वतः समाप्त भयो भन्ने तर्कलाई अस्वीकार गर्ने कानुन मन्त्री गोविन्द बन्दी (कोइराला) ले राजीनामा दिएका छन् ।

संविधानले संसद सदस्य नरहेको व्यक्ति बढीमा ६ महिनासम्म मन्त्री बन्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसबीचमा ऊ कुनै विधिबाट संसद सदस्य भएकै हुनुपर्ने, अन्यथा संसदको उक्त कार्यकालभरि फेरि मन्त्री नबन्ने व्यवस्था छ । अहिले अरु सबै सांसद प्रतिनिधिसभाको निस्कृयतासँगै गैरसांसद भइसके । यस्तो बेला मन्त्री भएका व्यक्ति सांसद हुन् कि होइनन् भन्ने प्रश्न उठ्दैन । तर, बन्दीले आफू संसदको कार्यकाल समाप्त नभएको पक्षमा रहेको र नैतिक रुपमा मन्त्री रहिरहनु अनुचित ठानेर राजीनामा दिएको जनआस्थालाई बताएका छन् । उनलाई प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले पनि ‘किन छोड्नुहुन्छ ? नछाड्नुस्’ भन्नु भएको थियो ।

अर्कातिर, केही उच्च तहका बिचौलियाको चलखेलका कारण केही नेपाल ऐन संशोधन हुन सकेन । उक्त ऐन संशोधन गर्नका निम्ति संसदमा पेश भएको विधेयक अगाडि नबढेपछि सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी मुद्दा र त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय तहमा नेपालले व्यहोर्नुपर्ने जोखिम डरलाग्दो छ । तर, काँग्रेसकै सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीका अनुसार, देश भाडमा गए जाओस्, प्रधानमन्त्री दम्पत्तिको साथ लिएर बिचौलियालाई केही व्यक्ति जोगाउनुपर्ने भएपछि विधेयक रोकिएको छ । सम्पत्ति शुद्धिकरणसँग सम्बन्धित मुद्दामा प्रहरीलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने र केही जरुरी विषयलाई तत्कालै कानुनी दायरामा ल्याएर कारवाही अगाडि बढाउनुपर्ने हो ।

तर, त्यससम्बन्धी विधेयक नै अड्काइँदा विदेशबाट आउने अनुगमन टोलीले नेपालबारे नकारात्मक निश्कर्ष निकाल्ने खतरा बढेको छ । यदि त्यसो भयो भने नेपाल कालोसूचीमा पर्छ । त्यसपछि प्रतितपत्र खोल्नेदेखि विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषसहितका दाताले गर्ने सहयोग, दिने अनुदान सबै बन्द हुन्छ । देशमा डलरको हाहाकार हुन्छ ।

अर्कातिर, खल्तीबाट नाम निकालेर न्यायाधीश नियुक्त गर्ने चलनलाई भर्खरै राजीनामा दिएका कानुन मन्त्री गोविन्द बन्दीको पहलमा अन्त्य गर्ने काम भएको छ । अब कानुन व्यवसायीमध्येबाट न्यायाधीश नियुक्तिका लागि आवदेन माग्नुप¥यो । सूची प्रकाशित हुन्छ, दावी विरोध हुन्छ । प्रमाण पुगेको छ, छैन भन्ने हेरिन्छ । अहिले माग गरिएको न्यायाधीशका लागि १ सय ७१ ले आवेदन हाले ।

तर, ३९ जनाको मात्रै योग्यता पुगेको छ । त्यसमध्ये २५ जनाको सर्टलिष्ट बन्यो । पछिल्लो व्यवस्थाअनुसार, कानुन व्यवसायीले न्यायाधीश बन्नका लागि १० वर्ष निरन्तर अभ्यास गरेकै हुनुपर्ने र त्यससम्बन्धी प्रमाण पनि पेश गर्नुपर्छ । कानुनी अभ्यासका क्रममा निश्चित संख्यामा मुद्दाको फैसला भएको हुनुपर्ने, मुद्दामध्ये निश्चित संख्यामा मुद्दा जितेकै हुनुपर्नेजस्ता प्रावधान तय गरिएको छ ।