एमसिसीमा डकारेको पैसा कसले तिर्ने ?

अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसिसी) सम्झौता नेपालको हितविपरित छ भन्ने कुरा घामजत्तिकै छर्लंग भइसकेको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्रीले नेपालको तर्फबाट हस्ताक्षर गरेको सो सम्झौता संविधानबमोजिम संसद्बाट अनुमोदन गरेपछि मात्र कार्यालय स्थापनाको काम थाल्नुपर्नेमा नेपाललाई अनावश्यक आर्थिक भार बोकाएर पैसा खाने–खुवाउने काम गरियो । नेपालको संविधानको धारा २७९ को उपधारा ३ मा ‘यो संविधान प्रारम्भ भएपछि हुने कुनै सन्धि–सम्झौता यस धाराबमोजिम अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन नभएसम्म नेपाल सरकार वा नेपालको हकमा लागू हुने छैन’ भनी प्रष्ट उल्लेख गरिएको छ । तर, एमसिसीले नेपालसँग हस्ताक्षर गरेपछि आफ्नो कार्यालय नेपालमा राखेर सञ्चालन र नेपालको संलग्नता गर्ने कार्य तथा सोको खर्च नेपाल सरकारबाट गर्दै आउनु गम्भीर गल्ती भएको छ । यसको बोर्ड गठन गर्नु पनि संविधानबमोजिम यो कार्य पूरै गैरसंवैधानिक तथा गलत हो ।

एमसिसी किन नेपालको हितमा छैन भन्ने कुरा अब सचेत सबैले बुझिसकेका छन् र बुझ्दै छन् । अमेरिकी सुरक्षा रणनीतिको चुंगुलमा नेपाललाई छिराएर थोरै पैसाको गुलियो देखाएर नेपाल नै बर्बाद पार्ने उनीहरूको सोच हो । सम्झौतामा उसले चाहेमा जुनसुकै बेला सम्झौता रद्द गर्न सक्ने प्रावधान राखिएका छन् । नेपाल सरकारले कुनै पनि कर्मचारी वा अधिकारी खटाउनुपरेमा उसको स्वीकृति लिनुपर्ने भनिएको छ । यो सम्झौता अमेरिकी हिन्द प्रशान्त रणनीति (इण्डो–प्यासेफिक स्टेटेजी) को अंग हो । जसलाई पुष्टि गर्न उनका अधिकारीले दिएका मन्तव्य र दस्तावेज काफी छन् । यो अमेरिकी सुरक्षा रणनीतिअन्तर्गत रहेको आयोजना (सुरक्षा रणनीतिको जालो) हो भन्ने प्रष्टै छ । जसले नेपाललाई अमेरिकी उक्त हिन्द प्रशान्त रणनीतिमा सामेल भएको मानिनेछ । जो नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिविपरित छ । नेपालको भूमि कुनै पनि विदेशीका लागि प्रयोग गर्न नदिने हाम्रो परराष्ट्र नीतिविपरित हुन जान्छ । नेपाल कुनै पनि प्रकारको सैन्य वा अर्धसैन्य गुट वा समूहमा सामेल नहुने नीतिविपरित सम्झौता भएको छ । सम्झौताले नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय हित र स्वतन्त्रतामाथि ठाडो चुनौती दिएको छ । सार्वभौम समानताको सिद्धान्तविपरित छ । सम्झौतामा दायित्व एकपक्षीय रुपमा नेपालले मात्र व्यहोर्ने भन्ने छ । नेपालमा हुने आयोजनाको सम्पूर्ण निर्णय गर्ने अधिकार अमेरिकालाई दिइएको छ ।

नेपालमै लागू गरिने आयोजना (भ्रम मात्र ?) मा नेपालको नीति, निर्देशन, कानुन एमसिसीलाई मान्य नहुने भनिएको छ । जसमा सबै कुराको निर्णायक अमेरिकी एमसिसी नै हुने भन्ने छ । आयोजनाबाट प्राप्त हुने बौद्धिक सम्पत्तिमा नेपालको अधिकार नरहने । एमसिसीको स्वीकृतिबिना नेपाल सरकारले पनि कसैलाई समावेश गर्न नसक्ने । एससिसीको सञ्चालन मापदण्डमा नेपालको कुनै भूमिका नहुने । पुनरवलोकनको सम्पूर्ण अधिकार एमसिसीमा हुने । कर्मचारी एमसिसीले आफंै ल्याउन सक्ने, नेपालले भिसा अनिवार्य दिनुपर्ने । कुनै पनि प्रकारको कर–राजश्व तिर्नु नपर्ने । लेखा परीक्षण गर्न नसकिने । अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाउने । संसद्बाट अनुमोदन भएपछि फेरि त्यो विषय संसद्मा लान नपाइने । नेपालको संविधान, कानुन, नियमावली, सर्वाेच्चको आदेश स्वतः निष्क्रिय हुने । आयोजनामा अमेरिकी संघीय कानुन लागू हुने । यस्ता–यस्ता प्रावधान राखेर हामीले उसले दिएको चिनीको चास्नी खानुपर्ने बाध्यता किन आयो ? यो गम्भीर सवाल हो ।

यो सम्झौता सेप्टेम्बर १४, सन् २०१४ मा सम्पन्न भएको छ । अमेरिकी अनुदान र नेपालको लागतबाट एमसिसीको राशि तयार हुन्छ । यसबाट काठमाडौंदेखि तनहँु बुटवलसम्मको विद्युत् लाइन निर्माण हुने कुरा राखिएको छ । हाम्रो देश अल्पविकसित देश हो भने अमेरिका विकसित देश हो । हामीलाई ५ सय वर्षदेखि विकसित मुलुकले यस्तै विभिन्न प्रकारका जालो हाल्दै र शोषण गर्दै आए । अमेरिकाले सन् २००० देखि विभिन्न मुलुकमा विकास कार्य गर्ने भन्दै एमसिसीको अवधारणा लागू गरेको हो । सम्झौता इन्डोप्यासेफिकको अंग हो कि होइन भन्ने हेर्नुपर्ने थियो । जुन नेपालका तत्कालीन अधिकारीहरूले हेरेनन् वा देखेनन् वा आँखा बन्द गरिदिए । विकास र सहयोगको गुलिया नारामा हामी फस्यौं र अब पनि फस्न सक्ने अवस्था छ । तर, अब यो सम्झौता कुनै पनि मानेमा अनुमोदन र लागू गर्नुहुन्न । खारेजै गर्नुपर्छ । जति खर्च–पर्च भो भो नेपाली जनताले तिरेको कर–राजश्वको पैसा अपराधी र भ्रष्टहरूले ग्वाम्म–ग्वाम्ती डकारे । अब फेरि डकार्न दिने होइन र हुन्न ।

७७ पृष्ठको सम्झौताका कतिपय स्थानमा अमेरिकी कानुन पनि हामीले मान्नुपर्ने भनिएको छ । अमेरिकी सुरक्षा नीति र राष्ट्रिय स्वार्थमा आँच पुग्ने भयो भने उसले आफँै रद्द गर्ने भनिएको छ । के हो त्यो भनेको ? हाम्रोसमेत धनराशि र स्रोत–साधन सारा लगाएको आयोजना उसको व्यापक स्वार्थ हावी भएन भन्ने नाममा उसले एकतर्फी रद्द गर्ने भएपछि हाम्रो सबै स्रोत खरानी हुने भएन । त्यसो हुनै नदिने हो । जति गर्न सकिन्छ हामीले आफ्नै स्रोतबाट गर्ने हो । त्यसैगरी विद्युत् प्रसारण गर्ने भूमिमा एमसिसीको अधिकार हुने भनेको छ । एमसिसीको अधिकार किन रहने ? एमसिसीको अधिकार अनिश्चितकालसम्म रहने कुरा एउटा सार्वभौमसत्ता मुलुकका लागि किन लागू हुने कुरा हो ? ५ वर्षमा आयोजना लागू हुने भनिएको छ । ५ वर्षपछि पनि ती प्रावधान लागू हुनेछ भन्ने कुरा किन ? आयोजनाको अनुगमन, सुपरिवेक्षण गर्ने भन्ने छ । नेपालमा भएको आयोजनामा नेपालले नै अनुगमन गर्न नपाउनेजस्ता कुरा भनेको के हो राखियो ?

आयोजना बीचमै रद्द भए नेपालमा ठूलो रकम तिर्नुपर्ने भन्ने किन राखियो ? हामीले पनि लगानी गर्नुपर्ने पैसाको बैंक व्याजमा एमसिसीले लिने भन्ने छ । नेपालले त्यसमा कुनै अधिकार भन्न नपाउने भन्ने छ । आयोजनामा विज्ञ, नागरिक समाजका व्यक्ति एमसिसीले राख्न पाउने भन्ने छ । तर नेपालले किन राख्न नपाउने ? एक पटक नेपालको संसद्मा लगी पारित गरेपछि कहिल्यै सुधार, परिमार्जन तथा संशोधन गर्न नमिल्ने र संसद्मा लैजान नपाइने भन्ने छ । त्यो किन भनियो ? एमसिसीको कुनै क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने भयो भने सम्पूर्ण रूपले नेपालले दिनुपर्ने भन्ने छ । नेपालले अनुगमनचाहिँ गर्न नपाइने भनेको छ । त्यस्ता कुरा राष्ट्रघाती हुन् । यस्ता राष्ट्रघाती प्रावधान राखिएको सम्झौता त्यति थोरै पैसाको खोक्रो लोभ देखाएर हामी किन फसेका हौं ? यो गम्भीर देशद्रोही सम्झौता हो ।

अब के गर्ने ?

विकास र आयोजनाका नारामा एमसिसीको कार्यालय स्थापना गरी नेपाललाई लुटियो । नेपालको श्रम–पसिनाबाट आर्जेको पैसा अपराधीहरूले लुटे । हामीलाई उल्लु बनाएर हाम्रै पैसामा पाँचतारे होटलमा लाखौं–लाख तिरेर भाडामा कार्यालय राखी कार्यालय सञ्चालन र तलब–भत्ताका नाममा ग्वाम्म–ग्वाम्ती पैसा पचाए । जति पचाए–पचाए । जति डकारे–डकारे । अब सम्झौता खारेज नै गर्नुपर्छ । सरकार सम्झौता हुबहु पारित गरी लागू गर्ने सुरमा रहे पनि सचेत नेपाली जनताले सो राष्ट्रघाती सम्झौताको अन्तरउद्देश्य र भावना बुझिसकेका छन् । नेकपाद्वारा गठित कार्यदलका संयोजन पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल मात्र होइन सिंगो पार्टीका बहुसंख्यक नेता र सदस्य सम्झौता कार्यान्वयन गर्न नहुने अडानमै छन् । कतिपय यसका उल्लिखित राष्ट्रघाती बँुदा सच्याएर र सुधारेर अनुमोदन गर्न सकिने धारणा ल्याएका भए पनि यसको भित्री उद्देश्य र सम्झौताको बृहत् मर्म (स्पिरिट) लाई अध्ययन गर्दा यो कुनै पनि प्रकारले स्वीकार नैै गर्नु नहुने सझौता हो । यसलाई नेपालले खारेर नै गर्नुपर्छ । यस्ता सम्झौता स्विकारेर हामी परनिर्भर बन्नुभन्दा आफ्नै क्षमता र स्रोतबाट आत्मनिर्भर बन्नु धेरै गुणा उत्तम हुन्छ । लुटेरा र भ्रष्टहरूले मुलुकलाई परनिर्भर बनाएर आफू ग्वाम्म–ग्वाम्ती डकार्न बनाएको गुलियो जालोका पर्दा च्यात्नै पर्छ ।