तपाईंको पालामा पनि यस्तै हुने हो कि हरिकृष्ण श्रीमान !

२०७४ को संसदीय निर्वाचनमा भएको धाँधली, अनियमितता तथा उम्मेदवारको योग्यतासम्बन्धी गम्भिर प्रकृतिका मुद्दाहरु सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले किनारा नलगाई दिँदा पीडितहरु अन्यायमा परेका छन् । प्रतिनिधिसभाको पाँच वर्षे कार्यकाल अन्त्यसँगै मुद्दाको औचित्य समाप्त भएकाले न्यायको खोजीमा अदालत पुगेका पीडितहरु मर्कामा परेका हुन् ।

निर्वाचनसम्बन्धी विवादको समयमै छिनोफानो गर्नु सर्वोच्च अदालतको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हो । निर्वाचित उम्मेदवारविरुध्द परेको उजुरीउपर अदालतमा पेशी चढ्ने तर सुनुवाइ नहुने घटना आफैँमा लाजमर्दो हुन्छ । तथ्यांकअनुसार प्रतिनिधिसभातर्फ ६ र प्रदेशसभामा ५ वटा गरी ११ वटा जटिल मुद्दा अझै अड्किएर बसेका छन् । तर, ती सभाहरुको पदावधि भने समाप्त भैसकेको छ ।

०७४ को चुनावमा सुनसरी क्षेत्र नम्बर ३ बाट नेपाली काँग्रेसका उम्मेदवार विजयकुमार गच्छेदार विजयी घोषित भएपछि निकटतम प्रतिस्पर्धी एमालेकी भगवती चौधरीले मतगणनामा धाँधली भएको भन्दै अदालत गुहारिन् । तर, प्रतिनिधिसभाको पाँच वर्षे कार्यकाल सकिँदा पनि सो मुद्दा किनारा लाग्न सकेन । भगवती चौधरी जनआस्थासँग भन्छिन्, ‘न्यायको ढोका बन्द भयो ।’

त्यस्तै, संखुवासभा जिल्लाबाट निर्वाचित एमाले नेता राजेन्द्र गौतमविरुध्द काँग्रेसका पराजित उम्मेदवार दिपक खड्काले मुद्दा दायर गरे । ३३ पटक पेशी चढेर पटक–पटक हेर्न नभ्याइनेमा परेको सो मुद्दा पाँच वर्षमा पनि किनारा लागेन । खड्काले पनि अदालतले न्याय दिन नसकेको दुखेसो पोखेका छन् । अब जनताको अदालतले न्याय दिने उनको विश्वास छ ।

त्यस्तै, निर्वाचन आयोगविरुध्द पूर्व कानुन तथा न्यायमन्त्री प्रेमबहादुर सिंहले पिछडिएको क्षेत्रबाट प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गराउन भनी दिएको निवेदन पनि ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा पर्दै, टर्दै आएको छ ।

यस प्रकृतिका अन्य मुद्दाहरु पनि छन् । सरिताकुमारी चौधरीले समानुपातिक बन्दसूचीमा आदिवासी जनजातिको थारु महिला कोटाबाट अमृता अग्रहरिलाई निर्वाचित गरिएको विरुध्द मुद्दा हालेकी थिइन् । संसदको कार्यकाल सकिँदासम्म यो मुद्दा सुनुवाइ नै भएन । मधेशी महिलाको कोटामा अर्कैलाई निर्वाचित गरिएको भनी न्यायको माग गर्दै सर्वोच्च पुगेकी पूजाकुमारी बैठालाई पनि त्यस्तै निराशा हात लागेको छ ।

अहिले काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर ५ मा एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष इश्वर पोखरेलसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै रहेका काँग्रेसका युवा नेता प्रदिप पौडेल अघिल्लो निर्वाचनमा तनहुँबाट गण्डकी प्रदेशसभाका लागि उम्मेदवार थिए । निर्वाचनमा धाँधली गरेर आफूलाई हराइएको भन्दै रिट लिएर अदालत पुगे । ३३ पटक पेशी तोकिए पनि मुद्दा किनारा लागेन ।

संविधानको धारा १३७, उपधारा २ (ख) मा भने संघीय प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनलाई लिएर उठेका कानुनी प्रश्न सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट फर्छ्यौट हुने उल्लेख छ ।

– राजकुमार राय र जयन्ती बडुवालबाट