एक महिनामै अध्यादेश ल्याउने सुर

अध्यादेशमार्फत राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयलाई राष्ट्रिय योजना आयोग मातहत ल्याउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा छलफल चलेको छ । प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई गत भदौ २८ गते मात्र नयाँ तथ्यांक ऐन लागू भएको र सोहीमार्फत विभागलाई कार्यालयमा रूपान्तरण गर्दै स्वायत्तता प्रदान गरिएको थियो । स्रोतले जनाएअनुसार तिहारलगत्तै यससम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने सुरसार छ ।

नयाँ ऐनअनुसार राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत रहने छ । भदौ २८ बाट लागू भएको ऐनअनुसार तथ्यांक कार्यालयले अभिलेख सुरक्षा गर्ने, तथ्यांक विवरण प्रकाशन तथा वितरण गर्नेलगायतका काम गरी केन्द्रीय तथ्यांक बैंकका रूपमा रहने छ ।

मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव, सहसचिव एवम् आयोगका पदाधिकारीबीच अध्यादेशको विषयमा प्रारम्भिक छलफल भई अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधनका लागि दशैंअघि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको परामर्श लिइएको थियो । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले संसद् नभएको अवस्थामा अध्यादेश ल्याउन बाधा नहुने राय दिएको छ ।

नयाँ ऐन आएसँगै साइनबोर्डसमेत परिवर्तन गरी तथ्यांक विभागलाई तथ्यांक कार्यालय बनाइसकिएको छ । ऐनअनुसार तथ्यांक कार्यालयको नेतृत्वमा सचिवलाई खटाउनुपर्ने क्षेत्राधिकार विवादकै कारण हालसम्म जिम्मेवारी तोक्न सकिएको छैन । जसकारण तथ्यांकका दैनिक कामकाज अबरुद्ध बनेका छन् । यसैबीच, अध्यादेशका आधारमा विभागलाई पुनः योजना आयोगको अधिनमा राख्दा प्रधानमन्त्री कार्यालयको मनमौजी हुने र स्वतन्त्र नहुने भन्दै तथ्यांक कार्यालयका कर्मचारीले दशैंलगत्तै मुख्य सचिव शंकरदास बैरागीलाई भेटेर आपत्ति जनाएका थिए ।