कसुर एक, दण्ड दुई, कसले चढायो बुइ ?

कसुर एक, दण्ड दुई, कसले चढायो बुइ ?

जब–जब चुनाव आउँछ, तब–तब एकथरि नेताहरु किन कर्मचारी छान्दै र सुँघ्दै हिँड्छन् ? यसको जवाफ भेटियो रुपन्देहीमा । निर्वाचन अधिकृतसहित मतदान र मतगणनामा खटिने कर्मचारीको छनौट खासमा गर्नुपर्ने निर्वाचन आयोगले हो । गरिन्छ पनि त्यहीँबाट । तर, हुँदोरहेछ अर्कै । मान्नुपर्ने नेताले भनिसकेपछि ‘नाइँ’ भन्न नसक्दा समय–समयमा निर्वाचन व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित जटिल घटनाहरु हुँदै आएका छन् । जस्तो, रुपन्देही– २ मा प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवार राजु गुरुङ र डा.कमल भुसालको उम्मेदवारी रद्ध । यसअघि पनि निर्वाचन अधिकृतहरुकै आडमा भरतपुरलगायत केही ठाउँमा मतपत्र चपाउने, च्यात्ने, लुकाउनेजस्ता अपराध हुँदै आएका थिए । त्यसकै श्रृंखला मानिएको छ, रुपन्देही घटनालाई ।

आखिर चाहे व्यवहार होस् या कानुन, घटनाहरुको उपजबाटै निर्माण हुने न हो । निर्वाचनको निष्पक्षतालाई दृष्टिगत गर्दै जिल्लाको न्यायाधीशलाई मुख्य निर्वाचन अधिकृत सबैले स्वीकारेका छन् । तर, तिनका मातहत हुने अधिकृतहरु एकाधबाहेक न्यायसेवाबाट जाने व्यवस्था गरिएन, निजामतीकै हुने भए । नेपालका निजामती कर्मचारी न हुन्, पार्टी सदस्य नभएका मुश्किलले १० प्रतिशत भेटिन्छन् । अनि, तिनले गर्ने निर्वाचन व्यवस्थापन र त्यो निर्वाचनको निष्पक्षता रहोस् कसरी ? रुपन्देही–२ मा ‘मध्यरातमै घाम उदाउने’ गरी भएको बदमासीमा यस्तै त्रुटिले काम गरेको बताइन्छ ।

एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलसँग प्रतिस्पर्धा गर्न एकीकृत समाजवादीका राजु गुरुङ र स्वतन्त्र डा.कमल भुसालको उम्मेदवारीलाई निर्वाचन अधिकृत उदवीर नेपालीले मुख्य निर्वाचन अधिकृतसँग पनि नसोधी, कुनै उजुरी नपरी, बिनाकुनै स्पष्टीकरण र सफाइ रातारात रद्ध गरिदिए । यसपछि प्रश्न उठ्यो, को थिए उदवीर राई ? उनी थिए, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष तथा एमालेकै पूर्वनेता गणेश तिमिल्सिनाको स्वकीय सचिव रहिसकेका । उनकी पत्नी जुनादेवी एमालेको तर्फबाट गण्डकी प्रदेशमा पर्वतको सांसद रहिसकेकी । यति भएपछि बुझ्न कठिन छैन, प्रमुख दलहरुले खास–खास उम्मेदवारका क्षेत्रमा आफूनिकट आज्ञाकारी निर्वाचन अधिकृत किन लैजान्छन् !

नत्र, कम्पनीको चेक बाउन्स भएको छ । त्यसमा अनेकौँ साझेदार हुन सक्छन् । आजकलको बैंकिङ कारोबारसम्बन्धी उजुरीको व्यवस्था नै कस्तो छ भने चेक अनादर वा बाउन्ससम्बन्धी मुद्दा दर्ता हुनासाथ बैंकहरुले खाता रोक्का गरिहाल्ने, अर्थात् कालोसूचीमा राखिहाल्ने । यो भनेको मुद्दा टुंगो लागेको होइन । मुद्दा विचाराधीन अवस्थामै हुँदा पनि बैंकले विवादास्पद खातालाई कालोसूचीमा राख्छ । त्यसमाथि राजु गुरुङको व्यक्तिगत खाता नभएर उनीसमेत साझेदार रहेको एउटा कम्पनीको कारोबार तलमाथि हुँदाको घटना थियो त्यो । त्यसमा एकल व्यक्ति हैन, सिंगो कम्पनीमाथि प्रश्न उठेको हुन्छ । त्यसको सामना पनि कम्पनीले नै गरिरहेको हुन्छ ।

जबकि कोही व्यक्ति जेल नै परेको छ भने पनि ऊ कसुरदार ठहर नभइसकेको हुनसक्छ । जेलमा मानिसहरु दुई किसिमले पुग्छन् । अदालतले कुनै कसुरदारको मुद्दा फैसला नगर्दै निजलाई पुर्पक्ष (विचाराधीन) कै अवस्थामा जेल पठाउन सक्छ । तर, ती कसुरदारको दोष ठहर भएको हुँदैन । र, अर्काथरि हुन्छन्, रेशम चौधरीजस्ता कसुर ठहर भई कैद सजायँ नै तोकिएका । जबकि, रुपन्देही २ का उम्मेदवार राजु न जेल गएका थिए, न उनीविरुद्ध अदालतमा व्यक्तिगत कसुर नै दायर भएको थियो । हो, कम्पनीविरुद्ध मुद्दा छ । त्यो मुद्दा चलिरहेको छ, अर्थात् विचाराधीन हो भनेर उच्च अदालत पाटनले नै चिठी लेखेको छ । उच्च अदालतले चिठी लेखेको अवस्थामा पनि निर्वाचन अधिकृतले प्रमुख निर्वाचन अधिकृतलाई थाहै नदिई उम्मेदवारी रद्ध गरिदिने दुर्लभ घटना यसचोटि भएको छ ।

जसरी राजु लुम्बिनी प्रदेशको एउटा जिल्लाबाट संघीय निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवार थिए, उसै गरी सोही प्रदेशको अर्को जिल्ला रोल्पाबाट अमरसिंह पुनः प्रदेशसभामा उठेका छन् । उनी पनि बैंकको कालोसूचीमा परेका व्यक्ति हुन् । तर, उजुरी पर्दापर्दै पनि उनको उम्मेदवारी खारेज भएन । किनभने, उनी विष्णु पौडेललाई हराउन उठिरहेका थिएनन्, न त त्यहाँ कोही शक्तिशाली एमालेकै प्रतिस्पर्धी थिए । बरु, सरकारबाट छात्रवृत्ति पाएर अध्ययनरत डा.कमल भुसालको पनि उम्मेदवारी खारेज गरियो । छात्रबृत्ति भनेको राज्यले गरिब, जेहेन्दार वा निश्चित स्थितिको मानिसलाई उपलब्ध गराउने सुविधा वा पुरस्कार हो । त्यस्ता सुविधा वा पुरस्कार अनगिन्ती उम्मेदवारले पाएका छन् । तर, खारेजीमा परे, डा.भुसालमात्रै । कारण बुझ्न गाह्रो छैन, उनी विष्णु पौडेलसँग चुनाव लड्न निस्किएका थिए । फलस्वरुप खारेजीमा परे । यद्यपि, राजुको हकमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको बेञ्चले सोमबार खारेजी कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिइसकेको छ । यसबीच उदवीरलाई निर्वाचन अधिकृतको जिम्मेवारीबाट हटाउन ५ दलले निर्वाचन आयोगलाई पत्र लेखेका छन् तर उनलाई न्याय सेवा आयोगले मात्रै तान्नसक्ने भन्ने बहादुर भवनको जवाफ छ ।

टिप्पणीहरू