अख्तियारले सक्ला त चौधरीलाई अँठ्याउन ?

डलर अर्बपति विनोद चौधरीको अर्को शंकास्पद कारोबार र व्यावसायिक गतिविधिमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन थालेको छ । नवलपरासीको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा उठेका उनको झण्डै चार दशकअघिको शंकास्पद कारोबार बाहिरिएपछि आयोगले अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

तत्कालीन बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखाना( हाल गंगालाल मुटुरोग हस्पिटल)को १० रोपनी सरकारी जग्गा हडपेको विषयमा आयोगले अनुसन्धान थालेको स्रोतको दाबी छ । २०४३ सालमा उक्त कारखानाले चर्चेको ८३ रोपनी जग्गामध्ये दक्षिणपूर्वतर्फको १० रोपनी जग्गा २ लाख ५० हजार प्रतिरोपनीका दरले खरिद गरेको भनिएको विषय अहिले छताछुल्ल भएपछि आयोगले अनुसन्धानमा चासो देखाएको हो ।

चौधरीले त्यतिबेला किनेको भनिएको उक्त जग्गाको सरकारी प्रक्रिया नपुगेको बुझिएको छ । चौधरीले दर्ता गरेको तत्कालीन च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेडको १५ सय कित्ता सेयर सरकारी छालाजुत्ता कारखानालाई दिएर कौडी खर्च नगरी १० रोपनी जग्गा हात पारिएको यथार्थ बल्ल बाहिरिएको छ । लगत्तै बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको थप ४ रोपनी जग्गा पनि त्यसैगरी हात पारेको बताइन्छ । जम्मा सेयर २५ सय कित्ता र प्रति सेयर एक हजार रुपैयाँको कागजी हिसाब देखाएर चौधरीले १४ रोपनी सरकारी जग्गा आफ्नो कम्पनीको नाममा ल्याएका थिए ।

पहिले लिमिटेड कम्पनी रहेको भनिएको चौधरीको च्याम्पियन फुटवेयर अहिले पनि लिक्विडेसनमा गएको छैन । तर लिमिटेडबाट उक्त कम्पनीलाई प्राइभेट लिमिटेड बनाइएको छ । कागजमा मात्रै अस्तित्व रहेको उक्त कम्पनीको नाममा रहेको जग्गामा पछिल्लो समय सीजी ग्रुपको एउटा स्कुल र आवासीय क्षेत्र सञ्चालित छ । चाँदबाग स्कुल र सिजी रेसिडेन्सी रहेको १४ रोपनी सरकारी जग्गाको अस्तित्व कागजमा मात्र सीमित छ । पहिले देखिएको च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेड कम्पनीको स्थायी लेखा नम्बर र अहिलेको प्राइभेट लिमिटेड तथा उक्त स्कुलको प्यान नम्बर एउटै भेटिएको अख्तियार स्रोतले बतायो । सरकारी निकायमा चौधरीको जुत्ता कम्पनीले बाँसबारीलाई दिएको भनिएको २५ सय कित्ता सेयरको कागजपत्रसमेत यसबीच बेपत्ता बनाइएको छ ।

बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको जग्गा कौडीको भाउमा, त्यो पनि कागजमा लेखेर कब्जा गर्दा विनोद चौधरी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष थिए । पछि लिमिटेड कम्पनीलाई प्राइभेट कम्पनी बनाएर २५ सय कित्ता सेयरको हिसाब किताबसमेत बेपत्ता बनाउनेमा विभिन्न समयका मन्त्री, अर्थ राज्यमन्त्री महेश आचार्य, अर्थ सचिव, उद्योग सचिवलगायत सरकारी अधिकारीहरूको संलग्नता देखिएको छ ।

त्यसअघि उक्त जग्गा हडप्ने योजनामा तत्कालीन अर्थ राज्यमन्त्री भरतबहादुर प्रधान र अर्थ सचिव लोकबहादुर श्रेष्ठसमेत मतियार बनेका थिए । श्रेष्ठ उनै हुन् जो बंगलादेशमा नेपाली राजदूत भएर बस्दा नबिल बैंकको एक तिहाई बढी सेयर खरिद गर्न चौधरीको ग्राण्ड डिजाइनको सहयोगी बनेका थिए । आयरल्याण्डमा एक डलरमा खोलिएको एनबी इन्टरनेशनल बंगलादेशमा दर्ता भएपछि उक्त बैंकको सेयर सोही कम्पनीले खरिद गरेको हो ।

बैंकको नाफालाई विदेशी मुद्रा बनाएर डिभिडेण्टको रुपमा बंगलादेश हुँदै संसारभर लैजान विनोदले त्यही कम्पनीलाई प्रयोग गर्दै आएका छन् । २५ वर्षअघि गभर्नर थिए सत्येन्द्रप्यारा श्रेष्ठ । राष्ट्र बैंकले एनबी इन्टरनेशनलको वित्तीय अवस्थाको बारेमा ढाकास्थित उनै राजदूतलाई सोधनी गरेको थियो । लोकबहादुरले राजदूतावासको लेटर प्याडमा एनबी इन्टरनेशनल ‘निकै विश्वसनीय वित्तीय संस्था’ भनेर लेखी पठाएको पत्रको आधारमा नबिल बैंकको सेयर गलत बाटोबाट चौधरी समूहले हत्याउँदै डिभिडेण्टको नाममा लाखौं डलर बर्सेनि विदेश लगिरहेको छ ।