कति मतपत्र, कस्ता मतपत्र ?

मंसिर ४ को निर्वाचनका लागि एउटा मतपत्रको थोरैमा दुईदेखि धेरैमा ३२ वटासम्म चिह्न अंकित छन् । र, यस्ता सबैखाले गरी निर्वाचन आयोगले जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रमा आठ करोड २० लाखको हाराहारीमा मतपत्र छपाई गर्दै छ ।

कूल मतदाता संख्याको १० प्रतिशत थपेर मतपत्र छाप्ने गरिन्छ । अहिले हुने निर्वाचनका लागि १ करोड ८० लाख मतदाता छन् । त्यसको १० प्रतिशत भनेको करिव २ करोड हो । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन एकैचरणमा हुँदैछ । अर्थात्, एउटा मतदाताले एकैपटक चार मतपत्रमा छाप हान्नुपर्ने छ । प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष र समानुपातिक भनेजस्तै प्रदेशसभाका हकमा पनि दुबै किसिमको मतदान गरिन्छ ।

यसरी सबैखाले मतपत्र गरी ८ करोड २० लाखको हाराहारीमा छपाई हुन्छ । त्यसमध्ये छाप्न बाँकी रहेको र डिजाइन तयार भइसकेको काठमाडौंको निर्वाचन क्षेत्र नं. १ मा ३२ उम्मेदवार भएका कारण ३२ प्रकारका चुनाव चिह्न छन् । यो सबभन्दा ठूलो मतपत्र हो । मनाङ, डोल्पा, हुम्ला, मुगुजस्ता जिल्लामा कम उम्मेदवार भएका कारण कतिपय मतपत्रमा दुई चुनाव चिह्नमात्रै छन् । तीन लाइन चुनाव चिह्न, अर्थात् ९ वटा चिह्न भएका मतपत्र सबैजसो पहाडी जिल्लामा ढुवानी भइरहेको छ ।

तोसिमाको तर्क

ललितपुर– ३ बाट स्वतन्त्र पार्टीको उम्मेदवार बनेकी नेपाल मेडिकल काउन्सिलकी सदस्य डा.तोसिमा कार्कीको उम्मेदवारी निर्वाचन आयोगले खारेज ग¥यो । लाभको पदमा रहेका व्यक्ति उम्मेद्वार बन्न नपाउने निर्वाचन ऐनको व्यवस्थाअनुसार उनी खारेजीमा पर्नुअघि भदौ २८ गते चिठी लेखेर सोधेकी थिइन्, ‘यो लाभको पद हो कि होइन ?’ तर, आयोगले उनलाई औपचारिक वा अनौपचारिक रूपमा केही पनि भनेन । अहिले उनले यही कुरालाई पक्डिएर उत्प्रषेणको आदेश माग गर्दै सर्वोच्चबाट अन्तरिम आदेश लिएकी छन् ।

सरकारी वकिलहरूको तर्क छ, ‘कुनै पनि व्यक्ति उम्मेदवार भएपछि बल्ल योग्यता हेर्ने हो । उम्मेदवार हुनुअघि म योग्य छु कि छैन भन्ने कुरा कुनै निकायलाई सोधेर जवाफ पाइँदैन, पढेलेखेका र कानुन बुझेका मान्छेले बुझ्ने गरी ऐन बनाइएको छ, त्यहीँबाट थाहा पाउनुपर्छ ।’ मानौँ, उनले पहिले नै सोध्दा ‘मिल्छ’ भनिएको थियो भने पनि उम्मेदवारी खारेज हुने रहेछ । कारण हो, सरकारी लाभको पदबाट उनले डेढ लाख भत्ता बुझ्नु । मानौँ, तोसिमाले सांसद जितिन् । प्रश्न उठ्छ, त्यसपछि मेडिकल काउन्सिलबाट राजीनामा दिन्थिन् कि दिन्न थिइन् ? जबकि निर्वाचन ऐनले विद्यालय व्यवस्थापन समिति र उपभोक्ता समितिबाट पनि राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सबै सांसदहरू र कर्मचारीलाई चुनावमा उठ्नुअघि पदमा नरहने अवस्थाको सुनिश्चितता खोजेको छ ।

यसअघि स्थानीय तह निर्वाचनका दौरान यस्तै विवाद आयो, विराटनगर महानगरकी उपमेयर शिल्पा निरौला कार्कीको विषयमा । उनी कोशी अञ्चल अस्पताल विकास समितिको सदस्य थिइन् । पदबाट राजीनामा दिइसकेको, तर स्वीकृत नगरिएको स्थितिमा उजुरी प¥यो । तर, उम्मेदवारी खारेज भएन । आयोगले व्याख्या ग¥यो, ‘व्यक्तिले राजीनामा दिइसकेपछि निर्णयकर्ताले सदर नगर्दैमा राजीनामा नदिएको मान्न सकिँदैन ।’