दलहरू, अझै कति झुक्याउने जनतालाई ?

-वैकुण्ठ ढकाल

मंसिर ४ गते प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन हुँदै छ । दलहरूले भटाभट घोषणापत्र सार्वजनिक गरिरहेका छन् । सोमवार मात्रै सत्तारुढ नेकपा माओेवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले घोषणा पत्र बाहिर ल्याएका छन् । पुँजीवादी पार्टी कांग्रेसले कम्युनिष्टले जस्तो लोकप्रिय कार्यक्रम समेटेर घोषणापत्र ल्याइदिएपछि यी पार्टीलाई पनि दबाब परेको छ । एमालेले पनि घोषणा पत्र ल्याएको छ । हुन त प्रमुख दलहरू पहिले अर्को दलले ल्याओस् अनि मात्रै हामी ल्याउँछौैैं भनेर बसिरहेका थिए तर कांग्रेसले पहिले नै नाराले भरिएको घोेषणापत्र ल्याएर बाजी मारिदियो । तीन वर्षमुनिका र ७३ वर्षमाथिका नागरिकको निःशुल्क उपचारदेखि ६५ वर्षमै बृद्धभत्ता दिनेसम्मको काँग्रेसी घोषणा छ । साढे १२ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने घोषणा पनि उसैले गरेको छ । यी सबै काम गर्नका लागि स्रोतको सुनिश्चितता भने देखिँदैन । विज्ञहरूको समूहले लेखेको घोषणापत्रको यो हालत छ । अरुको के कुरा गर्नु ।

नेपाली कांग्रेसले सार्वजनिक निकायका व्यक्तिहरूले प्रत्येक वर्ष सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने बाध्यकारी कानुन बनाउने भनेको छ । तर कांग्रेसकै सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा रहेको गठबन्धन सरकारका मन्त्रीहरूले भने ऐन मिचेरै आफ्नो सम्पत्ति विवरण गोप्य राखेका छन् । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८, दफा ३१ को ‘क’ को १ मा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले साठी दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले साठी दिनभित्र आफ्नो वा परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति विवरण तोकिएको निकाय वा अधिकारीसमक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।’

यही उपदफाको २ मा भनिएको छ, ‘त्यस्तो विवरण पेश नगर्ने सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिलाई आयोगले पाँच हजार रूपैयाँ जरिवाना गर्नेछ र अर्को तीस दिनभित्र सम्पत्ति विवरण पेश गर्न लगाउनेछ ।’ २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा गठित पहिलो सरकारले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले पद बहाल गरेको १५ दिनभित्र आ–आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नेछन् भन्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को यही निर्णयको जगमा अख्तियार ऐनको दोस्रो संशोधनमार्फत् सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने कुरालाई ऐनमै व्यवस्था गरियो । ऐनमा व्यवस्था भए पनि त्यसपछिका धेरै सरकारका मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाउने वा एक पटक विवरण बुझाएपछि अध्यावधिक गर्ने कुराको बेवास्ता गर्दै आएका छन् ।

दलहरूको कथनी र करनीमा मेल खाँदैन भन्ने कुरा पटक पटक देखिएको छ तर यिनीहरू यस्तै हुन् भनी चुप बसिरहेर पनि हुँदैन ।

तर आसन्न चुनावका लागि नेपाली कांग्रेसले जारी गरेको घोषणापत्रको खण्ड चारको अन्तिम भागमा विशेष हाइलाइट्स गरेर लेखिएको छ, ‘हरेक सार्वजनिक निकायका अधिकारीहरूले प्रत्येक वर्ष सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने बाध्यकारी कानुन जारी गर्नेछौँ ।’ जबकि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले गठनको डेढ वर्ष पूरा भइसक्दासमेत प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेको छैन । प्रधानमन्त्री कार्यालयको वेबसाइटमा प्रधानमन्त्रीसहित १९ जना मन्त्रीकै सम्पत्ति विवरण प्राप्त भयो भनिएको छ तर सार्वजिनक गरिएको छैन । आफ्नै नेतृत्वको सरकारका मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण गोप्य राखेर कांग्रेसले घोषणापत्रमा चाहिं सुशासनको कुरा उठाएपछि अहिले आलोचना भइरहेको छ । घोषणापत्रमा कांग्रेसले बाध्यकारी कानुन नै जारी गर्ने बताएको छ ।

जबकि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले बनाएको ऐन नै बाध्यकारी कानुन हो । तर यो ऐनलाई बाध्यकारी नभनी सुशासनसँग जोडेर व्याख्या गर्ने र ऐन पालना नगर्ने क्रम चलिरहेको छ । यसअघि त्तकालीन नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका अधिकांश मन्त्रीले पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरी बिदा भएका थिए । ओली आफैंले २०७४ चैत २९ मा पहिलो पटक सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले उनको दुई कार्यकालभर एउटै विवरण वेबसाइटमा राखिरह्यो । पटकपटकको मन्त्रिपरिषद् हेरफेरमा मन्त्री भएका थुप्रै अनुहार सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरी बिदा भए । त्यसअघि २०६९ मा प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा गठित सरकारका मन्त्रीहरूले पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरी अख्तियार ऐन उल्लंघन गरे । दलहरूको कथनी र करनीमा मेल खाँदैन भन्ने कुरा पटक पटक देखिएको छ ।

तर दलहरू यस्तै हुन् भनी चुप बसिरहेर पनि हुँदैन । थाहा आन्दोलनका प्रणेता रूपचन्द्र विष्टले भन्थे । को कत्ति इमान्दार छ भन्ने थाहा पाउनका लागि उसलाई मौका दिनुपर्छ । त्यही भएर पनि होला विश्वका धेरै देशमा कुनै लाभको पदमा पुग्नुअघि र पदबाट बाहिरिएपछि सम्पत्ति विवरण पेश गर्नु पर्छ । कुनै बेला नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सम्पत्ति विवरण बुझाउँदा हाँस्यको पात्र बनेका थिए । त्यसको पनि ठूलो कारण छ । अर्थात दाहालले बुझाएको सम्पत्ति विवरण र उनको जीवनशैली कहीँ पनि मेल खाँदैन । दाहाल मात्रै होइन राजनीति गर्ने अन्य नेताको जीवनशैली हेर्दा पनि त्यस्तै लाग्छ ।

राजनीति गर्ने कतिपय भुइँफुट्टा नेताहरू के गर्नु हुन्छ भनेर प्र्रश्न गर्दा समाजसेवा गर्नु भन्ने जवाफ दिन्छन् । यो जवाफ सुन्दा कानलाई कहिल्यै पाच्य हुँदैन । तर राजनीति जोगी हुनका लागि गरिएको हैन भन्नेहरू इमान्दार लाग्छ । यत्ति होे सत्तामा पुग्ने बित्तिकै र बाहिरिएपछि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरुन् । सम्पत्ति विवरण इमान्दार भएर सार्वजनिक गरिदिए पनि यो नेता कति इमान्दार वा खराब रहेछ भन्ने जान्न सकिन्छ । सत्तामा पुग्नेबित्तिकै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले भन्ने गर्छन् । भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लिन्छु । भ्रष्टाचारीको मुखै हेर्दिन पनि भन्छन् । तर उनीहरू सधैं तिनै भ्रष्टाचारीले घेरिएका हुन्छन् ।

सत्ताबाहिर रहँदा सुशासनको कुरा गर्ने र सत्तामा गएपछि कानुन मिचेर बस्ने दलहरूले गरेका चुनावी प्रतिबद्धता नै हाँस्यास्पद लाग्छन् । घोषणापत्र बनाउँदा दलहरूले कम्तिमा सक्ने जति मात्रै लेखिदिए हुन्थ्यो । लेखेको जति इमान्दारीपूर्वक गर्ने हो भने प्रत्येक चुनावमा एउटै कुरा दोहो¥याएर लेखिरहनु पर्ने थिएन । एउटै कुरा दोहो¥याउँदा लेख्नेहरूलाई लाज लाग्दैन होला ? कांग्रेसले लेखेको सुशासनको कुराले पनि उसलाई नगिज्यायोस् । अहिलेलाई यत्ति भनौं ।