बहादुर भवन किन बाउँठिएको ?

– दर्शन शर्मा

मंसिर ४ गतेको निर्वाचन आउन १८ दिन मात्रै बाँकी छ । निर्वाचन आयोगलाई भ्याइ नभ्याई छ । अरु काम त छँदै छ । आचारसंहिता उल्लंघन गरेको भन्दै उम्मेदवारलाई स्पष्टीकरण सोध्नु पनि छ । जवाफ पढ्नु छ । अनि दराजमा थन्क्याउनु छ । त्योभन्दा अलि जाँगर चल्यो भने दोस्रो स्पष्टीकरण पत्र लेख्नु छ ।पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले रौतहटमा आयोजित चुनावी कार्यक्रममा बिना पैसा वैदेशिक रोजगारीमा लैजाने आश्वासन दिए । यसको विषयमा निर्वाचन आयोगले स्पष्टीकरण सोध्यो । जवाफ नआउँदै रौतहट प्रहरीलाई पत्राचार ग¥यो । पत्राचार गरेको लामो समय भयो । माधवकुमार नेपालमाथि के कारबाही भयो अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन ।

निर्वाचन आयोगले चुनाव प्रचारप्रसारमा २५ जनाभन्दा बढी सहभागी हुन नपाउने भनेको छ तर त्यसको पालना कहाँ भएको छ ? आयोगले निर्वाचन कार्यक्रममा बाजागाजा किन बजाएको भनेर पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई स्पष्टीकरण सोध्यो । जवाफमा दाहालले मैले त बाजा बजाएको सुन्दै सुनिनँ भनिदिएँ । त्यसपछि के भयो कसलाई चासो भयो र ? आयोगले नेपाली कांग्रेसको काठमाडौँ ४ का उम्मेदवार गगनकुमार थापालाई स्पष्टीकरण सोध्यो– डेंगुको निःशुल्क परीक्षणको विषयमा । जवाफमा थापाले आयोगले यसकै आधारमा कारबाही गर्छ भने पनि यो कार्यक्रम म जारी राख्छु भनिदिए । अनि आयोगले दोस्रो स्पष्टीकरण सोधेको छ । जवाफ के लेखेका छन् आयोगले सार्वजनिक गरेको छैन । थापाले पनि केही भनेका छैनन् ।

आयोगले दिनहुँ उम्मेदवारलाई स्पष्टीकरण सोधिरहेको छ । पक्कै पनि तिनले स्पष्टीकरणको जवाफ दिइरहेका छन् । यसतिर कसैको चासो छैन । यो सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो । आयोगको काम औपचारिकता पूरा गर्नु हो, गरिरहन्छ । आयोगको काम स्पष्टीकरण सोध्नु मात्रै हो ? सचेत मात्रै गराउने हो भनेर आयोगका पदाधिकारीलाई सोध्दा पाउने जवाफ गजवको छ । आयोग पदाधिकारी भन्छन्– नेपाल, दाहाल र देउवालाई कारबाही गर्दा निर्वाचन नै हुँदैन । आयोगको मात्रै हैन सारा जनताको चाहना पनि निर्वाचन नहोस् भन्ने छैन । आयोग निर्वाचनको वातावरण बनाउन चाहन्छ । बिगार्न चाहँदैन । आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ । सचेत गराएको छ । स्पष्टीकरण सोध्नु, सचेत गराउनु नै ठूलो कुरा हो ।

तर आयोगले एकाएक शनिबार एउटा विज्ञप्ति निकाल्यो, त्यसले हल्लीचल्ली नै गरायो । उम्मेदवारलाई विभिन्न नाममा स्पष्टीकरण सोधेरै टार्ने गरेको आरोप खेप्दै आएको आयोग सायद आफू त्यो मात्रै नभएर त्योभन्दा निकै ठूलो र शक्तिशाली हुँ भन्ने देखाइदिने शैलीमा उत्रियो । अर्थात् ललितपुर– ३ बाट उम्मेदवारी दिएकी डा. तोसिमा कार्कीको त उम्मेदवारी नै खारेज गरिदियो । मेडिकल काउन्सिलमा बहालवाला रहेको र बैठक भत्ता बुझेको प्रमाणित भएपछि काउन्सिलकै पत्रका आधारमा कार्कीको उम्मेदवारी खारेज गरेको आयोगको दाबी छ । आयोगलाई लाग्यो नेपाल, दाहाल, देउवा र ओलीको उम्मेदवारी खारेज गर्दा निर्वाचन हुन सक्दैन, कार्कीको उम्मेदवारी खारेजी गर्र्दा खासै फरक पर्दैन । बरु ललितपुर क्षेत्र नम्बर ३ की अर्की उम्मेदवार माओवादी नेत्री तथा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिञ्चाइमन्त्री पम्फा भुसाललाई सहज हुन्छ ।

तर, यसमा तोसिमाको ठूलो आपत्ति छ । अन्याय भएकोले कानुनी उपचार खोज्न तोसिमा अदालत गएकी छन् । तर ठूला राजनीतिक दल र अन्य उम्मेदवारहरूलाई स्पष्टीकरण सोधेकै भरमा उन्मुक्ति दिइरहेको आयोगले तोसिमाको उम्मेदवारीमा भने भेदभावपूर्ण व्यवहार गरेको भन्दै आलोचना भएको छ । स्वयं कार्कीले पनि उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गर्नु धेरैअघि नै निर्वाचन आयोगलाई आफू नेपाल मेडिकल काउन्सिलको निर्वाचित सदस्य रहेको र बैठक भत्ता लिने गरेकाले लाभको पद हो कि होइन भनेर जिज्ञासा राख्दा कुनै जवाफ नपाएको तर अहिले उम्मेदवारी खारेज गरिदिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएकी छन् । उम्मेदवारी दर्ता सकेर दाबी विरोध र त्यसपछि चुनाव चिह्न नै दिइसकेपछि आयोगले उम्मेदवारी खारेज गर्नुले संशय उब्जाएको छ । आयोगले भने संविधानमै भएको व्यवस्थाअनुसार आयोग प्राप्त उजुरीउपर छानबिनपछि संवैधानिक परिधिभित्रै रहेर उम्मेदवारी खारेज गरेको जिकिर गर्छ ।

आयोगको व्यवहार हेर्दा कमजोरमाथि डण्डा बर्साउने, शक्तिशालीलाई कागजी स्पष्टीकरणको चिर्कटो थमाउने मात्रै गरिरहेको छ । आयोगलाई धेरै पहिलेदेखि नै एउटा आरोप लाग्ने गरेको छ । त्यो हो आयोग अमुक दलको पार्टी कार्यालय भयो । पदाधिकारी अमुक दलको कार्यकर्ता भए । यो आरोप सत्यताको नजिक छ । आयोगको भूमिकाले त्यो कुरालाई पुष्टि गरेको छ । आयोगका पदाधिकारीको अभिव्यक्ति र व्यबहारले पनि त्यो कुरा झल्किन्छ । आयोगका पदाधिकारी कुनै अमुक दलको कोटाबाट नियुक्त भएका हुन्छन् । नेपाली उखान नै छ नि जसको नून खाई उसकै गीत गाइ । आयोगले गर्ने पनि त यही नै हो । यदि त्यसो हैन भने आयोगले अहिले गरिरहेको काममा किन प्रश्न उठ्दैछ त ? प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू सरकारी सुविधामै चुनावमा भाग लिने मात्रै नभएर चुनाव प्रचार गर्न हुने, कतिपय उम्मेदवारलाई स्पष्टीकरण सोधेको भरमा छुट्कारा दिने तर कतिपयको उम्मेदवारी नै खारेज हुने स्थिति किन आयो ? आयोगको दोहोरो चरित्रका कारण नै यो स्थिति आएको हो । आफूलाई नसच्याउने हो भने आयोग खारेजीको आवाज उठ्न सक्छ ।