यो सुक्ष्म निगरानी भनेको के हो सरकार ?

पछिल्लो समयदेखि चुनावी कार्यक्रम निकै महँगो हुँदै गएको छ । उम्मेदवार र राजनीतिक दलले पैसाको खोलो बगाएको खबरहरु पनि चुनावमा आउने गरेका छन् । आगामी निर्वाचनको निम्ति स्वयम् निर्वाचन आयोगले मतदाता शिक्षा शीर्षकमा ५० करोड रुपैयाँ छुट्याएको बताइन्छ ।

अर्कोतर्फ सुक्ष्म निगरानी भन्दै उक्त शीर्षकमा पनि नसोचेको रकम छुट्टयाइएपछि इतर दलका नेता तथा कार्यकर्ताले अनेक तर्कना गर्न थालेका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्रका एक जना नेता तथा पूर्व सांसद भन्छन्, ‘निगरानी भनेको राज्यको गोपनीयता र संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर गरिने विशेष प्रकृतिको नियमित कार्य हो । यस्तो कार्यमा राज्यको खुफिया एजेन्सीले जनशक्ति परिचालन गर्छ । सिभिल ड्रेसमा सुरक्षाकर्मी र कर्मचारी खटाइन्छ । राज्यको सार्वभौमसत्तामा खलल् पुग्ला भनेर सुक्ष्म निगरानी गरिन्छ ।’

तर चुनावमा सुक्ष्म निगरानी गरिने भन्नु गलत कार्य भएको उनको बुझाइ छ । एक जना कानुनविद्ले भने, ‘सुक्ष्म निगरानी निर्वाचन आयोगले गर्ने कि सेना, प्रहरी, सशस्त्र वा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले गर्ने ? उक्त कार्य गर्न उनीहरुलाई संविधान र कानुनले नै जिम्मेवारी सुम्पेको छ ।’

निर्वाचन आयोगले पूरै राज्य आफैँले चलाउने उद्देश्यले त्यस्ता कानुन विपरितका कार्य गर्न थालेको उनको आरोप छ । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागदेखि प्रहरीसम्मलाई सुक्ष्म निगरानी र अनुसन्धान गर्न अह्राउनुले आयोगको भूमिकामाथि प्रश्न चिन्ह उठेको बताइन्छ ।

अर्कोतर्फ आयोगले पटक पटक चेतावनीपूर्ण भाषामा हरेक दिन आफ्ना भनाइ राख्नुलाई पनि धेरैले निको मानेको देखिँदैन । ‘हाम्रोमा उजुरी धेरै आएका छन्, उम्मेदवारी खारेज पनि हुनसक्छ भनेर आयुक्तहरुले चेतावनी दिएका छन्,’ ती कानुनविद्ले भने, ‘अर्को हप्ता आयोग झन् बोल्ड तरिकाले प्रस्तुत हुने बताउनु, खतरा र उत्पात हुन्छ भनेर धम्की दिनु, अहिले ट्रेलर मात्रै हो, खास कुरो आउनै बाँकी छ,’ भन्नुले पनि आयोगको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा भएको उनले बताए ।

एउटा संवैधानिक निकाय र त्यसका पदाधिकारीहरुले यस्तो धारणा राख्न पटक्कै नसुहाएको भन्नेहरुको मत बलियो हुँदै गएको पाइन्छ । माओवादी नेताका अनुसार आयोगका पछिल्ला धारणालाई हेर्दा मुलुकमा आमनिर्वाचन पहिलो पटक हुन लागेको जस्तो लाग्छ । तर यसअघि धेरै पटक निर्वाचन भएको र निर्वाचन आयुक्तहरु पनि धेरै जना भइसकेकाले अहिले मात्र चर्को धारणा राख्नुको कुनै तुक नहुने उनको ठहर छ ।

हालै प्रेस स्वतन्त्रताको हत्या भएको आशयसहित केही ठूला सञ्चार माध्यममा सम्पादकीय समेत प्रकाशित भइसकेको छ । आयोगले मिडियाहरुलाई खटनपटन गरेको धेरैको बुझाइ छ । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकको माउ कम्पनी मेटासँग आयोगले सम्झौता गर्नुलाईसमेत गलत ढंगले हेरिएको छ । यस्तो काम संवैधानिक आयोगबाट हुनै नसक्ने भन्दै बहुराष्ट्रिय कम्पनीसँग सम्झौता गर्न सरकारको अनुमति चाहिने ती नेताको दाबी छ । उनले भने, ‘यस्ता काम सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत् गर्नुपर्छ । सामान्यतयाः परराष्ट्र र विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय मार्फत् हुनुपर्ने सम्झौता छाडा ढंगले भएको छ ।’