महिलाको उम्मेदवारी, पुरुषको नागरिकता ?

राजनीतिलाई सबै नीतिहरूको मूल नीति भनिन्छ । राज्य सञ्चालनको अगुवाई राजनीतिले नै गरेको हुन्छ । दलीय व्यवस्थामा समग्र राजनीतिको नेतृत्व नै राजनीतिक पार्टीहरूले गर्छन् । यस अर्थमा मुलुक सञ्चालनको मूल जिम्मेवारी पनि राजनीतिक पार्टीहरूलाई हुन्छ ।

दलका सांगठनिक जीवन उसको आन्तरिक विषय मात्र हुँदैन । उसले लिने नीति, लक्ष्य, कार्ययोजनासँग मुलुकको भाग्य र भविष्य गाँसिएको हुन्छ भने सांगठानिक व्यवस्थापन र पार्टी सञ्चालन गर्ने शैलीको प्रभाव राज्य सत्तामा पर्ने गर्छ । त्यसैकारण राजनीतिक पार्टीहरू ठीक ढंगले सञ्चालन हुँदा देश पनि राम्रोसँग चल्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ । तर, सिङ्गै राजनीतिको नेतृत्व गरेर मुलुक हाँक्ने भूमिकामा रहेका पार्टीहरू आफैँमा अव्यवस्थित, अनिर्णित, अस्तव्यस्त, अव्यवहारिक र अन्योलग्रस्त हुँदा सिङ्गै दलीय प्रणाली बद्नाम हुन थालेको छ ।

दलहरू कतिसम्म अव्यवस्थित र भद्रगोल छन् भन्ने बुझ्न एकचोटी निर्वाचन आयोगतिर नजर लगाए पुग्छ । मंसिर ४ को चुनावका लागि पार्टीहरूले असोज ३ गते त्यहाँ समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाएका थिए । जसमध्ये संघ र प्रदेश दुवैतिर गरी ५५० जनाको नाम आयोगले रद्द गरिदियो । बन्दसूचीमा पेश भैसकेका नाम हटाइनुको एउटै कारण हो– राजनीतिक पार्टीहरूको संगठन चलाउने गञ्जागोल शैली । आयोगका अनुसार संविधानले तोकेअनुसारको क्लस्टर नमिलेर होइन, प्राविधिक विषय नमिलेका कारण ठूलो संख्यामा नाम हटाउनु परेको हो ।

बताइएअनुसार अधिकांश साना पार्टीले संख्या पु¥याउनकै लागि जथाभावी नाम हालेर पठाएका थिए । छानविनका क्रममा उमेर नपुगेका ३५ जनाको नाम पनि विभिन्न पार्टीबाट बन्दसूचीमा राखेको पाइएको थियो । त्यस्तै, आयोगले पटक–पटक सचेत गराउँदा जरिवाना नतिरेकाहरू पनि समानुपातिकमा परेका थिए । अचम्म चैं, महिलाको कोटामा महिलाकै नाम तर, पुरुषको नागरिकता संलग्न भएका ३५ जना बन्दसूचीमा भेटिएपछि आयोगका कर्मचारीसमेत चकित परेका थिए । एउटै व्यक्तिलाई संघ र प्रदेश दुबैतिर उम्मेदवार बनाउनेदेखि एक व्यक्ति दुईवटा पार्टीको बन्दसूचीमा फेला परेका थिए । राजनीतिक पार्टीहरूमा मौलाउँदै गएको सांगठनिक अराजकताको योभन्दा गतिलो प्रमाण अरु के होला ?

ठूला पार्टीहरूमा प्रत्यक्षतर्फको टिकट वितरणमा यस्ता अराजकता झन् धेरै देखिए । टिकटका लागि रातारात पार्टी बदल्नेहरू यसपटक झन् धेरै पाइए । त्यस्ता दलबदलु अधिकांशले हाताहाती टिकट पनि पाए । खासगरी मधेस प्रदेशमा नेकपा एमालेले अरु पार्टीबाट तानेर नवप्रवेशीहरूलाई उम्मेदवार बनायो । यसका साथै एउटा पार्टीका अध्यक्ष नै अर्को दलको चिह्न सापट लिएर उठेको नौलो दृश्य पनि यही चोटी देखियो । पूर्वपञ्चहरूको पार्टी राप्रपा नेपालका कमल थापा मकवानपुर–१ मा एमालेको सूर्य चिह्नका उम्मेदवार छन् । तर, उनैले हस्ताक्षर गरेको टिकट लिएर उनका नेताहरू अन्यत्र ‘तीर’ चिह्नमा उठेका छन् ।

हिजो हृदयेश त्रिपाठी, बृजेश गुप्ताहरू पनि यसैगरी सूर्य चिह्नबाट लडेका हुन् । हृदयेशले त चुनाव जितेर लामै समय मन्त्री पनि खाए । तर, संसद्को कार्यकाल अन्त्यतिर आइपुग्दा अन्ततः आफ्नै नेतृत्वमा पार्टी गठन गरेका उनलाई यसपटक पनि एमालेले बोकेको छ । पछिल्लो स्थानीय चुनावमा सत्ता गठबन्धनका दलहरूले पनि कतिपय ठाउँ एउटै चिह्नबाट उम्मेदवार उठाएका थिए । हुन त एउटा पार्टीको नेता, कार्यकर्ता अर्को पार्टीको चिह्न सापट लिएर चुनावमा उठ्न कानुनले रोकेको छैन । यो नैतिक प्रश्न मात्रै हो । तर, राजनीतिमा नैतिकताको चरम संकट परेका बेला यस्तो अपेक्षा गर्नु नै मूर्खता हुन्छ । त्यसैले त, एमालेबाट घनश्याम भुसाल र भीम रावलको टिकट खोसिने तर कमल थापा सूर्य चिह्नबाट उठ्ने र परिवार दलका एकनाथ ढकाल समानुपातिकतर्फ १ नम्बरमा पर्ने अवस्था आयो ।

राजनीतिको यो अनैतिक खेलले दलीय व्यवस्थामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ । स्थानीय निर्वाचनमा काठमाडौँ, धरान र धनगढीजस्ता राजनीतिक र रणनीतिक महत्वका क्षेत्रमा स्वतन्त्र (निर्दलीय) उम्मेदवार विजयी हुनुको एउटा कारण यहि हो भनिन्छ । त्यसो त, तीन जना स्वतन्त्रले चुनाव जितेकै आधारमा दलीय व्यवस्थामा चुनौती थपिएको मान्न नहुने तर्क गर्नेहरू पनि उत्तिकै छन् । तर, प्रमुख पार्टीका नेताहरूले समेत स्वीकारेको तथ्य के हो भने, यो दलहरूलाई जनताको खबरदारी हो । चुनाव जित्नका लागि हुने कांग्रेस–कम्युनिष्ट अथवा कम्युनिष्ट–पञ्चहरूको अप्राकृतिक गठबन्धनले विकृत बन्दै गएको राजनीति र त्यसबाट जनतामा उत्पन्न बितृष्णाको शिकार अन्ततः दलीय व्यवस्था नै हुने हो ।

अहिले राजनीतिक दल र नेताहरूप्रति जनतामा चर्को आक्रोश छ, निराशा छ । तथापि निर्वाचनको मिति नजिकिंदै जाँदा स्वतन्त्रहरूले पनि आफूलाई जनताका बीचमा प्रभावकारी ढंगले लैजान सकेका छैनन् । बालेन र हर्कहरूको जितपछि हौसिएर चुनावी मैदानमा उत्रिएका स्वतन्त्रहरूको आफैँमा एकता छैन । एउटै निर्वाचन क्षेत्रमा एक दर्जन बढी स्वतन्त्र छन् । अर्कोतिर स्वतन्त्रको नाममा भित्रभित्रै हुने अर्कै खेलहरू पनि विस्तारै बाहिर आउँदै छ । बालकृष्ण न्यौपानेहरूलाई स्वतन्त्र मान्न मतदाता तयार छैनन् । कुनैबेला बैकल्पिक राजनीतिको नारा दिएर लोकप्रियताको शिखरमा पुगेका रवीन्द्र मिश्रमाथि चुनाव जित्न दल फेरेको फे¥यै गरेको आरोप छ ।

यता, ‘नो नट एगेन’ अभियान विवादित बनेको छ । सैद्धान्तिक जगमा उभिएर बहस चलाइनुपर्नेमा पात्र विशेषलाई टार्गेट बनाएकोमा स्वयं निर्वाचन आयोगले आपत्ति जनाएको छ । सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले थालेको यो अभियान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित ५ जना पूर्वप्रधानमन्त्री लक्ष्यित छ । राजनीतिको नेतृत्व अब युवा पुस्ताले गर्नुपर्छ भन्ने कुरा गलत होइन । तर, निश्चित व्यक्तिको नाम नै किटान गरेर विरोध गरिनु नैतिक हिसाबले पनि ठीक मानिँदैन । असल राजनीतिक संस्कार विकास गर्न नयाँ नेतृत्व खोजेको दावी गर्नेहरू नै व्यक्ति–व्यक्तिका पछाडि लागेपछि पुस्तान्तरणको बहस गर्ने ठूला पार्टीका युवा नेताहरू पनि झस्किएका छन् । उनीहरूको आशंका छ, ‘नो नट एगेन’ समाजमा निराशा छरेर राजनीतिमा आफू हावी हुने र दलीय व्यवस्थालाई चुनौती दिनेहरूको सुनियोजित अभियान त होइन ?

‘पहिलो पटक पार्टी बनाएर चुनाव लड्न लागेका र जितको सम्भावना बढी भएकाहरूको गोप्य अभियान हो यो । दलहरूलाई खुइल्याएर धमिलो पानीमा माछा मार्ने दाउ देखिन्छ’, एमालेका एकजना युवा नेताले भने । राजनीतिमा कुनै योगदान नगरेका र जनताले चिन्दै नचिनेका पात्रहरूका महत्वाकांक्षा पुरा गर्न विदेश बस्ने नेपालीहरूको भावनामा खेलेर यो अभियान चलाइएको उनको दावी छ । केपी ओली, शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड, माधव नेपाललाई हराउनै खोजेको हो भने फेसबुकमा लेखेर होइन, गाउँ–गाउँमा पुगेर जनतालाई कन्भिन्स गर्न उनले चुनौती पनि दिए ।