मुद्दा सुनुवाईमा सर्वोच्चको ५ बुँदे निर्णय

सर्वोच्च अदालतले मुद्दा सुनुवाई सम्बन्धमा विभिन्न निर्णय गरेको छ । मुद्दा व्यवस्थापन समितिको सिफारिसमा सर्वोच्च अदालतको गत कात्तिक १६ गतेको पूर्ण बैठकले मुद्दा सुनुवाईसम्बन्धी पाँच बुँदे निर्णय गरेको बताइएको छ ।

तत्कालीन पुनरावेदन अदालत तथा उच्च अदालतको न्यायाधीशमा कार्यरत हुँदा मुद्दाको प्रत्यर्थीलाई झिकाउने वा अन्तरिम आदेश जारी गरेको भएपनि सर्वोच्चको न्यायाधीश भइसकेको अवस्थामा समेत त्यस्ता मुद्दाको सुनुवाई सम्बन्धित न्यायाधीशबाट हुने बताइएको छ ।

त्यस्तै, अल्पकालीन अन्तरिम आदेश वा अन्तरिम आदेशमा स्पष्ट राय व्यक्त नभएमा त्यस्तो आदेश जारी गर्ने न्यायाधीशहरुले नै उक्त मुद्दाको सुनुवाई गर्न सक्नेछन् ।

पेशी व्यवस्थापनमा हाल अवलम्बन गरिएको प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक देखिएको सर्वोच्चको ठहर छ । मुद्दामा आधार र कारण उल्लेख नगरी प्रत्यर्थी झिकाउने एवम् अल्पकालीन अन्तरिम आदेश वा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने उच्च अदालतका न्यायाधीशहरुलाई समेत उक्त मुद्दाको सुनुवाई गर्ने अधिकार दिइएको छ ।

प्रत्यर्थी झिकाउने वा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने न्यायाधीशले त्यस्ता मुद्दाको पूर्ण सुनुवाई गर्न बाधा नपर्ने उल्लेख गरेर उच्च अदालतमा लेखि पठाउने तथा सोबमोजिमको पेशी व्यवस्थापनका लागि उच्च अदालतका सम्बन्धित बार इकाई वा अन्य सरोकारवालासँग आवश्यक समन्वय गरी सुनुवाई कार्य सञ्चालन गर्न सक्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

सर्वोच्चमा विचाराधीन थुनुवा मुद्दामध्ये ५० प्रतिशत कैद भुक्तान गरिसकेकाको पहिचान गरेर छुट्टै पेशी चढाएर मुद्दाहरुको समूह स्थगित नहुने गरी अभियानका मुद्दासरह पेसी व्यवस्थापन गर्दै सुनुवाई गर्ने प्रबन्ध मिलाउने बैठकको निर्णयमा उल्लेख छ ।

हालसम्म शुक्रबार दिँउसो साढे १ बजेसम्म मात्र विचाराधीन मुद्दाको सुनुवाई हुने गरेकाले अपेक्षित रुपमा प्रतिवेदन फछ्र्यौट हुन नसकेको बैठकले निश्कर्ष निकालेको छ । त्यसैलाई मध्यनजर गर्दै बैठकले प्रत्येक शुक्रबार प्रतिवेदन सुनुवाईका लागि दुई वटा छुट्टै इजलास तोकी पूरा समय सुनुवाई गर्ने गरी पेसी व्यवस्थापन गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ ।