अनुरोध सीमा बन्दको, प्रश्न जाली नोटको !

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको बेला नेपाली पक्षले ३ दिन सीमा बन्दको आग्रह गर्दा भारतीय पक्षले भने जाली नोटको कारोबार बन्द हुनुपर्ने माग अघि सारेको छ । यो माग गत शुक्रवार रूपन्देहीमा दुवै पक्षका सुरक्षा अधिकारीको भेलामा राखिएको हो ।

दुवै पक्षका सुरक्षा अधिकारीले निर्वाचन केन्द्रित विषयका साथै क्रश बोर्डर क्राइम र संगठित अपराधबारे प्रश्न उठाएको बुझिएको छ । बैठकमा नेपालबाट भारतीय फर्जी नोटको चलखेल भइरहेको देखिएकाले त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्न सहयोग मागिएको छ ।

फर्जी नोटको समस्या नेपाल तथा भारत दुवै देशको साझा समस्या रहँदै आएको छ । नेपालको बाटो हुँदै यस्तो नोट भारत पुग्ने गरेको छ भने उता बनाइएका नेपाली फर्जी नोटसमेत बेलाबखत समातिने गरेको छ । भारतीय पक्षले कुरा उठाएको फर्जी नोटको आशंका पहिला पहिला जायज भए पनि अहिले असान्दर्भिक हुन पुगेको एक विश्लेषकले दाबी गरेका छन ।

पहिलाजस्तो पाँच सय, हजार रूपैयाँमा नेपाली मतदाता बिक्ने सम्भावना ज्यादै कम छ, किनभने घरलौरी नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । राम्रै खाएका र लाएका छन् । चुनावको बेला दूतावास र बैंकमार्फत् पैसा ल्याएर बाँड्न सक्ने अवस्थामा नक्कली नोटहरू भजाउने जोखिम मोल्न तस्करहरू अघि सर्ने सम्भावना कमै रहेको दाबी गरेका छन् ।

भतेर र पैसा वितरण घटेको विवरण

यसबीच, मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवारहरूले गर्ने फजुल खर्च ज्यादै घटेको अनुमान गरिएको छ । अघिल्लो पटकको चुनावमा जस्तो राँगा, खसी काटेर भोजभतेर ख्वाउने, दारु पानीको व्यवस्था गर्ने चलन निकै कम छ । गरिब, जनजाति, अल्पसंख्यक र दलितहरूलाई पैसा बाँड्ने चलन पनि कम देखिएको छ किनभने प्रायः सबैजसो घरबाट वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । यसले नेपालीको केही भए पनि जीवनस्तर उकासेको अवस्था छ ।

त्यस्तो परिवारलाई १–२ हजार बाँड्दा भोट दिनेभन्दा भाँडिने सम्भावना बढेको र लाख रूपैयाँ दिने हैसियत उम्मेदवारहरूको नभएकाले गर्दा चुनाव मितव्ययी बन्न लागेको हो कि जस्तो देखिएको छ । यस्ता परिवारलाई रकम बाँड्दा पाप नलाग्ने र पैसा बाँड्नेलाई नै भोट हाल्ने ग्यारेन्टी पनि नहुने भएकाले उम्मेदवारहरू भोट किन्नभन्दा रिझाउन अग्रसर भएको पाइन्छ ।

त्यसैगरी गम्छा, टोपी, टि सर्ट, साडीलगायतका चुनाव चिह्न छापेर वितरण गरिने सामग्रीमाथि प्रतिबन्ध लगाइएकोले गर्दा पनि चुनाव खर्चिलो कम हुने देखिँदैछ । अर्कोतर्फ मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा यस्ता कुरा छिसिक्क भइहाले तत्कालै प्रचारप्रसार हुन सक्ने खतरा भएकाले जोखिम मोल्न दल र उम्मेदवार तयार देखिएका छैनन् ।