गठबन्धन ठगबन्धन जस्तो, तालमेल जालझेल जस्तो

-सुदिप डाँगी, काठमाण्डू

२०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि नेपालमा तीन पटक आमनिर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । अहिले चौथो पटक निर्वाचनको तयारी हुँदैछ । करिब सात दशकको अन्तरालमा दलीय व्यवस्थाले नेपालमा केही नगरेको चाहिँ होइन । तर पनि व्यवस्था सँगसँगै अवस्था फेरिनु पर्नेमा त्यसो हुन सकेको देखिँदैन । राजनीतिक दलका घोषणापत्रहरु लिपिबद्ध मात्र भए तर काम जुन गतिमा हुनुपर्ने थियो, त्यो हुन सकेको देखिँदैन ।

दलहरुले समृद्व नेपाल र सुखी नेपालीको नारा भट्याइरहँदा अझैसम्म पनि १८ दशमबल ७ प्रतिशत जनता निरपेक्ष गरिबी (गास, बास र कपासजस्ता आधारभूत समस्या भएको) को रेखामुनि रहेको अवस्था छ । प्रतिदिन ९० अमेरिकी डलरभन्दा कम आम्दानी हुने संख्या करिब १५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । बहुआयामिक गरिबी २८ दशमबल ६ प्रतिशत रहेको अवस्था छ ।

यसैगरी मानव विकास सूचकाङ्कमा समेत उल्लेख्य सुधार हुन सकिरहेको छैन । नेपाल मानव विकास सूचकाङ्कमा ० दशमलब ६०२ अंकका साथ विश्वको १४३ औं मुलुकका रुपमा रहेको छ ।

मानव विकासको सूचकाङ्कलाई हेर्दा नेपाल न्यून मानव विकास सूचकाङ्कबाट अलिकति मात्र माथि उठेको अध्ययनले देखाउँछ । सुशासन र भ्रष्टाचारको कुरा गर्दा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले भर्खरै सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार नेपाल विश्वको उच्च भ्रष्ट मुलुकहरुको सूचीमा रहेको प्रष्टै देखिन्छ । अझ यसमा राजनीतिक र नीतिगत भ्रष्टाचारको हिस्सा तुलनात्मक रुपमा अधिक रहेको अवस्था छ ।

व्यवस्था परिवर्तनको करिब १५ वर्षको लामो अवधिमा केही सुधारका कार्यहरुको थालनी नगरिएको त होइन, तर त्यसको कार्यान्वयन पक्ष भने सँधै फितलो नै रह्यो । यस्तो अवस्थाबाट आजित भएका पछिल्लो युवा र शिक्षित वर्गहरु सूचना प्रविधिको पहुँच र राजनीतिप्रति बढ्दै गएको चासो र चिन्ताले राजनीतिक चेतनाको स्तर बढ्नुका साथै सक्रियतासमेत बढेको पाउन सकिन्छ ।

गत वैशाख ३० मा सम्पन्न भएको स्थानीय तहको चुनावको नतिजालाई हेर्दासमेत स्वतन्त्र उम्मेदवारको जीतको अवस्था र उपस्थिति राम्रै रहेको देखिएको छ । काठमाडौँ, धरान, धनगढीजस्ता मुख्य सहरमा समेत स्वतन्त्र उम्मेदवारले जीत निकाल्नुले राजनीतिक दलमा ठूलै चुनौती सिर्जना गरेको छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचनमा राजनीतिक दलबाट चुनाव जितेका र स्वतन्त्र उम्मेदवारीबाट चुनाव जितेका प्रतिनिधिहरुको कार्यशैली हेर्दा समेत स्वतन्त्र उम्मेदवारहरु दलीय स्वार्थबाट माथि उठेर राम्रा कार्यहरुको थालनी गरेको वर्तमान अवस्थाले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मदवारहरुलाई थप हौसला र जनतामा आशा थपेको छ । यद्यपि, नेपालको निर्वाचनको इतिहासलाई नियालेर हेर्दा संसदमा स्वतन्त्र उम्मेदवारको उपस्थिति फाटफुट र अत्यन्तै न्यून रहेको पाउन सकिन्छ ।

नेपालका राजनीतिक दलहरुको कार्यशैली र राजनीतिक अस्थिरता स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई थप मलजल गर्ने अर्काे अस्त्रका रुपमा देखिएको छ । कुनै समयमा घाँटी जोडेर हिँड्नेहरुको बिछोड र कुनै समयमा घाँटीसहितको टाउकाको मूल्य तोक्नेहरुको मिलन जस्ता घटनाले राजनीति, सत्ता र शक्ति कमाइ खाने भाँडो र शक्तिमा पुग्ने भर्याङ बनेको प्रष्टै देख्न सकिने भएकाले राजनीतिक दलप्रति जनता रुष्ट भएको र यसबाट स्वतन्त्र उम्मेदवार र नयाँ अनुहारलाई थप मलजल भएको देखिन्छ ।

अर्कोतिर एउटा किसिमको आकर्षक चुनावी घोषणापत्र र प्रतिबद्धतापत्रको आधारमा जनमत बटुलेर नीति निर्माण तह र सत्तामा पुग्ने तर ती प्रतिबद्धता र वाचाहरु बिर्सेर दलीय स्वार्थ र आफ्नै प्रतिबद्धताको विरुद्धमा कार्य गर्नाले जनतामा सन्तुष्टि बढेको छ । यस्तो अवस्थामा आमजनताको मतलाई आफूतिर बदल्न स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई सजिलो हुन्छ ।

पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम, स्वार्थसिद्ध गर्न तयार गरिएका गठबन्धन र तालमेल हेर्दा तोरीमा बालुवा र कपासमा ढुंगा मिसाएको जस्तो देखिन्छ । चुनाव जित्न र जुनसुकै हालतमा संसद र सत्ताको ढोका खोल्नका लागि उग्रवामपन्थी भनिएका र दक्षिणपन्थीको गठबन्धन, राजतन्त्रवादी र गणतन्त्रवादीको गठबन्धन, संघीयताको पक्षधर र संघीयता विरोधीको गठबन्धन भएको छ । झट्ट हेर्दा गठबन्धन ठगबन्धन जस्तो र तालमेल जालझेल जस्तो देखिन्छ ।

यस्ता गठबन्धनहरुमा न विचार मिल्छ, न कुनै अस्तित्व नै । यी त खाली चुनाव जित्न र सत्तामा पुग्नका लागि राखिएका भर्याङका खुड्किलाहरु हुन् । जसले राजनीतिक अस्थिरताको बिजारोपण गर्छ तर दिगो राजनीतिक निकास र समाधान भने दिँदैन । हामीसँग प्रशस्त उदाहरणहरु छन्, विकास, समृद्वि, जनहितलगायतका विषयमा दलहरुबीच कहिल्यै तालमेल र गठबन्धन भएको छैन । यस्ता ताल न बेतालका विचार नमिल्नेहरुको गठजोडबाट निकास नहुने आँकलन गरी शिक्षित वर्गलेसमेत आफ्नो मतलाई बदल्न सक्ने अवस्था रहन्छ ।

वि.सं. २०७४ सालमा बनेको वामगठबन्धन आपसी असमझदारीका कारण लामो समय टिक्न सकेन । विचार मिल्ने गठबन्धन र तालमेलले समेत सफलता पाउन नसकिरहेको अवस्थामा वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनले मतदाता जनतामा झनै आशंका उत्पन्न भएको छ । कतिपय अवस्थामा गठबन्धनको टिकट वितरणमा स्थापित नेता तथा कार्यकर्तासमेत विस्थापित हुनुपरेको अवस्था छ ।

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई दलका नेताहरुले आफ्नो श्रीमती, नातागोता र आफन्त भर्ती गर्ने अवसरका रुपमा उपयोग गरिरहेका छन् । यो परिघटनाले समेत स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई दलहरु खराब हुन्छन्, परिवारवादमा रमाउँछन् भनेर आरो लगाउँदै हिँड्न राहत मिलेको छ ।

कतिपय उम्मेदवारहरु ५÷६ पटक चुनाव जितेर कैयौं पटक सरकारमा प्रतिनिधित्व एवम् नेतृत्व गर्न पुग्दा पनि अपेक्षाअनुसारको विकासको गतिविधि गर्न नसक्दा जनतामा निराशा र विकल्प खोजीकै अवस्था सिर्जना भएको छ । यस्तो विकल्प खोजिरहेको अवस्थामा स्पष्ट योजना र प्रतिबद्धतासहित जनतामा जानसक्ने स्वतन्त्र उम्मेदवारले बाजीमार्न सक्ने अवस्थासमेत रहन सक्छ ।

नेपालका करिब ५६ लाखभन्दा बढी युवाले श्रम स्वीकृति लिइकेको अवस्था छ भने लाखौं युवा रोजगारीका लागि विदेशमा रहेका छन् । रोजगारीका क्रममा विदेशमा रहेका युवापंक्तिहरु सूचना प्रविधि र विश्व समाजसँग कुनै न कुनै तरिकाले परिचित हुन पुगेका छन् ।

गन्तव्य मुलुकको विकासको अवस्था, नेपालको राजनीतिक अवस्था र बेथितिलाई उनीहरुले सजिलै छुट्याउन सक्ने भएका छन् । विदेशबाट स्वदेशमा रहेका परिवारलाई उनीहरुको सुझावयोग्य युवा र सक्षम व्यक्तिलाई चुन्न सक्ने भएकाले समेत योग्य स्वतन्त्र युवाहरुले संसदको बाटो खुला गर्न सक्ने अवस्था आउन सक्दछ ।

ठूला राजनीतिक दलहरुको चुनावी घोषणापत्र हेर्दा आजभन्दा अगाडिका कैयौं निर्वाचनमा प्रतिबद्धता गरेका विषहरुलाई पुनः यसो र उसो गर्नेछौं भनेर उठाएको देखिन्छ । आजभन्दा १५ वर्ष पहिले पनि यही प्रतिबद्धताबाट चुनाव जितेका एजेण्डा हुन् र लामो समयमा समेत पुरा गरिएन र भएन ।

जनताहरु चेतनशील हुँदै गएको वर्तमान अवस्थामा यस्ता झुठो आश्वासनविरुद्ध जनताले मतदान गरेमा राजनीतिक दलहरुले स्वतन्त्र उम्मेदवारबाट ठुलै चुनौतीको सामना गर्नु पर्नेछ । पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय भएका ‘नो नट अगेन’ जस्ता गतिविधिले समेत पुराना र पटक–पटक जितेर कुनै उपलब्धिमूलक कार्य नगरेका कामचोर नेताहरुका लागि चुनाव जित्न थप चुनौतीहरु खडा गरेका छन् ।