१० वर्षपछि सरकारी सूचनाको वर्गीकरण

अस्ति बिहान कार्यालय समय अगावैदेखि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सचिवहरुको बाक्लो उपस्थिति थियो । साढे ९ बजे मुख्य सचिव शंकरदास बैरागी आइपुग्ने बित्तिक्कै उहाँको कार्यकक्षमा बैठक बस्यो । एजेण्डा थियो ‘सूचनाको वर्गीकरण’ ।

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम नेपाल सरकारले प्रत्येक १० वर्षमा सरकारी सूचनाको वर्गीकरण गर्नैपर्ने हुन्छ । सोही प्रयोजनको निम्ति मंगलबार बिहान सिंहदरबारमा बैठक राखिएको सहभागी सञ्चार मन्त्रालयका एक जना सहसचिवले बताए । 

उनका अनुसार ऐनले नै मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा सूचनाको वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था भनेको छ । नियमित बैठकको रुपमा मंगलबार बसिएको उनको भनाइ छ । सूचनाको सबै खाले वर्गीकरण गरेपछि अन्तिम विवरण सूचना आयोगमा पठाउनुपर्ने हुन्छ । सोही प्रयोजनको निम्ति प्रारम्भिक छलफल गरिएको बताइएको छ । 

झण्डै तीन घण्टा बसेको बैठकमा सूचना वर्गीकरणबारे छलफल भएको हो । छलफलमा गृहसचिव विनोदप्रकाश सिंह,कानुन सचिव उदयराज सापकोटा, परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्याल,सञ्चार सचिव बैकुण्ठ अर्याल, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव धनराज ज्ञवालीलगायत झण्डै एक दर्जनको उपस्थिति थियो ।