विश्वासको मत, कति पाउलान् प्रचण्डले साथ

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पुस २६ गते प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिने भएका छन्् । प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक बसेको भोलिपल्टै उनले विश्वासको मत लिन लागेका हुन् । प्रधानमन्त्रीले सोमबार संसदका महासचिवलाई सम्बोधन गर्दै २६ गतेको बैठकमा विश्वासको मत लिने कार्यसूची राखिदिन आग्रह गरेका छन्् । पुस १० गते प्रधानमन्त्री नियुक्त प्रचण्डले ११ गते शपथ लिएका थिए । संविधानको धारा ७६ को २ अनुसार ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । ३० दिन भित्र विश्वासको मत लिने सुविधा भए पनि प्रचण्डले त्यसअघि नै यो प्रक्रियामा पस्न लागेका हुन् । विश्वासको मत पाएपछि मात्र मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने बताउँदै आएका छन्् ।

संघमा मात्रै हैन प्रदेशको नेतृत्वदेखि शक्तिबाँडफाँटको काम गर्नु छ सत्ता गठबन्धनलाई । यसले गर्दा चाँडै विश्वासको मत लिने र ढुक्क भएर काम गर्ने योजना हुन सक्छ । प्रधानमन्त्रीमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय जनता पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसँगै तीन जना स्वतन्त्र सांसदले समर्थन गरेका थिए । एमालेका ७८, माओवादीका ३२, रास्वपाका २०, राप्रपाका १४, जसपाका १२, जनमतका ६ र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४ सांसदका साथै स्वतन्त्र निर्वाचित तीन गरी उनलाई १ सय ६९ सांसदले समर्थन गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयमा हस्ताक्षर बुझाएका छन् । प्रचण्डलाई समर्थन गर्ने स्वतन्त्रमध्येका एक सांसद किरणकुमार साह हिजो मंगलबार बिहानै बालकोट पुगेर एमालेमा प्रवेश गरिसकेका छन्् ।

प्रचण्डलाई समर्थन गर्ने दलहरू उनले सहजै  विश्वासको मत पाउनेमा ढुक्क छन् । नेपाली कांग्रेसका कतिपय नेता प्रचण्डले विश्वासको मत नपाउने जिकिर गरिरहेका छन्् । हुन त कांग्रेसका नेता प्रचण्ड कुनै पनि हालतमा गठबन्धनबाट बाहिर जाँदैनन् पनि भन्थे । पुस १० गते बिहानसम्म प्रचण्डलाई गलाउने र राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुबै आफूसँगै राख्ने योजनामा रहेको कांग्रेस बालकोटमा त्यसै दिन प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सहमति हुँदा छाँगाबाट खसेजस्तै भएको थियो । कांग्रेसले अहिले प्रचण्डले विश्वासको मत नपाउने कुरा पनि प्रचण्डलाई नेकपा एमालेले प्रधानमन्त्री बनाउँदैन भनेर ढुक्क भएजस्तै कुरा हो ।

बालकोटमा १६६ सांसदको समर्थन जुटाएका प्रचण्डको पक्षमा शीतल निवाससम्म पुग्दा त्यो संख्या बढेर १६९ पुगिसकेको  थियो । २६ गते विश्वासको मत लिँदा १७९ सांसदको समर्थन पाए आश्चर्य नमाने हुने खालको अंक गणित बन्ने सम्भावना छ । यो कसरी भन्ने कुरा अबको केही दिनमै स्पष्ट हुनेछ । कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनमा रहेको नेकपा एकीकृत समावादीले प्रचण्डलाई समर्थन गर्ने मात्रै हैन यही सरकारमा सहभागी हुने सम्भावना बलियो छ । एकीकृत समाजवादीले सरकारमा सहभागी हुने–नहुने विषयमा छलफल गर्न स्थायी कमिटीको बैठक राख्यो । त्यो बैठकले ठोस निर्णय गरेन । निर्णय प्रक्रियालाई लम्ब्याउन पोलिटब्युरो बैठक राखेको छ ।

सोमबार नै बैठक सक्ने तयारी गरेको एकीकृत समाजवादीले बैठक लम्ब्यायो । सोमबार धारणा राख्ने नेताहरूले वामपन्थी एकतामा जोड दिएका छन् । वामपन्थी एकता गर्ने भन्ने अनि त्यसको लागि बाटो नबनाउने भन्ने हुँदैन । नेताहरू वामपन्थी एकतामा जोड दिने अनि नेतृत्व सरकारमा जान हुँदैन भन्ने कुरा मिल्दैन । हुन त माधवकुमार नेपाल आफ्नो पार्टीले वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिमा ठीक गरिहेको र कसैसामु नलत्रिने भनिरहेका छन् । नेपालको यो कुरा धेरै टिक्दैन । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाललाई भेटेर सरकारमा सहभागी हुन भनिरहेका छन्, तर नेपाल इन्कार गरिहे जस्तो गरिरहेका छन् । कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडेर एमालेसँग लगनगाँठो कस्दा आफूलाई प्रचण्डले पुछेनन् भन्ने नेपालको चित्त दुखाइ हो ।

नेपाललाई राष्ट्रपति बनाएर भए पनि त्यो पार्टीलाई सरकारमा ल्याउनुपर्छ भन्ने एकथरी एमाले नेताहरूको मत छ । अर्कोथरी नेपाललाई राष्ट्रपति बनाउन हुँदैन भन्नेहरू पनि छन् । यसो त एकीकृत नेकपा समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनाल सरकारमा जान हुँदैन भन्ने मत राखिरहेका छन् । खनाललाई चुनाव हारेको तोड छ । राष्ट्रपति हुनका लागि मुख मिठ्याइरहेका बेला कांग्रेससँगको गठबन्धन टुटेको पीडा पनि छ । माधवकुमार नेपाल पनि आफूलाई पदको लोभ नभएको भनेर दाबी गरिरहेका हुन्छन् तर दुई–दुई क्षेत्रबाट चुनाव हारेर पनि प्रधानमन्त्री खाएको कुरा चटक्क बिर्सन्छन् ।

कम्युनिष्टहरू पद पाउँदा तत्काल मिल्छन् अनि नपाउँदा आफ्नै घर खरानी बनाउँछन् भन्ने भनाइ नेपाली राजनीतिमा चरितार्थ भएकै छ । सुन्दा नमीठो लाग्ला तर नेपाल र खनालको व्यवस्थापन हुने ग्यारेन्टी भएकै  दिन नेकपा एमाले र एकीकृत समाजवादीबीच फेरि एकता भइहाल्न सक्छ । जसरी बालकोटको बार्दलीमा सँगै उभिएर हात हल्लाउनेबित्तिकै ओली र  प्रचण्डको २१ महिने शीतयुद्धले विराम लियो, त्यसरी नै ओली र नेपालबीच युद्धविराम हुनसक्छ । त्यसको संकेत शीतल निवासमा देखिएको छ । पुस ११ गते नेपाल र ओली सँगैको कुर्सीमा परे । सँगै हु्ँदा ओली र नेपालबीच सामान्य भलाकुसारी भयो । माधव नेपाल अस्वस्थ थिए, ओलीले नेपालको स्वास्थ्यमा चासो लिए । स्वास्थ्य लाभको कामना गरे  ।

०७६ साल भदौमा उपचारका लागि सिंगापुर जानुअघि तत्कालिन नेकपाको बैठकमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली रिसाए । नेपालले स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दा ओलीले– ‘तपाईंको शुभकामना चाहिँदैन, तपाईंले के चाहनुभएको हो, मलाई थाहा छ ।’ भन्ने ढंगको छुद्र अभिव्यक्ति दिएका थिए । तर ओलीले उनै नेपालको स्वास्थ्य लाभको कामना गरे । यसले ओली–नेपाल सम्बन्ध राम्रो बनाउने बाटोमा छन् भन्ने देखिन्छ ।

ओली नेपालको युद्धविराम हुनु दुबैका लागि हितकर छ । लाभहानीका हिसाबमा ओली माहिर छन् । यसले पनि युद्धविराम धेरै टाढा छैन । अहिले नेपाल र खनालले आफूलाई ओलीले पुछुुन् भन्ने चाहिरहेका छन् । त्यो भनेको प्रचण्डले हैन ओलीले नै वार्ताको प्रस्ताव गरुन्, बोलाउन् भन्ने दुबै नेताको ध्येय देखिन्छ । ओलीले नेपाललाई राष्ट्रपतिको प्रस्ताव गर्दा स्वीकार्ने सम्भावना बलियो छ । यसै पनि नेपाल पार्टी सरकारमा नजाने निर्णय गराउन सक्ने गरी उभिने बलियो आधार छैन । नेपालले सरकारमा नजाने निर्णय गराउँदा उनीसँग सांसद रहिने सम्भावना कम छ । सरकारमा जाने केही नेतालाई मन्त्री बनाउने, आफू राष्ट्रपति हुने, अलि पछाडि एमालेसँग एकता गर्ने हिसाब मिलाउने । बाटो यही हुन सक्छ ।

यो बाटो हिंड्न ओली पनि तयार हुने सम्भावना छ । ओली पनि संसदको पहिलो दलको नेता हुने योजनामा छन् । एकीकृत समाजवादीसँग एकता र कम्तिमा दुई स्वतन्त्र सांसदलाई पार्टी प्रवेश गराउँदा यो स्थिति पनि बन्न सक्छ । यो अवस्थामा साढे २ वर्षपछि प्रधानमन्त्री हुन पाइने, ठूलो दलको अध्यक्ष पनि हुने । यसले ओलीलाई फाइदा छ । साढे २ वर्षपछि प्रधानमन्त्री हुने मात्रै हैन, अलिकति बुद्धि पु¥याउँदा साढे ७ वर्ष प्रधानमन्त्री हुने सम्भावना बलियो बन्छ । त्यसको लागि एकीकृत समाजवादी, नेकपा माओवादी केन्द्र र एमालेबीच एकता गर्ने । अर्थात नेकपा हुँदाकै अवस्थामा पुगेर अर्को चुनावमा जाँदा यो पार्टी पहिलो हुने पक्कापक्की नै हुनेछ ।

अहिलेको समीकरणले पनि नेपाली राजनीति दुई ध्रुवमा जानु आवश्यक छ । एकल बहुमतको सरकार बनाउने कुनै पनि दलले प्रत्यक्षमा एक सयभन्दा बढी सिट जित्नु पर्ने अवस्था छ । अनि समानुपातिकमा ३८ लाख हाराहारी मत ल्याउनु पर्नेछ । अहिले यी तीन दलले समानुपातिकमा पाएको मत हेर्दा त्यो आँकडा पार भएकै छ । वामपन्थी दल एकातिर र कांग्रेस अर्कोतिर हुँदा नै नेपाली राजनीतिले स्थायित्व पाउने देखिन्छ । तर विडम्बना, नेपाली दलहरू आफैं निर्णय लिन सक्दैनन् भन्ने पछिल्लो घटनाक्रमले पनि देखाएको छ । अब शंका मात्रै नगरौं दलहरूले आफूभन्दा माथि देशलाई राख्छन् र देश बनाउने वाचा गरेर अघि बढ्छन् भन्ने विश्वास गरौं । पुस २६ गतेसम्म नेपाली राजनीतिले लिने मोडले पनि धेरै कुरा स्पष्ट भइसकेको हुनेछ ।