अख्तियारको निशानामा प्रथम राष्ट्रपति र पूर्व प्रधानमन्त्री

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव र पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाललाई राज्यकोषबाट कानुन र नियम विपरित उपचार खर्च उपलब्ध गराइएको विषयमा अनुसन्धान अघि बढाएको छ । उक्त विषयलाई भ्रष्टाचार भन्दै औपचारिक अनुसन्धान अघि बढाइएको स्रोतको दावी छ । 

नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला तत्कालीन मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको निर्णयमार्फत कानूनी सीमा नाघेको ठहर गरिएको छ । ओली नेतृत्वको क्याबिनेटले २०७८ असार ७ गते डा. यादव, खनाल र भुटानी मानवअधिकारवादी टेकनाथ रिजाललाई उपचारका लागि आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो ।

पूर्वराष्ट्रपति यादवले २०७९ कात्तिकमा २५ लाख रुपैयाँ पाएपछि देउवा नेतृत्वको सरकारले थप सहयोग दिने निर्णय गरेको जनाइएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री खनाललाई ८९ लाख ५२ हजार रुपैयाँ र यादव, खनाल र रिजाललाई कूल २ करोड ७५ लाख रुपैयाँ निकासा गरिएको दाबी छ ।

जनस्वास्थ्य ऐन २०७५ को दफा ३० लाई उद्धृत गर्दै कुनै पनि नागरिक, विशेष पदाधिकारीसमेतले सरकारी खर्चमा विदेशमा उपचार गर्न नपाउने व्यवस्थामा टेकेर अनुसन्धान थालिएको बुझिएको छ । कानुनविपरीत सरकारी कोषबाट गरिएको खर्च ‘भ्रष्टाचारको परिभाषामा पर्ने’ जनाउँदै अनुसन्धान निकै अघि बढाइएको स्राेत बताउँछ ।