आफ्नो कुर्सीका लागि देशलाई सजायँ दिलाउन पाइन्छ ?

– बलराम केसी, सर्वोच्चका पूर्व न्यायाधीश

०३१ साल वैशाखबाट सरकारी वकिलका रूपमा कानुनी क्षेत्रमा पाइला टेकेका बलराम केसीले ०५६ सालमा अवकाश प्राप्त गरे । ०६० चैतसम्म लयर्स एण्ड लयर्स एशोसियट प्रालि स्थापना गरी वकालती पेशा अपनाए । ०६१ साल वैशाखमा न्यायाधीशका रूपमा अदालत प्रवेश गरेर ०६८ जेठमा अवकाश भए र मध्यस्थ परिषद् (नेप्का) मा रहे । ०७३ असोजमा नयाँ संविधान जारी भएर न्यायाधीशहरूले अन्त काम गर्न नपाउने नीति लागू भएसँगै त्यहाँबाट बाहिरिए । वकिल हुँदा खुबै बहस गर्थे, न्यायाधीश हुँदा खुबै फैसला लेख्थे । अहिले भने कोलमनिष्टका रूपमा आर्टिकल लेखिरहन्छन्, अखबारहरूमा । छिट्टै पुस्तक निकाल्ने तयारी हुँदैछ ।     

– हरि गजुरेल 

विकसित घटनाक्रमले प्रजातन्त्र र संसदीय प्रणाली नै मासिएर /नासिएर जाने स्थिति बन्दै छ भनिँदै छ । कस्तो लाग्दै छ ? 

– प्रजातन्त्रको विशेषता भनेको बलियो विपक्षी हो । यदि, सशक्त विपक्षी नभए त्यो देश भ्लादिमिर पुटिनको शासनजस्तो हुन्छ । नेपाली कांग्रेसमा शेरबहादुर देउवा नाम मात्रको विपक्षी थिए । एकातर्फ प्रजातन्त्र नभएको विपक्षी, अर्काेतर्फ सरकारको कामकारबाही आयोग गठनमा मात्र सीमित । निर्वाचनका मुखमा विदेशीको कपी गरेर घोषणापत्र बनाए । अहिले त्यसलाई थन्क्याएर न्यूनतम साझा कार्यक्रम भन्दै छन् । जसको कुनै अस्तित्व हुँदैन । एमाले र माओवादी मिलेका छन् । अहिले कुनचाहिँ प्रधानमन्त्री हो छुट्ट्याउनै सकिँदैन । देशमा प्रधानमन्त्री त एक जना हुन्छन् तर यहाँ भने दुई जना छन् । एउटा कानुनले चिनेको, अर्काे कानुनले नचिन्ने । तर तिनै कानुनले नचिन्ने हर्ताकर्ता छन् । संसारमा कहीँ–कतै अवकाश पाइसकेको प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ढुकेर बस्दैन । तर, यहाँ त निवास वा सरकारी निवास, दुवै एकै ठाउँमा देखिन्छन् । जसरी लोकसेवाको विज्ञापन खुल्दा जागिर नपाएकाहरू दरखास्त हाल्न दौडन्छन्, उसैगरी मन्त्री खानेहरू दौडने ।

अहिले न्यूनतम साझा कार्यक्रममा न्यायपालिकामा आयोग गठन गर्ने भनिएको छ । संविधानको धारा १३६ पल्टाउनुहोस्, त्यसमा के भनिएको छ । पञ्चायतमा राजा सर्वेसर्वा थिए । उनले शाही आयोगलगायत धेरै आयोग गठन गर्थे । त्यतिबेला न्यायिक अधिकार अदालतबाट उत्पन्न हुँदैनथ्यो । न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, श्रीहरि अर्याल, भरत उप्रेती, खिलराज रेग्मी आयोगका सुझाव नै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । अहिले अर्काे आयोग गठन गर्ने भनिँदै छ । न्यूनतम साझा कार्यक्रम धोखा हो । त्यसलाई कुनै ऐन, कानुनले चिन्दैन । पृथ्वीजयन्तीमा सार्वजनिक बिदा रे, त्यो पनि न्यूनतम साझा कार्यक्रममार्फत् ? त्यसरी बिदा दिन पाइन्छ ? संसदको समर्थन चाहिँदैन ? यो त सोझै अदालतमाथिको हस्तक्षेप हो । सुशासन ऐन पल्टाउनुहोस्, त्यहाँ समावेश भएका अधिकांश कुरा न्यूनतम कार्यक्रममा हालिएको छ । प्रचण्डको कार्यकाल त आयोग गठनमै जाने भयो । अब मुलुक अगाडि जाँदैन । सबै कुरा भागबण्डा र खेलाँची ठानिएको देखिँदै छ । 

पुराना आयोगलाई निष्प्रभावी बनाउन पो यो खेल खेलिएको हो कि ? 

–पुराना त स्वतः निष्क्रिय हुने नै भयो । हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदन पनि लागू नगर्ने भए । अब हरिकृष्णले प्रधानमन्त्रीलाई भन्न सक्नुपर्छ संविधानको धारा १३६ ले तपाईंलाई यो अधिकार दिँदैन । अहिले आयोग बनाउने कुरा रद्द गर्नुहोस् ।

हरिकृष्ण श्रीमानले त्यसरी कडाइका साथ भन्न सक्नुहोला र ? 

– त्यत्रो पदमा पुगेपछि दम झिक्नुप¥यो नि ! उहाँ बारको अध्यक्ष हुँदा चितवन सम्मेलनमा कुन–कुन न्यायाधीशले कति घुस खाएका छन्, हामीसँग रेकर्ड छ । औपचारिक रूपमा न्यायपरिषद्ले माग्ने हो भने दिन्छौं भन्नुभएको थियो । अब आफैं न्यायपरिषदको अध्यक्ष भएका बेला बुझाउनोस् न त रेकर्ड । 

भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेका टेकबहादुर गुरुङ निलम्बित भए, भ्रष्टाचारभन्दा जघन्य अपराध मानिन्छ हत्यालाई तर सुरक्षाकर्मीको हत्या अभियोग लागेका लक्ष्मी कोइरी महतोले शपथ लिन र विश्वासको मत हाल्न पाए । यो केको लक्षण हो ? 

– यो नकारात्मक काम हो । ल ब्रेकर कसरी ल मेकर बन्न सक्छ ? भत्काउने मान्छेले कसरी बनाउन सक्छ ? संविधानको धारा २० (९)मा फौजदारी न्यायको हक छ । सक्षम अदालतबाट दोषी नठहरिएसम्म कसैलाई अपराधी मान्नु हुँदैन भनिएको छ तर अहिले यसको दुरूपयोग गरिरहेका छन् । संविधानको धारा १६(१)मा प्रत्येक नागरिकलाई यो देशभित्र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाइने हक छ भनिएको छ । कसैलाई मुद्दा लाग्दैमा घुस्याहा, भ्रष्टाचारी, ज्यानमारा भन्न पाइँदैन तर सांसद बन्नका लागि पनि त्यसलाई मिसयुज गरिदिए । सांसद हुन शुद्ध चालचलन भएको मान्छे खोज्नुपर्ने हो तर त्यस्तो कानुन बनाउँदा आफ्नो खुट्टामा आफैंले बञ्चरो हानिने भयो । मुद्दा चलेपछि कि धरौटीमा छोड्नुपर्छ या थुनामा राख्नुपर्छ । निजामती कर्मचारीलाई मुद्दा लाग्यो भने ऊ तुरुन्तै सस्पेन्ड हुन्छ तर संसदमा मुद्दा लागेका व्यक्ति निलम्बित हुँदैन । अदालतबाट अन्तिम फैसला नआउञ्जेल कसैलाई पनि सांसद बनाउन नमिल्ने कानुन बनाउन मिल्छ, सकिन्छ ।

मानवअधिकार लागेर प्रहरी आईजिपी कुवेरसिंह रानाको भिसा रोकिएको छ । यस्तै कर्णेल कुमार लामा बेलायतमा तीन वर्ष थुनिएका छन् । निजामती कर्मचारीको हकमा मुद्दा चलेपछि ऊ सस्पेन्ड नै हुन्छ तर लक्ष्मी कोइरी महतोको हकमा प्रहरी र अदालतले समात्नु भन्दाभन्दै पनि संसदमा उपस्थित गराइएको छ । यसमा कसको दोष ? 
 

– यसरी शपथ खुवाइनुअघि कानुन व्यवसायी, संविधानविदहरूसँग परामर्श लिनुपथ्र्याे । राज्यका निकायले सिद्धान्ततः कसैलाई झुटो मुद्दा लगाउँदैन । झुटो मुद्दा लगाएमा उसको जागिर जान्छ । चार्ज लागेको, तारिख बोकेको मान्छे अन्तिम फैसला नहुन्जेल उसले शपथ खान पाउँछ भन्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था पनि छैन । यसमा कमसेकम महान्यायाधिवक्ताको सल्लाह लिएको भए हुन्थ्यो । 

संसद् सचिवालयबाट एमालेका सांसद लक्ष्मी कोइरीलाई बचाउन खोजेको र कांग्रेसका टेकबहादुर गुरुङलाई मात्र सिध्याउन खोजिएको प्रष्ट देखिएन र ? 

– खेलै त्यही हो नि ! संसद्को सचिव, महासचिव, सभामुख निष्पक्ष हुनुपर्छ । यस्ता भूमिका खेल्ने पात्रमाथि संसदले आन्तरिक कारबाही गर्नुपर्छ । सांसदको आन्तरिक कारबाहीउपर अदालतमा पनि मुद्दा नलाग्ने व्यवस्था छ ।

हत्या अभियोग लागेको व्यक्ति अदालतले समात्नु भन्दाभन्दै खुलेआम संसदमा पटक–पटक छिर्दा पनि मानवअधिकार आयोग किन मौन बसेको होला ? 

– संयुक्त राष्ट्रसंघले मानअधिकारका पदाधिकारीको नियुक्ति पारदर्शी भएन । हामी यिनलाई मान्यता दिन्नौं, राजीनामा गर्नुहोस् भनिसकेको छ । अर्काे कुरा नेपालमा यति धेरै मानवअधिकार उल्लंघनका घटना भए पनि तपार्इंहरूको क्षमता देखिएन भनेकै छ । नेपालले राम्रो काम गरिरहेका कारण विगतमा ए ग्रेडमा राखेकोमा अहिलेका पदाधिकारीको नियुक्तिमै धाँधली भएका कारण यिनले राजीनामा नदिएको खण्डमा देशलाई नै सजायँ गर्छौं भनिसकेको छ । पहिले प्रधानन्यायाधीशले खाइरहेको पदमा अहिलेको कार्यक्षमतामै प्रश्न उठाउँदै देशलाई बी श्रेणीमा झार्छु भन्दा पनि उनीहरूले अझै पद छोडेका छैनन् । 

मानवअधिकार आयोग किन यतिबिघ्न लाछी भएको ? 

– तिनको संवैधानिक नियुक्ति भनेको ओली र चोलेन्द्रको खेल हो । संविधानले परिषद्मा पाँच जनाको व्यवस्था गरेको छ तर ऐन संशोधन गरेर तीन जना मात्र भएर नियुक्त गरिएको छ । संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्नु ४८ घण्टाअघि सूचना दिनुपर्छ भनिएको छ तर प्रचण्ड विपक्षी दलको नेता हुँदा २४ घण्टाअघि मात्र सूचना दिइएका कारण उहाँ अदालत जानुभएको थियो । यसैकारण निर्णय नै बदर भएको थियो त्यतिखेर । सभामुख अग्नि सापकोटा पनि मुद्दा गर्न आउनुभयो । मुद्दा परेपछि गणेश पण्डितलाई उठाए, उनीहरूले । सर्वाेच्चको मुद्दा लम्ब्याउन खोजिएको भन्ने अहिले प्रष्टै देखिन्छ । मानवअधिकार आयोगकाहरू कुर्सीमै टाँसिएर देशलाई सजायँको भागीदार बनाउन खोजिरहेका छन् । आफ्नो कारणले देशलाई सजायँ गराउन हुन्छ ?

संसद्को महासचिवसँग महाअभियोग लागेको चोलेन्द्रलाई काममा फर्काउने अधिकार हुन्थ्यो ? यदि, हुँदैन भने उनीमाथि किन कहीँ, कतैबाट कारबाही हुँदैन ? 

– त्यो उनको अनधिकृत काम हो । अधिवेशन भएका बेला सांसदहरूले काम गर्छन्, नभएको समयमा प्रशासनिक काम हुन्छ । सर्वाेच्चका न्यायाधीशले मुद्दा छिन्छन् तर त्यहाँ मुख्य रजिष्ट्रार, रजिष्ट्रार पनि हुन्छन् । उनीहरूले फैसला लेख्ने र प्रशासनिक काम गर्ने हो । संसद् साइलेन्ट भएको समयमा जान्ने भएर महाअभियोग निष्क्रिय भयो भनेर दिए । अहिले मुद्दा भोगिरहेका छन् । 

चोलेन्द्रको बहिर्गमनपछि न्यायालय कत्तिको सुध्रियो त ? 

– त्यतिधेरै बदनाम भएको छैन । अहिलेको प्रधानन्यायाधीशले गर्नु धेरै छ । संसदका महासचिवको केस तत्काल फैसला गर्नुपर्ने छ । नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपतिले संविधान उल्लंघन गर्नुभएको छ । संसद र सरकारले दुई चोटी लगिसकेपछि कि त उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ । अटेर गरेर बस्न मिल्दैन । आफ्ना दलका मान्छे भएपछि यो देशमा महाभियोग लाग्दैन । त्यस्तो मुद्दामा सर्वाेच्चले अग्राधिकार लिएर फैसला गर्नुपर्छ । 

 किन सकेन होला त सर्वाेच्चले अग्राधिकार दिएर फैसला गर्न ? 

– प्रधानन्यायाधीश कामु भएका कारण होला । कामु भए पनि अधिकार त उही नै हो । दीपक कार्की कामु हुँदा काम गर्न केही असर थिएन । सर्वाेच्चले न्याय गर्ने मात्र होइन कि गरेजस्तो देखाउनु पनि पर्छ । ठाडो संविधान उल्लंघन भएको छ राष्ट्रपतिबाट । त्यो खरदार, सुब्बा, पालेबाट भएको हो र ? अन्यन्त्र भए महाअभियोग लागिसक्थ्यो । संसदका महासचिवको हकमा सर्वाेच्चको फुलकोर्ट बसेर, स्पष्टीकरण सोधेर, पिआइएल परिकन शो कज गरेको हो । यस्ता–यस्ता मुद्दा तत्काल छिन्न सकेको खण्डमा सर्वाेच्चप्रति आस्था बढ्थ्यो । 

तपाई न्यायपरिषदको विपक्षमा देखिनुहुन्छ,किन ? 

– न्यायपरिषदमा प्रधानन्यायाधीश, कानुनमन्त्री, वरिष्ठ न्यायाधीश छन् । यो निकाय नियुक्ति, सरुवा वा बढुवाका लागि अत्यन्त उत्तम ठाउँ हो तर विभागीय कारबाही भने काम छ । भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाउने काम उसको होइन । जस्तो फिजिसियनले रोग पत्ता लगाउँछ अनि सर्जनले झिकेर फाल्छ । त्यहाँ सर्जनको काम फिजिसियनले र फिजिसियनको काम अरुले गर्न सक्दैन । संस्कृतमा पीचएडी गरेको डाक्टरलाई वीर अस्पतालमा लगेर बिरामीको उपचार गर्न लगाए के हुन्छ ? संसारमा जहाँ पनि अनुसन्धान गर्ने छुट्टै निकाय छ । न्यायपरिषद पेसेवर निकाय होइन तर हामीकहाँ न्यायपरिषदलाई नै त्यस्तो जिम्मेवारी दिइएको छ । यी कारण भ्रष्टाचार बढ्ने नै भए । 

हालै सम्पन्न निर्वाचनमा कम्युनिष्टहरू एकातिर हुँदा पनि सर्वाेच्च बारमा कांग्रेसले कसरी जितेका होलान् ? 

– बार शुद्ध छैन । त्यहाँ पनि राजनीतिकरण छ । लहरो नै दुईथरी छ, डिएलए र पिएलए । अरु पनि निस्किएका छन् । बारमा जति राजनीतिकरण भयो अदालतलाई उति नै असर गर्छ । अदालतमा राजनीति पस्नै हुँदैन, बारमा पनि राजनीति पसेर समस्या प¥यो । तिनै मान्छे न्यायाधीश भएर अदालतमा गइदिए भने डिएलए र पिएलएको छाप देखाएपछि न्यायपालिका मरिहाल्छ । त्यहाँ पुगेपछि पार्टीको कोट फुकाले राम्रो । 

निष्पक्ष न्यायले रवि लामिछानेको नेपाली नागरिकता बदरभागी मान्छ कि मान्दैन ?

– अदालतले स्टे अर्डर मात्र नदिएको हो । बोल्न बाँकी नै छ । अदालतले हेर्ला नि रवि लामिछाने पहिले के थिए । उसले के–के ग¥यो ।