विप्लवसहितका वामपन्थीले अब लिने बाटो

निर्वाचनको वरपरदेखि नेपालको वामपन्थी डबलीभित्र वामपन्थी पार्टी र बौद्धिक पंक्तिबीच पार्टी एकता र मोर्चाबन्दीबारे बहस तीव्र भएको छ र विभिन्न तहमा भएका छलफलले सबै पार्टीहरुबीच आन्तरिक छलफल र धारणा सार्वजनिक गर्न उत्प्रेरणा र दबाब पारिरहेको छ । विप्लव नेतृत्वको नेकपाभित्र पनि बहस छ । हामी यो बहसलाई स्वागत गर्दछौं, वामपन्थी संकीर्णतावाद र दक्षिणपन्थी अवसरवाद तथा संसदीय उपभोक्तावादबाट मुक्त भएर सोच्न चाहन्छौं । पार्टी बैठक (माघ २ देखि चालु) ले त्यससम्बन्धी नीति बनाउने नै छ । यो लेखमा सोसम्बन्धी प्रारम्भिक धारणाहरु सार्वजनिक गरिएको छ । 

१. वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति : एमसीसी पारित भएसँगै नेपाल अमेरिकी प्रभुत्वको सूक्ष्म व्यवस्थापनमा प्रवेश गरेको छ । यो भारतको हितसमेत आफैंले संबोधन गर्नेगरी चालु भएको छ । अमेरिकाले कांग्रेस र एमालेमार्फत आफ्ना स्वार्थ पूरा गर्दै आएको छ तर ती पुराना पार्टीहरुको आन्तरिक बनोटमा एकातिर विभिन्न शक्ति केन्द्रहरुको प्रभाव छ भने जनताको तल्लो तहको भावना (भीम रावल, झलनाथ खनाल, गिरिराजमणि, लीलामणिजस्ता पात्रहरुको प्रभाव) पनि छ । जसको कारण शक्ति केन्द्रका प्रतिनिधिहरुले अपेक्षाअनुसार निर्णय गराउन सकेका छैनन् । त्यसैले अमेरिकालाई जनदबाब भएको अथवा अमेरिकी दासत्वमा गर्व गर्ने संस्कृति भएको जेलेन्स्कीजस्ता घोषित दलाल शक्तिहरु चाहिएको छ । त्यसकारण आफ्ना पुराना कारिन्दाहरुलाई कुल्चेर नयाँ पात्रहरुलाई रहस्यमय ढंगले उभ्याउँदै छ । 

२. प्रायोजित विद्रोहको सम्भावना : निश्चित पात्रलाई र उसको चुनाव चिह्नलाई प्रचार युद्धकै रुपमा स्थापित गर्ने, डलरको ओइरो लगाउने, असन्तुष्टिलाई जगेडा शक्तिको उदयमा प्रयोग गर्ने गरिएको छ । तराईको सामन्ती उत्पीडन र दलाल पुँजीवादी शोषणलाई भजाएर सिके राउतको जन्म गराइयो । संसदीय व्यवस्थाको विकृतिमा टेकेर रवि लामिछाने र थारु जातिमाथिको शोषणमा टेकेर रेशम चौधरीको उदय भएको छ । पूर्वी तराईमा दुर्गा प्रसाईंलाई उभ्याउन खोजिएको छ । 

नेपालका जेलेन्स्कीहरुले कार्यकारी राष्ट्रपतिको माग राखेर संघर्षको घोषणा गर्न सक्छन् । त्यसलाई प्रचण्ड, डा. बाबुराम भट्टराई, जी–२०, धर्मेन्द्र बाँस्तोलाहरुले समर्थन गर्न सक्छन् ।

नेपालको संसद नीति निर्माणमा निर्णायक छ । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र अदालत सदनप्रति उत्तरदायी छन् वा प्रभावित छन् । सांसदको खरिद–बिक्री महँगो भएको छ । त्यसैले एउटै व्यक्तिद्वारा सो निर्णय गर्न सक्ने छिटो बाटो (फास्ट ट्र्याक) आवश्यक ठानिएको हुनसक्छ । त्यही उपादेयताको लागि केही समययता कार्यकारी राष्ट्रपतिको बहस चलाइएको छ । निश्चित समयमा नेपालका जेलेन्स्कीहरुले कार्यकारी राष्ट्रपतिको माग राखेर संघर्षको घोषणा गर्न सक्छन् । त्यसलाई प्रचण्ड, डा. बाबुराम भट्टराई, जी–२०, धर्मेन्द्र बाँस्तोलाहरुले समर्थन गर्न सक्छन् । यस प्रकारको प्रायोजित विद्रोहको माध्यमबाट सजिलो बाटो खोजिन सक्छ । 

३. वाम बिसर्जनको खतरा : भारतको बामविसर्जनबाट नेपालका कम्युनिष्टले शिक्षा लिन सकेको देखिन्न । संसदको वरिपरि रहेका वामपन्थीहरुलाई सदन वा संसदीय चुनावबाट नै समाप्त पार्ने रणनीति देखिन्छ । बदनाम गर्ने गरी हर्कत गर्न उचाल्ने, लोकप्रिय काम गर्न नदिने र नकारात्मक जनमत बनाउने, विकल्प तयार गर्ने काम एउटै शक्तिबाट भइरहेको छ । जसरी संविधानसभाको समयमा थारु र खस दुवै विद्रोहको अन्नदाता युरोपियन युनियन थियो । अर्कोतिर  संसदबाहिर रहेका कम्युनिष्टहरुलाई विभाजित गर्ने र दमन गरेर समाप्त पार्ने रणनीतिअनुसार काम भइरहेको छ । त्यसकारण विचार मिल्ने शक्तिहरुबीच पार्टी एकता गर्नुपर्छ । प्रचण्ड, बाबुराम, माधव नेपाल र केपी ओलीहरुबीच पार्टी एकता हुनुलाई स्वाभाविक ठान्नुपर्छ । यी शक्तिहरुको आन्तरिक बनोटको कारण जेलेन्स्की बन्ने आधार कमजोर छ । यी शक्तिहरु दलाल पुँजीवादका प्रतिनिधि होइनन् । दलाल पुँजीवादपरस्त शक्ति हुन् । ‘प्रतिनिधि र परस्त’ शक्तिबीच भेद गर्न सक्नुपर्छ । क्रान्तिकारी वा माओवाद स्वीकार गर्ने शक्तिहरुबीच एकता र विचार नमिल्नेबीच मोर्चा बन्नुपर्छ ।

४. बहसमा समाजवादी मोर्चा : सबै कम्युनिष्ट भनिने पार्टीहरुबीच एकता सम्भव छैन । त्यस्तो अवस्थामा साझा कार्यक्रम आवश्यक हुन्छ । सीमा समस्या, असमान सन्धि, असंलग्न परराष्ट्र नीति, एमसीसीको खारेजी, मूल्यवृद्धि नियन्त्रणको कार्यदल, संसदीय व्यवस्थाको विरुद्ध सैद्धान्तिक सहमति र समाजवादको प्रचार आदि साझा कार्यक्रम हुन सक्छन् । त्यसको लागि हामी लचिलो हुन सकिन्छ भने संसदमा रहेकाहरुले सतीदेवीको लाश बोक्दिन भन्न सक्नुपर्ला । वामपन्थी वा समाजवादी केन्द्र मतपत्रमा खन्याउने छट्टु मनोकांक्षा मात्रै हो भने त्यो सम्भव हुँदैन । त्यसका लागि जिम्मेवार र इमान्दार बहस आवश्यक छ ।