कुन–कुन कानुन रविका निम्ति अझै कठोर

एकातिर गृहमन्त्रीमा तुरुन्तै बहालीको माग, अर्कातिर कानुनको छेकबार । यसरी रवि लामिछानेको हकमा गृहमन्त्री बनिहाल्ने कुरा त टाढाको भयो, चुनाव भएछ भने दुई वर्षअगाडि उम्मेदवार बन्न पनि कानुनतः मुश्किल छ । 

यसरी दोहोरो राहदानीमाथि जारी अनुसन्धानको निश्कर्षबमोजिम रास्वपाका सभापति लामिछानेलाई जरिवानासँगै कैद सजायँ भयो भने अचम्म मान्नुपर्ने छैन । उनी आगामी उपनिर्वाचनमा उम्मेदवारीबाट बञ्चित हुने कानुनका अनेकन बुँदा व्याप्त छन् । यस्तो किन पनि भयो भने, राजनीतिक दल विभाजनमा ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य र सांसद भए पुग्ने भन्ने प्रावधानको बीचबाट ‘वा’ हटाई ‘र’ घुसाएझैँ नेपालका कानुनबाट ‘वा’ हराए, ‘र’ शुरु भए । यस्तो हुँदा न्यायाधीशलाई अब मान्छेको मात्र हेरेर सजायँ निर्धारण गर्ने सुविधा छैन । त्यसैले रवि कैद हुनुपर्ने जोखिमभित्र छन् । पहिला–पहिला ‘कानुनका नौ सिंग’ किन भनिन्थ्यो भने, कसुर ठहर हुँदा पनि सजायँलाई कति कडा वा फितलो बनाउने भन्ने कुरा एउटै हरफमा हुन्थ्यो । जस्तो कि, ‘वा’ को प्रयोग । तर, अहिलेका कानुनमा यस्तो सुविधा छैन । ‘वा’, अर्थात् कसुर ठहर हुँदा पनि आर्थिक दण्ड र कैदमध्ये कुन सजायँ निर्धारण गर्ने भन्ने तजविज न्यायाधीशसँग हुन्थ्यो । तर, २०७५ सालमा जारी भएको मुलुकी फौजदारी अपराध संहिताले ‘वा’ लाई विस्थापित गरी ‘र’ को प्रबन्ध राखेको छ । त्यसैले पहिला–पहिलाजस्तो कुनै कसुरमा आर्थिक दण्ड (जरिवाना) र कैदमध्ये एउटा रोज्ने सुविधा अहिलेको कानुनले दिएको छैन । 

रविले अमेरिकी ग्रीनकार्ड होल्डर भइसकेपछि नेपाल फर्किए माओवादीले मार्छन् भन्दै शरणार्थीको दाबीसहित त्यहीँको राहदानी पनि पाए । त्यसपछि नेपाल आउँदा अमेरिकी नागरिकका रूपमा कुनै न कुनै खाले भीसासहित आउनुपर्ने भयो । त्यसक्रममा दाजु हरिशरणको पाहुनाका रूपमा फर्किए । तुरुन्तै स्वतः रद्द मानिने पुरानो नेपाली नागरिकता (जसलाई सर्वोच्च अदालतले गत माघ १३ गते बदर  गरेको छ) बाट नेपाली राहदानी लिए । अमेरिकी राहदानी हुँदाहुँदै केही वर्ष दुबै देशको राहदानी प्रयोग गरे, जसको सम्पूर्ण अभिलेख अध्यागमन र जनआस्थासँग सुरक्षित छ । यो स्थितिमा अध्यागमन ऐन– २०४९ ले भन्छ, ‘कसैले आफ्नो नाम, उमेर, राष्ट्रियता वा अन्य कुनै कुरा ढाँट्न, झुठ्ठा विवरण दिन, जाली राहदानी वा भीसा प्रयोग गर्न गराउन हुँदैन ।’ ०७२ को संविधानअनुसार २०७६ सालमा रूपान्तरित राहदानी ऐनमा ‘झुट्टा विवरण दिई राहदानी वा यात्रा अनुमतिपत्र लिएमा वा लिन प्रयत्न गरेमा’ कसुर र सजायँ निर्धारण गर्दै दफा २२ मा भनिएको छ, ‘...दुई लाख रूपैयाँदेखि पाँच लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद वा दुबै सजायँ हुनेछ ।’ त्यसैले रवि १ रुपैयाँ पनि दण्ड नतिरी छुट्न सक्दैनन् । बरु यही दफाबाट दोषी करार हुने स्थितिमा छन् ।

कानुनविद्हरू भन्छन्, ‘फौजदारी दायित्वलाई कडा बनाउनुपर्छ । त्यो भनेको जेल र जरिवाना दुवै हो । त्यो नहुँदा यसको दुरूपयोग भयो भनेर सबै ठाउँमा ‘वा’ को सट्टा ‘र’ राखिएको छ । यो फौजदारी मुद्दा हो । यस्तो मुद्दामा जस्तोसुकै सजायँ निर्धारण गरे पनि त्यस्तो व्यक्तिलाई ‘नैतिक पतन हुने फौजदारी अभियोग लागेको’ भनेर कानुनले चिन्दछ । यस्तो हुँदा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐन– २०७४ को दफा १३ मा उल्लेखित ‘उम्मेदवारको अयोग्यता’ सम्बन्धी व्यवस्था आकर्षित हुन्छ । उक्त दफाको ‘ग’ मा भनिएको छ, ‘निर्वाचनसम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम सजायँ पाई त्यस्तो सजायँ भोगिसकेको मितिले दुई वर्ष भुक्तान नगरेको...।’ र, त्यही दफाको ‘घ’ ले राहदानी दुरूपयोगलाई गम्भीर कसुरको रूपमा ग्रहण गर्दै उम्मेदवार बन्न अयोग्य हुने व्यवस्था गरेको छ । माघ १३ मा सर्वोच्चले रविको उम्मेदवारीसहित सांसद पद नै बदर गर्नु भनेको उनलाई एउटा कसुरमा सजायँ निर्धारण गर्नु हो । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐनले कुनै पनि सजायँ भोगिसकेको व्यक्तिले थप दुई वर्षको समय भुक्तान गर्नै पर्छ भनेको छ । अर्थात्, रविका हकमा पुरानो नागरिकता बदरसँगै उनको उम्मेदवारी बदर हुँदा सांसद पदसमेत बदर भएको प्रष्टै छ । त्यो एउटा सजायँ हो । उनले त्यो सजायँ भोगिसके भनेर बुझ्दा पनि सजायँ भोगिसकेको मितिले अर्को दुई वर्षको समय नकटी उम्मेदवार बन्न पाउने हैनन् । त्यसैले अब बढीमा ६ महिनाभित्र हुने उपनिर्वाचनमा जनताले रविलाई उम्मेदवारका रूपमा भेट्न गाह्रो छ । 

बाझिँदा कुरा

रविले पुरानो नम्बरमा नयाँ नागरिकता हात पारेकै दिन, अर्थात् माघ १५ गते आइतवार पुरानो नागरिकताअनुसार जारी भएको राहदानी त्रिपुरेश्वरस्थित परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गत राहदानी विभागलाई बुझाएका छन् । विभागले उनलाई त्यसको भर्पाई दिएको छ । तर, रद्द गरिएको निर्णय भएको र अबलअभ िधष्तजयगत उचभवगमष्अभ भनेर छाप हानिसकिएको छैन । किनभने, उनीमाथि दोहोरो राहदानीमा छानबिन चलिरहेको अवस्थामा विभागले हतार–हतार रद्द गरिदिँदा उनलाई चोख्याउने प्रपञ्च रचियो भनेर भोलि कुरा उठे सम्बन्धित कर्मचारीसमेत कारवाहीमा तानिन सक्छन् । कानुनतः नयाँ नागरिकता पाएपछि पुरानोअनुसार प्राप्त राहदानी त्यसै निस्क्रिय हुन्छ । उनले बुझाउनै पर्ने थिएन । जसरी सर्वोच्च अदालतले गृहमन्त्रीको पद पनि बदर हुने गरी आदेश दिएपछि उनले बाठो भएर राजीनामा बुझाए, त्यस्तै काम हो, राहदानी बुझाउनु भनेको । अर्थात्, स्वतः पदमुक्त भएपछि राजीनामा दिन जरुरी थिएन । राहदानी पनि स्वतः निस्क्रिय भएपछि त्यसबाट उनले केही गर्न पाउने हैनन् । 

रविले १५ गते गरेको काम ठीक त्यस्तै हो, जुन उनले ०७५ सालमा पनि गरेका थिए । त्यसबेला प्रेस काउन्सिलले अमेरिकी राहदानीको विषय उठाउनासाथा महाराजगञ्जस्थित अमेरिकी दूतावासलाई त्यो फिर्ता गरिदिए । मानौँ, एउटा मान्छेले कसैको सामान चोरी ग¥यो, कुरा उठेपछि फिर्ता पनि ग¥यो । फिर्ता गर्नुलाई इमानसँग जोड्न सकिएला, तर फिर्ता गरेकै नाममा कानुनले उसलाई चोर होइन भन्दैन । प्राकृतिक न्यायले पहिलो कसुरलाई अपराध मानिसकेपछि दोस्रो कसुरबाट त्यो सच्चिँदैन । कसैले अर्काको हात काटिदियो र पछि जोडिदियो भने काटिएको कसुरमा सजायँ हुन्छ, जोडियो भनेर कानुनले ‘भैगो त’ भन्दैन । सामान्यतया सर्वोच्च अदालतले कसैको नागरिकता बदर हुने ठहर गरिसकेपछि संक्षिप्त आदेशकै भरमा पर्सिपल्टै अर्को नागरिकता दिइहाल्ने व्यवस्था छैन । किनभने, आदेशको पूर्णपाठले उनलाई कुनै किसिमको अन्य सजायँ तोकेको हुन सक्छ । अर्थात्, जरिवाना तिराउनु, कैद गर्नु वा अमेरिकी नागरिक हैन भन्ने कुराको विश्वसनीय तथा कानुनी प्रमाण नभेटेसम्म नागरिकता नदिनु भनेको पनि हुनसक्छ । तर, त्यस्तो धैर्यता जिल्ला प्रशासन काठमाडौंसँग देखिएन । फैसलाको पूर्ण पाठ ५ महिनासम्म विशेष अदालतले तयार नपारिदिएकै कारण २ अर्बको सिक्टा सिँचाइ घोटाला गर्ने विक्रम पाण्डेविरुद्ध अख्तियारले सर्वाेच्चमा पुनरावेदन गर्न पाएको छैन । त्यही मौका छोपेर पाण्डे शहरी विकासमन्त्री भएकै शैलीमा रविले गृह फर्कन चाहेको प्रष्टै छ । 

रविका वकिल वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त र सुनील पोख्रेल हुन् । उनकै सल्लाहमा नागरिकता हात परेकै दिन हत्तपत्त राहदानी बुझाउन गए । तर, क्रिकेटर सन्दिप लामिछानेविरुद्धको जबरजस्ती करणी मुद्दामा जस्तै सबुतलाई धोइपखाली गरेर नयाँ लुगा लगाइए पनि मुद्दा नचल्ने हुँदैन । उनीबाट पीडित युवतीले कसुर हुँदाका समयमा प्रयोग गरिएका वस्त्र धोइपखाली गरेको भनेकी छन् । लुगा धोएर र शरीर पखालेर बलात्कारको अभियोगबाट सन्दीप बच्न सकेनन् ।

कानुनका कुरा

रविलाई पहिल्यै गृहमन्त्री बनाएर सरकारले गम्भीर गल्ती गरिसकेको छ । त्यसमाथि नागरिक बन्नै अयोग्य रहेर सभापति पदबाट हटेको व्यक्तिले सोही हैसियतमा बाँडेको टिकट लिई प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फ विजयी हुने १९ जना सांसदको हैसियतमाथि उठ्ने कानुनी प्रश्न आफ्नो ठाउँमा छ । माघ १३ कै सर्वोच्चको आदेश किन पनि अपुरो छ भने, त्यसले मतदाता नामावली ऐन– २०७३ लाई आकर्षित गर्न बाँकी छ । त्यसको दफा ३१ अन्तर्गत कसुर निर्धारण गर्ने क्रममा विवरण ढाँटेर मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराए एक लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना वा ६ महिनासम्म कैद वा दुबै हुने व्यवस्था छ । 

प्रहरीलाई बेवास्ता

रविको दोहोरो राहदानी छानवीनका क्रममा नेपाल प्रहरीलाई अमेरिकी सरकार वा दूतावासले कुनै रेस्पोन्स दिएको छैन । उनको राहदानीको विवरण माग भएको २ महिना भइसक्यो, जवाफ आएको छैन । प्रहरीले राहदानी कहिले जारी भयो र कहिले त्याग भयो भन्ने कुराको सूचना मागेको थियो । तर, उल्टो बाटो हुनाले त्यस्तो भएको अनुमान केही अनुसन्धानकर्मीले गरेका छन् । सीधै अमेरिकी दूतावासमार्फत कि अमेरिकास्थित नेपाली दूतावासले स्टेट डिपार्टमेन्टलाई सोधेर यो काम गरेको भए पार लागिसक्थ्यो । अमेरिकाले रविको सूचना लुकाउनुपर्ने कुनै कारण थिएन । 

हत्तपत्त पदप्राप्ति

देशको नियम, कानुन एकातिर छ, आफ्नो पार्टीका लागि आफैँले तयार पारेको विधानको व्यवस्थासमेत रविले कुल्चिन बाँकी राखेनन् । उनको पार्टीको विधानको धारा ४० मा साधारण सदस्यता लिएको एक वर्षपछि मात्रै पदाधिकारी हुन पाइने व्यवस्था छ । तर, शुक्रबार बदर भएको उनका सम्पूर्ण कानुनी पदमध्ये पार्टीको सदस्यता आइतबार कायम भयो, त्यसै दिन सभापति भए । अब उनलाई जसरी पनि गृहमन्त्रीमा फर्किनुपरेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड त्यसो गर्न तयार हुनुहुन्न । किनभने, दोहोरो राहदानीसम्बन्धी छानवीनकार्य गृहमातहतकै प्रहरीले गरिरहेको छ । पहिलोपटक आरोपितलाई त्यही मन्त्रालय सुम्पिँदाको आलोचना सम्झिएर पनि उहाँ रविलाई त्यही मन्त्रालय दिन तयार नहुनुभएको हो । त्यसमाथि संसदभरि त्यत्रा सांसद हुँदाहुँदै भर्खरै पद बदर भएको व्यक्तिलाई एकैचोटि उपप्रधानसहित गृह मन्त्रालय दिन उहाँ मान्नुभएको छैन । रविले फेरि त्यही मन्त्रालय ताक्नुको कारण हो, राहदानी प्रकरणमा प्रहरीलाई बलजफ्ती पछाडि हट्न लगाउनु ।