हुँदै नभएको ‘सचेत’ लगाउन हुन्छ ?

जागिर एकातिर छ, धन्दा अर्कातिर चलाइँदै छ । कारबाही गर्न मान्छे तानिएका छन्, तर सुनपानी छर्किएर फिर्ता पठाउने गरिएको छ । यस्तो भद्रगोल देखिन्छ, सशस्त्र प्रहरीमा । एसएसपी दीपेन्द्र शाही ककनीस्थित शिक्षालयका समादेशक हुन् । त्यहाँ उनका लागि सुविधासम्पन्न आवास पनि छ । तर, त्यहाँ बस्दैनन् । हप्तामा मुश्किलले दुई दिन बस्छन् र काठमाडौं झरिहाल्छन् । कारण हो, ठूलो खेलोफड्को काठमाडौंमै छ । त्यहाँ जानुअघि, अर्थात् एसएसपीमा बढुवा हुनुअघि टेण्डर र ठेक्कापट्टा हेर्ने आर्थिक प्रशासन (आप्र) र प्रबन्धमा बसेर ‘स्वाद’ चाखिसकेका छन् । अहिले पनि त्यसको स्वादले काठमाडौं नै तान्छ । 

अहिले पनि हल्चोक मुख्यालयमा उनै मान्छेहरूको सिण्डिकेट कायमै छ । इञ्जिनियरिङका डिआइजी सन्दिप थापा, लेखाका डिएसपी गणेश मल्ल, हस्पिटलबाट २ वर्षअगाडि आएका कल्याणका लेखा अधिकृत इन्स्पेक्टर सन्तोषबहादुर चन्दहरूको सिण्डिकेट तोडिएको छैन । कानुनमा युवराज अर्याल, एमटी (गाडी बनाउने)मा प्रमोद यादव आप्रमा, कामु एसएसपी होम ज्ञवालीहरू हालिमुहाली गर्दैछन् । पहिला शेरबहादुर देउवाका पिए भानुका बहिनीज्वाइँको नाताले र अहिले रवि लामिछानेका डडेल्धुरे पिए दीपक बोहोराको भनसुनले दीपेन्द्र कुँवर प्रवन्धमा हावी छन् । 

एसएसपी विष्णु भट्ट, डिएसपी निर्मल कार्की, इन्स्पेक्टर केदार सापकोटाहरूले तल यसको यस्तो छ भनी कुरा लगाउने र यसो गरी गरी सशस्त्रको वार्षिकोत्सवमा सुदिप रेग्मीले आईजी कमाण्डेशन पाउने स्थिति छ । रौतहटका ध्रुव कार्कीको उत्कृष्ट उपाधि खोसेर वाहवाही पाएका एसपी विकास घिमिरे अहिले फेरि देशभरि घुमुवा खटाउने इन्टेलिजेन्सको दोस्रो हाकिम भएका छन् । 

अर्कातिर, सशस्त्र प्रहरी नियमावलीअनुसार, कारवाहीको निम्ति तानिएका हाकिमहरू बिनाकारवाही चोख्खिँदै छन् । विभिन्न युनिटमा अनियमितता गरेका हाकिमहरू हेडक्वार्टर त तानिए । तर, कारवाही गर्ने नाममा झिकाइएका उनीहरूमाथि ठोस कारवाही भएन । र, ‘सचेत’ गराउँदै छोडिएको छ । जबकि, सशस्त्र प्रहरी नियमावलीले ‘सचेत’ भन्ने शब्द नै चिन्दैन । २०७२ सालको नियमावलीअनुसार कारवाहीको सिफारिस गर्दा दफा लगाउनुपर्ने हुन्छ । गरिएन भने त्यो कानुनतः मानिँदैन । कारबाही नभएपछि भोलि चोख्खिने बाटो हुन्छ । बाराबाट एसपी तेजप्रसाद पोखरेल, नवलपरासीबाट रूपकुमार क्षेत्री र पर्साबाट राजेन्द्र थापा फिर्ता भए । उनीहरूलाई ‘सचेत’ गराइयो ।

देउवाको सुरक्षाबाट गएका परासीस्थित भुजहवाका इन्स्पेक्टर रामहरि श्रेष्ठलाई हेडक्वार्टरले स्पष्टतः नियमावलीअनुसार चेतावनी दिनु भनेर दफा १०८ लगायो । तर, ‘सचेत गराइएको’ पत्र दिएर थामथुम पारिएको छ । पहिला दफा लगाएर लिखित आदेश दिने, पछि मौखिक आदेशमा चेतावनी दिने काम भएको छ । यसरी कानुनका युवराज अर्यालले सिण्डिकेट लगाएर खान्की धन्दा चलाइएको छ । अर्थात्, बदमासहरूलाई बोलाएर घाममा सेकाउने, देखावटी कारवाहीबाट चोख्याउने अनि नियममै नभएको सचेत लगाएर संस्थालाई अचेत बनाउँदा सशस्त्रमा असन्तुष्टि चुलिएको छ ।