प्रचण्डको निश्कर्ष : ३२ सिटको माओवादीले सिंगो संसदको विश्वास पाउनु अभूतपूर्व सफलता,सरकार सन्चालनमा चुनौती

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ठूला पार्टीहरुबीचको अन्तरद्वन्द्वले सरकार सञ्चालनमा गम्भीर चुनौती रहेको बताउनुभएको छ ।

माओवादीको हालै सम्पन्न स्थायी कमिटी बैठकमा उहाँले पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा ३२ सिटको पार्टीलाई झन्डै सतप्रतिशत समर्थन मिल्नु संसदीय इतिहासमै अभूतपूर्व सफलता भएपनि सरकार  सञ्चालनमा भने चुनौती रहेको उल्लेख छ । प्रचण्डले यसलाई अवसरसँगै चुनौतीका रुपमा ग्रहण गरी संविधानको रक्षा र कार्यान्वयनमा सजग र संवेदनशील हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । 

स्थायी समितिले पास गरेको प्रस्तावमा भनिएको छ, 'सरकारको समर्थनका दृष्टिले राष्ट्रिय सहमति देखिएको यस सुखद अवसरसँगै ठूला पार्टीहरू वीचको आपसी अन्तरद्वन्द्वले सरकार सञ्चालनका लागि गम्भीर चुनौतीहरू रहेको कुरामा हामी सजग र संवेदनशील बन्नै पर्ने छ । नेपाली राजनीतिमा आज पनि मुख्य चुनौती भनेको निकै ठूलो त्याग र बलिदानको जगमा संविधानसभाबाट निर्मित लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानको रक्षा एवम् कार्यान्वयनको कुरा हो ।' 

माओवादीले निर्वाचनको समीक्षा गर्दै २०६४ पछि लगातार पराजित हुनुको कारण पनि खोतलेको छ । ०६४ सालमा सम्पन्न पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ बहुमत (१२० सिट ) र ३१ लाखभन्दा बढी लोकप्रिय मतसहित माओवादी पहिलो पार्टी बनेको थियो । ०७० को दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनमा माओवादी कमजोर तेस्रो दलका रुपमा समेटिन पुग्यो । त्यतिबेला प्रत्यक्षतर्फ जम्मा २६ सिट जितेको माओवादीले समानुपातिकतर्फ १४ लाख ३९ हजार मत पायो । त्यसयता अरु दुई वटा निर्वाचन दुई फरक पार्टीसँग गठबन्धन गरेर लडेको माओवादी निरन्तर खुम्चिँदो अवस्था छ । 

'२०६४ को निर्वाचनमा जनयुध्दको रापतापका बीचबाट हामीले ३१ लाख बढी मत र प्रत्यक्षतर्फ १२० सिट ल्याई देशकै सबैभन्दा ठूलो पार्टी भयौँ । २०७० को प्रतिस्पर्धामा कमजोर सावित भयौँ र प्रत्यक्षतर्फ २६ सिट र १४ लाख ३९ हजार मत पायौँ । २०७४ मा पहिलोपटक स्थानीय निर्वाचन सामना गर्यौँ  र नेकपा एमालेसँग संघ र प्रदेशको चुनावमा गठबन्धन गरी चुनाव लड्यौँ । त्यतिबेला ३६ सिट र १३ लाख मत प्राप्त भयो',प्रस्तावमा भनिएको छ ।   

"यतिबेला अर्थात् २०७९ मा ११ लाख ७५ हजार मतमा १८ सिटमा सिमित भयौँ । मुलुकको संघीय राजधानी काठमाडौं उपत्यकाभित्र हामी नील भयौँ'"

प्रचण्डले काँग्रेससंगको गठबन्धन फलदायी नभएको पनि उल्लेख गर्नुभएको छ । कांग्रेसको भोट ट्रान्सफर नहुनु,जनमत तुलनात्मक रूपले राम्रो रहेको निर्वाचन क्षेत्रहरू गठबन्धनभित्रका अरू दलहरूलाई छोड्नुपर्ने बाध्यता र जनाधार नै नभएका कतिपय क्षेत्रहरू लिने रुचिले परिणाममा थप
गम्भीर असर परेको प्रस्तावमा उल्लेख छ । 

प्रचण्डको प्रस्तावमा चुनावी पराजयको कारण आधारभूत जनता र वर्गसँग सम्बन्ध टाढिनु, सहरिया मध्यमवर्गको साथ लिन नसक्नु तथा युवा र बौध्दिक जमातलाई आकर्षित गर्न नसक्नुलाई प्रमुख मानिएको छ । 'यस पटक चुनावी गठबन्धनमा कांग्रेससँग सहकार्य भयो । यतिबेला अर्थात् २०७९ मा ११ लाख ७५ हजार मतमा १८ सिटमा सिमित भयौँ । मुलुकको संघीय राजधानी काठमाडौं उपत्यकाभित्र हामी नील भयौँ', प्रस्तावमा भनिएको छ, 'यसका पछाडि आधारभूत जनता र वर्गसँग हाम्रो सम्बन्ध टाढिएको, सहरिया मध्यमवर्गको साथ लिन नसकेको,युवा र बौध्दिक जमातलाई आकर्षित गर्न नसकेको कुरा पुष्टि भएको छ ।'

प्रचण्डले निर्वाचन हार्नुलाई पार्टीभित्रको अन्तरविरोध पनि कारण मान्नुभएको छ । 'निर्वाचनमा जुन जुन प्रदेश र जिल्लाहरूमा पार्टीमा एकरूपता र सहमतिको साथ निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी भयौँ त्यहाँ सकारात्मक परिणाम हासिल भयो । जुन प्रदेश र जिल्लाहरूमा पार्टी एकता र सहमति देखिएन त्यहाँ प्रतिस्पर्धा आम निर्वाचन जित्ने जिताउने भन्दा एक आपसमा एक अर्कोलाई हराउनेतिर उन्मुख भएको पाइयो ।'

प्रचण्डको प्रस्तावमा पार्टीको नाम र चुनाव चिह्नलाई पनि चुनावी परिणाम प्रभावको कारण ठानिएको छ । प्रचण्डले प्रस्तावमा भन्नुभएको छ, ‘संरचनागत,विधि र पध्दति,नाम र चिह्न लगायतका विषयलाई आमूल परिवर्तन गर्दै आजको जनमनोविज्ञान, भू–राजनीतिक व्यवस्थालाई एवं प्रतिस्पर्धा समेत ध्यानमा राखी सुदृढ र व्यवस्थित कम्युनिष्ट पार्टी निर्माणमा लाग्नुपर्छ ।’

माओवादी बैठकले चुनावी समीक्षाका बारेमा सबै जिल्ला र प्रदेशहरूको रिपोर्ट प्राप्त भएपश्चात पार्टी केन्द्र कार्यालयले विस्तृत समीक्षाको रिपोर्ट तयार पारे पश्चात्आवश्यक निर्णयमा पुग्ने निर्णयसमेत गरेको छ । 

त्यस्तै,विचार,सिध्दान्त र व्यवहार मिल्नेहरूसँग पार्टी एकता गर्ने र तत्काल एकता सम्भव नभएका वापमन्थी प्रगतिशील शक्तिहरूसँग सहकार्यका लागि मोर्चा निर्माण गर्ने प्रस्ताव पनि अगाडि सारिएको छ । त्यसका लागि प्रारम्भिक चरणमा तीन महिनाका लागि कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको छ।