उच्चले भन्यो,‘इन्टरनेटको तार काट्ने काम नगर्नू’

उच्चले भन्यो,‘इन्टरनेटको तार काट्ने काम नगर्नू’

उच्च अदालत, पाटनले इन्टरनेटको तार नकाट्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिचाइँ मन्त्रालयलाई समेत विपक्षी बनाएर इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघले हालेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै अदालतले इन्टरनेटको तार काट्ने वा सेवा अवरुद्ध गर्ने कार्य तत्काल नगर्न आदेश दिएको हो । उच्चका न्यायाधीश दिपेन्द्रबहादुर बमको एकल इजलाशले अन्तरिम आदेशबारे छलफल गर्न आगामी फागुन १६ गतेका लागि अर्को पेशी तोकेको छ ।

आदेशमा भनिएको छ,‘नेपाल विद्युत प्राधिकरणद्धारा प्रकाशित मिति २०७९ मंसिर ६ को सूचनाबमोजिम निवेदकहरुबाट दिइँदै आएको इन्टरनेट सेवाको तार काट्ने वा इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध गर्नेजस्ता कार्य तत्काल नगर्नु–नगराउनु भनि विपक्षीहरुको नाममा उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ बमोजिम अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।’

प्राधिकरणले पटक-पटक तार काट्नेदेखि इन्टरनेट उपकरण जफत गर्नेलगायतका काम गरिरहेको भन्दै संघले निषेधाज्ञायुक्त आदेश जारी गर्नुपर्ने मागसहित रिट हालेको थियो ।

टिप्पणीहरू