कोही डामिने, कोही नियुक्ति खाने

न्यायाधीशहरूको नियुक्ति नहुँदा न्याय सम्पादनको काम देशभर प्रभावित हुँदै आएपछि फागुन १५ गतेसम्म जिल्ला र उच्च अदालतमा न्यायाधीशहरूको पदपूर्ति गर्ने तयारी शुरु भएको छ । त्यसपछि मात्रै सर्वोच्च अदालतमा रिक्त न्यायाधीश पदपूर्ति गर्ने सल्लाह छ ।

पाच दिनअगाडि बसेको न्यायपरिषद् बैठकमा आचारसंहिताविपरीत काम गर्ने न्यायाधीशहरूविरुद्ध परेको उजुरीमाथि छिटो छानबिन टुंग्याउने निर्णय भएको छ । निलम्बित जिल्ला न्यायाधीशहरू बद्री ओली, अम्बिका निरौला, पर्शुराम कोइराला र राजकुमार कोइरालाविरुद्ध अन्तिम प्रतिवेदन परिषद्लाई बुझाइसकिएको छ ।

संसदीय सुनुवाई बेलैमा हुन नसक्दा तीन न्यायाधीशहरूको सिफारिस भए पनि नियुक्ति हुन सकेको छैन । यसले गर्दा मुद्दाको चाङ्माथि चाङ थपिने क्रम बढ्दो छ । संविधानअनुसार सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्ति गर्नको लागि अनिवार्य रूपमा संसदीय समितिले काम थाल्नुपर्ने हुन्छ तर संसद नभएको बेला वा संसदीय समितिको बैठक बस्न ढिलाइलगायत विभिन्न प्राविधिक विषयमा आउने अवरोधले गर्दा समयमा न्यायाधीश नियुक्ति हुन सकिरहेको छैन ।