‘पूर्वन्यायाधीशलाई राष्ट्रपति हुन कानुनले रोक्दैन’

न्यायाधीश समाज, नेपालले सेवा निवृत्त भएका पूर्वप्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशलाई संविधानको कुनै पनि धाराले राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति पदमा निर्वाचित हुने लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा सहभागी हुन बन्देज नलगाएको दाबी गरेको छ । न्यायाधीश समाजका अध्यक्ष तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले आज विज्ञप्ति जारी गरेर यस्तो दाबी गर्नुभएको हो । 

न्याय सम्पादनको महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेर सेवा निवृत्त न्यायाधीशका सम्बन्धमा गरिएका हलुका र सतही प्रश्नप्रति ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै विज्ञप्तिमा राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिमा निर्वार्चित हुन कुनै कानुनले नरोकेको उल्लेख छ । विज्ञप्तिमा विभिन्न सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित विभिन्न पेशा तथा व्यावसायिक क्षेत्रप्रति भएका अमर्यादित तथा अतार्किक टिप्पणीलाई लिएर आपत्तिसमेत जनाइएको छ । 

नेपालको संविधानको धारा ६४ मा संघीय संसद्को सदस्य हुन योग्य भएको, ४५ वर्ष उमेर पूरा भएको र कानुनले अयोग्य नठहराएको व्यक्ति नेपालको राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति पदमा निर्वाचित हुन पाउने व्यवस्था रहेको न्यायाधीश समाजले स्मरण गराएको छ । 

‘सेवा निवृत्त न्यायाधीशलाई संविधानको कुनै पनि धाराले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति पदमा निर्वाचित हुने लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा सहभागी हुन बन्देज लगाएको छैन्’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचन सम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा १२ लगायतका कुनै कानुनले सर्वोच्च अदालतबाट सेवा निवृत्त प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीश उक्त पदको निर्वाचनको उम्मेदवार हुन अयोग्य हुने गरी कुनै व्यवस्था गरेको देखिँदैन ।’

न्यायाधीश समाजले पूर्व प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशको सिंगो समूहलाई निर्वाचन प्रक्रियाबाट अलग बनाउने बदनियतपूर्ण कार्य स्वीकार्य नहुने चेतावनीसमेत दिएको छ । निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा विभिन्न टिकाटिप्पणी र पूर्वाग्रहपूर्ण दृष्टिकोण आएको भन्दै विज्ञप्तिमा गम्भीर आपत्ति जनाइएको छ ।

भावी राष्ट्रपतिका लागि दुई जना पूर्वप्रधानन्यायाधीशको चर्चा र त्यसमा राजनीतिक दल, नागरिक समाजलगायतको टिप्पणीप्रति इंगित गर्दै पूर्वन्यायाधीश समाजले यस्तो धारणा बाहिर ल्याएको हो ।