खाने तरिकाको गम्भीर खुलासा

‘पहिले तुलोमा पैसा जोखेर खाइन्थ्यो । बीचमा बोरामा राखेर खान थालिएका कुरा आए...!’ वरिष्ठ अधिवक्ताले भाषण गर्दै रहे, अरु वकिल ताली पिट्दै थिए । नेपाल बारको ४८औं केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषद्को केन्द्रीय भेला आइतवार वीरगञ्जमा चलिरहँदा यस्तो दृश्य देखिएको हो । त्यसरी घुस खाने तरिकाबारे धाराप्रवाह प्रवचन दिने वरिष्ठ अधिवक्ता थिए, रमणकुमार श्रेष्ठ । उनको ठोकुवा थियो, ‘मुद्दामा गोला प्रथा शुरु भएपछि अहिले पहिल्यै पैसा जम्मा गरेर डालोमा हालेर राख्ने र मुद्दा जसको भागमा परे पनि बाँडेर खाने चलन शुरु भएको छ । घुस खाने नयाँ–नयाँ तरिका शुरु भएको छ ।’

तर, उनले कसले, कहाँ, कहिले यसरी घुस खाएको हो भनेर देखाउन भने सकेनन् । उनले कतिपय भ्रष्ट न्यायाधीशले यस्तो धन्दा चलाएकाले गोला प्रथा ठीक हो कि होइन भनेर समीक्षा गर्नुपर्ने विषय रहेको भनाइ पनि राखे । श्रेष्ठको यस्तो उत्तेजक भाषण सुनेपछि भेलामा रहेका महान्यायाधिवक्ता डा. दीनमणि पोखरेल, कानुन व्यवसायी, पत्रकारलगायत सहभागी आश्चर्यमा परेका थिए । 

भेलामा वरिष्ठ र कनिष्ठ कानुन व्यवसायी गरी झण्डै दुई दर्जनले बोले पनि रमणको उत्तेजक भाषण चर्चाको विषय बनेको थियो । उनले न्यायमा विकृति, बेथिति र भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की समितिले बुझाएको अध्ययन प्रतिवेदनपछि अनियमितता रोक्न मुद्दामा गोला थुत्ने प्रथा शुरु भए पनि न्यायाधीशले बोरामा पैसा खाने तरिका परिवर्तन गर्दै अहिले डालोमा जम्मा गरेर भागवण्डा गर्ने गरेको दाबीसमेत गरे । 

बारले घोषणापत्रमार्फत बहालवाला न्यायाधीश समेत संलग्न रहने न्यायाधीश समाजको नामबाट संस्थागत रूपमा न्यायाधीशहरू राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको पदमा उम्मेदवार हुन सक्ने भन्ने अभिव्यक्तिसहित हालै जारी विज्ञप्तिप्रति गम्भीर आपत्तिसमेत व्यक्त गरेको छ । संविधान र कानुनले प्रदान गरेको क्षेत्राधिकार र न्यायिक मर्यादाको ख्याल नगरिएको ठहर बारको छ । ‘नेपाल बारबाट भएका र हुने फैसला अध्ययन गर्न केन्द्रीय स्तरमा केन्द्रीय स्तरको अध्ययन समिति र अन्य अदालतमा तत्–तत् अदालतका बार कार्यसमिति सम्मिलित फैसला अध्ययन समिति गठन गर्ने र त्यसको अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नेतर्फ नेपाल बारएशोसिएसनले पहल गर्न यो बैठक निर्देश गर्दछ,’ वीरगञ्जमा आइतवार जारी बार घोषणापत्रमा भनिएको छ । 

लामो समयसम्म न्यायपालिकाको प्रमुख कायममुकायमको रूपमा रहिरहँदा न्याय सम्पादनका काम कारबाहीमा असर पुग्न जाने साथै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरूको नियुक्ति समेतमा प्रत्यक्ष असर पुग्ने निक्र्योल बारको छ । घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘सम्बन्धित निकायहरूले शीघ्र न्यायपालिकाको पूर्ण नेतृत्व प्रदान गर्नुका साथै सर्वोच्च अदालतलगायत अन्य अदालतमा रिक्त रहेका न्यायाधीशहरूको तत्काल नियुक्त गर्न सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउन नेपाल बार एशोसिएसनलाई निर्देश गर्दछ ।’

घोषणापत्रमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणाविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावलाई चाँडो टुंगोमा पुर्‍याउनसमेत बारले माग गरेको छ । यस्तै, फौजदारी अभियोगमा सजायँ पाएका व्यक्तिको मुद्दा फिर्ता, माफी, मिनाहाको निर्णय राजनीतिक आस्था र पहुँचका आधारमा हुने गरेको भन्दै बारले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण पनि गराएको छ । तीन दिनसम्मको गम्भीर समीक्षा, छलफल एवं देशैभरका कानुन व्यवसायीबाट प्राप्त सुझावको निचोडका रूपमा घोषणापत्र जारी गरिएको थियो ।

राजनीतिक दललाई विचार, पद्धति, मूल्य–मान्यता र प्रणालीले डोर्‍याउनुपर्नेमा स्वार्थ र सम्झौताले डोर्‍याएको सर्वत्र महसुस गरिएको बताउँदै बारले स्वार्थ र सम्झौताले लोकतन्त्र र प्रणालीको सम्बद्र्धन र संस्थागत हुन नसक्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । सरकार गठन, पुनर्गठन र विघटनका श्रृंखला निरन्तर चलिरहेमा मुलुकले अंगीकार गरेको निर्वाचन प्रणालीलगायत सात वर्षको संवैधानिक अभ्यासले संविधानले तय गरेका लोकतान्त्रिक पद्धतिसमेतमा गम्भीर विमर्श गर्नुपर्ने अवस्था आउने हुँदा बार एशोसिएसनले राजनीतिक दललाई ध्यनाकर्षणमार्फत सजग गराएको छ । यस्तै न्यायपालिकाको बेथिति, विकृति र भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि सुझाव दिन तत्कालीन सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की (हाल कामु प्रधानन्यायाधीश) को संयोजकत्वमा गठित समितिको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउनसमेत बारले माग गरेको छ ।