अर्को हप्तादेखि आउने राष्ट्रपति कस्ता होलान् ?

भोलि बिहीवार नेपालले व्यक्तिका रूपमा तेस्रो र कार्यकालका हिसाबले चौथो राष्ट्रपति पाउँदै छ । नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएको १४ वर्षमा २ राष्ट्रपतिले ३ कार्यकाल पूरा गरिसकेका छन्् । ‘सेरेमोनियल’ मानिएको राष्ट्रपतिले आफ्नो कार्यकालमा संविधानभन्दा बाहिर गएर कार्यकारीसरह अभ्यास गर्दा यो संस्था आलोचित भएको छ । २०७२ साल असोज ३ गते संविधान जारी भएपछि विद्यादेवी भण्डारी पहिलोपटक २०७२ कात्तिक ११ गते दोस्रो राष्ट्रपतिको रूपमा निर्वाचित भइन् । २०७४ को निर्वाचनपछि तत्कालीन एमाले र माओवादीको सहयोगमा २०७४ फागुन २९ गते अत्यधिक मतसहित दोस्रोपटक चुनिइन् । अब भण्डारीको कार्यकाल तीन दिन मात्रै बाँकी छ । संविधानको पालनकर्ता र रक्षकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने भण्डारीले दलको कार्यकर्ताकै रूपमा काम गरेको भनेर आलोचित हुनुप¥यो । राष्ट्रपतिको कार्यकालमा भण्डारीले गरेका केही विवादित कदम एकपटक हेरौं ।

अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा आममाफी

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति कार्यालयले संविधानको धारा २७६ बमोजिम खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारलाई निर्वाचन आयोगले तोकेको जरिवाना मिनाहा ग¥यो । वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार भएर खर्च विवरण नबुझाउने १ लाख २३ हजार ६ सय ५० जनालाई २४ अर्ब ६३ करोड ८८ लाख रूपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णय थियो । यो मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । यस्तै सरकारको सिफारिसमा ३ सय ९५ जना कैदीको बाँकी सजायँ माफी मिनाहा भएको छ । उज्जैनकुमार श्रेष्ठ हत्यामा जन्म कैदको सजायँ सुनाइएका माओवादी पूर्वकार्यकर्ता पुष्कर गौतमसहित ३ सय ९५ जनाको सजायँ माफी मिनाहा भएको हो । कैद मिनाह हुनेमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद अरुणकुमार चौधरी पनि छन् । राष्ट्रपतिको यो कदमको आलोचना भएको छ । 

संसदबाट पारित विधेयक रोक्दा विवाद 

संघीय संसद्का दुबै सदनबाट पारित नागरिकता संशोधन विधेयक राष्ट्रपति भण्डारीले रोकिन् । एकपटक सुझावसहित फिर्ता पठाउने संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरेरै पहिलो पटक १५ बुँदे सुझावसहित संघीय संसद्लाई विधेयक फिर्ता पठाएकी हुन् । पुनः संघीय संसदले विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठायो । तर, उनले संविधानको भावना प्रतिकूल राष्ट्रिय आवश्यकता भन्दै विधेयक प्रमाणीकरण गरिनन् । 

संसद् विघटनमा सहयोगी 

राष्ट्रपति भण्डारीमाथि लाग्ने सबैभन्दा ठूलो दोष हो– संसद विघटन । २०७७ साल पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद् विघटनको सिफारिस तत्कालै सदर गरिन् । यो कदमले संविधानको रक्षा गर्ने प्रतिबद्धता उल्लंघन गरेको आरोप मात्रै लागेन, ओली र एमालेको पक्ष लिएको समेत प्रष्टै देखियो । असंवैधानिक भनेर सर्वोच्च अदालतले २०७७ साल फागुनमा संसद पुनःस्थापना गरिदियो । २०७८ जेठ ८ गते दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गरे । त्यो मध्यरातको विघटनमा पनि राष्ट्रपति भण्डारीले लालमोहर लगाइदिइन् । जेठ ७ मा प्रधानमन्त्रीका लागि शेरबहादुर देउवाले १४९ जना बहुमत सांसदको हस्ताक्षर लिएर शीतलनिवास पुग्दा पनि भण्डारीले नियुक्त नगरी सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक भनेको कदममा साथ दिइन् । 

अध्यादेशमा अवरोध र आफूखुशी

राष्ट्रपति भण्डारीलाई अध्यादेश स्वीकृतमा आफूखुशी गरेको भन्ने आरोप पनि छ । जेठ दोस्रो साता २०७७ मा प्रधानमन्त्री ओलीले जारी गरेको नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश तत्काल स्वीकृत भएको थियो । त्यसरी अध्यादेश सदर गरेकी भण्डारीले त्यस्तै प्रावधानसहितको नागरिकता विधेयक संसद्ले प्रमाणीकरणका लागि पठाउँदा फिर्ता गरिन् । त्यति मात्र होइन, तत्कालीन शेरबहादुर देउवा सरकारले गत मंसिर २४ गते मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ११६ संशोधन गरी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो । त्यो अध्यादेश ल्याउँदा रेशम चौधरीलाई आममाफी दिन सजिलो हुने थियो । देउवा प्रधानमन्त्री भएकै बेला २०७४ कात्तिक १ गते राष्ट्रियसभा निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश भण्डारीले ७३ दिनसम्म रोकिन् । अध्यादेशमा राष्ट्रपति भण्डारीले न कुनै त्रुटि औंल्याइन् न कुनै राय नै दिइन् । त्यसबेला बहुमतीय वा एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणाली राख्नेमा प्रमुख तीन दलबीच विवाद थियो । त्यसबेला एमालेको आशयमा राष्ट्रपति चलेको आरोप छ । 

सांसद शपथबिनै ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त

२०७४ साल फागुन ३ मा राष्ट्रपति भण्डारीले केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिन् । चुनाव सकिएको दुुई महिनासम्म निर्वाचन आयोगले नतिजा नबुझाएका कारण नियुक्तिमा ढिलाइ भएको थियो । संसद अधिवेशन बोलाउनसमेत ढिलाइ भएका कारण सांसदहरूले शपथ नै लिएका थिएनन् । आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको भोलिपल्टै ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भए । त्यो विषय विवादमा तानियो ।

नेकपा विवादमा मध्यस्थता

राष्ट्रपति भण्डारीले २०७४ पछि एमाले र माओवादी केन्द्रको एकतामा चासो मात्र होइन, सक्रिय भूमिका नै निर्वाह गरेको लुकेको छैन । कम्युनिष्ट केन्द्र बनाउने भण्डारीको चाहनामा प्रचण्ड र ओली पनि सहमत भएको एमाले नेताहरू नै स्वीकार गर्छन् । पहिलो र दोस्रो दुवै चरणमा राष्ट्रपति बनाउन प्रचण्डको विशेष भूमिका थियो । त्यसअर्थमा भण्डारी र प्रचण्डबीच सम्बन्ध राम्रो थियो । यी दुई दलबीच एकताको एक वर्षपछि विवाद शुरु भयो । त्यो विवादमा राष्ट्रपति पनि तानिइन् । विवाद सल्ट्याउन भण्डारीले प्रचण्ड, ओली मात्र होइन, माधवकुमार नेपाल, वामदेव गौतम, रामबहादुर थापा, ईश्वर पोखरेलसम्मसँग भलाकुसारी गरिन् । विवाद सल्टिएन, नेकपा विवाद विभाजनमा पुगिछाड्यो ।

यसबाहेक मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरेका सांसद नियुक्तिमा पनि राष्ट्रपति भण्डारीको भूमिका राष्ट्रपति कम दलको आदेशपालक धेरै भएको आरोप लागेको छ । यीबाहेक पनि सवारीको बेला राजसी ठाँट अपनाएर नागरिकलाई सास्ती दिएको, दशैंको टीका, महंगो गाडी र हेलिप्याड, २०७५ सालमा गरेको कतार भ्रमण, २०७५ सालमै पोखरास्थित विन्ध्यवासिनी मन्दिरमा निर्मित लिफ्टको उद्घाटन गर्न गएको लगायत राष्ट्रपतिको विवादित कदम हुन् । भण्डारीभन्दा अघि नेपालको प्रथम राष्ट्रपति बनेका कांग्रेसका नेता रामवरण यादव पनि विवादमुक्त भएनन् । 

सरकारको निर्णय उल्टाइयो

२०६५ साउनमा राष्ट्रपति बनेका रामवरण यादवको कालकालको सबैभन्दा विवादास्पद काण्ड हो, रुक्माङ्गद कटवाल प्रकरण । प्रचण्ड नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले २०६६ वैशाखमा तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवाललाई बर्खास्त ग¥यो । तर, सेरेमोनियल भूमिकामा रहेका राष्ट्रपति यादवले सरकारको निर्णय उल्टाउँदै मध्यरातमा कटवाललाई थमौती गरिदिए, जुन राष्ट्रपतिको कुर्सीबाट गरिएको संवैधानिक गल्ती एवं शक्तिको दुरूपयोग थियो । 

कांग्रेसको आन्तरिक राजनीतिमा चासो

२०६७ सालमा भएको महाधिवेशनमा यादवले सुशील कोइरालालाई भोट मागेको आरोप लाग्यो । कांग्रेस नेताहरूका अनुसार राष्ट्रपति यादवले तराई–मधेसका कांग्रेस महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूलाई शीतलनिवासमा बोलाएर कोइरालाका पक्षमा भोट मागे । आफ्ना पुत्र चन्द्रमोहन यादवलाई धनुषामा उम्मेदवार बनाउन दबाब दिएको पनि आरोप लाग्ने गरेको छ । 

खिलराज रेग्मीलाई मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाउन भूमिका 

यादवले २०६९ चैत १ गते प्रधानन्यायाधीश रहेका खिलराज रेग्मीलाई मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष बनाउन संविधानमा रहेको व्यवस्था बाधा अड्काउ फुकाउ प्रयोग गरे । प्रधानन्यायाधीशले सरकार प्रमुख हुन नपाउने संवैधानिक व्यवस्थामा बाधा अड्काउ फुकाउसम्बन्धी धारा प्रयोग भएको थियो ।

दुबै राष्ट्रपतिलाई दलबाट माथि उठ्न नसकेको आरोप कार्यकालभरि नै लागिरह्यो । त्यसकै कारण हुन सक्छ केही सञ्चारमाध्यममार्फत गैरदलीय व्यक्ति राष्ट्रपति हुनुपर्ने ‘कार्ड’ पनि खेल्न खोजियो । अन्ततः दल भित्रबाटै राष्ट्रपतिको उम्मेदवार तय भयो । भलै राष्ट्रपतिको निर्वाचनलाई लिएर दलहरूको गठबन्धन नै फेरियो । पुस १० गते बनेको नेकपा एमाले–नेकपा माओवादी केन्द्रसहितका गठबन्धन फागुन १२ गतेसम्म मात्रै टिक्न सक्यो । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आफ्नो ‘अस्थीर’ छवि कायम राख्नै कांग्रेससँगको गठबन्धन गर्न पुगे । एक हिसाबले चुनावअघिकै गठबन्धन ब्युँतियो । गठबन्धन ब्युँतिँदा केही दल थपिए । दलको संख्या ८ पुग्यो । प्रचण्ड पूर्ववत सहमतिबाट बाहिर गएर कांग्रेसका उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेललाई समर्थन गरेको भनिरहेको एमालेले पनि उपाध्यक्ष सुवाचन्द्र नेम्वाङलाई उम्मेदवार बनाएको छ । दलहरूले राष्ट्रपतिको उम्मेदवारलाई लिएर लामो रस्साकस्सी गरे । अन्ततः पूर्वसभामुख पौडेल र नेम्वाङ राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बने । सभामुख भएको व्यक्ति साझा चरित्रको हुनुपर्ने हो । तर दुवैजना आफ्नो कार्यकालमा सफल भए पनि विवादरहित भने हुन सकेका थिएनन् । २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनमा तनहुँ–२ बाट निर्वाचित भएपछि प्रतिनिधिसभाको सभामुख भएका पौडेल सभामुख कार्यकालमै विवादित भए ।

तत्कालीन महाकाली सन्धिको पक्षमा रहेको नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका नेताहरूको पक्षधरता लिएको आरोप खेपेका पौडेलले माओवादी द्वन्द्वपछि शान्तिमन्त्री भएर पनि स्मरणीय काम गर्न सकेनन् । पदमा रहँदा कुनै गम्भीर आरोप नखेपे पनि पौडेलले प्रधानमन्त्री पदमा १७ पटक पराजित भएको ट्याग बोकिरहेका छन् । परिवारवाद, सानो चित्त वा लघुताभाषी नेताको आरोप उनीमाथि छ । २०४९ सालमा स्थानीय विकासमन्त्रीका रूपमा विवादित भएपछि सरकारबाट बहिर्गमन भएका पौडेलमाथि महाकाली सन्धिको पक्षधरता लिएको र कालापानीबाट भारतीय फौज फिर्ता हुनुपर्ने भन्दै एमालेले संसद्मा दर्ता गराएको प्रस्तावमा छलफल छल्न संसद बैठक नै स्थगन गरेको आरोप लागेको छ । पछिल्लो पटक कांग्रेसको कोइराला समूहले साझा उम्मेदवार नबनाउने भएपछि राजनीतिबाट ‘सन्यास’ को घोषणा गरेका पौडेल कित्ता परिवर्तन गरेर शेरबहादुर देउवा गुटमा उभिए । पछिल्लो समय त देउवाको ‘एसम्यान’का रूपमा पहिचान नै बनाइसकेका छन् । देउवाले पनि त्यसकै ‘गुन’ तिर्नका लागि अहिले पौडेललाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाएको चर्चा छ ।

राष्ट्रपतिका अर्का प्रत्याशी नेम्वाङमाथि संविधानसभा अध्यक्ष हुँदा जनआन्दोलनसँग कुनै सरोकार नभएको धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गर्न मतियार बनेको आरोप छ । त्यस्तै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा मौन समर्थन जनाएको भन्दै नेम्वाङको आलोचना हुने गरेको छ । दुई कार्यकाल संविधानसभा अध्यक्ष र त्यसपछि सभामुख भएका नेम्वाङलाई संविधानसभा र त्यसपछिको व्यवस्थापिकामा एमालेको पक्षधरता लिएको आरोप छ । त्यसो त पटकपटक संविधानसभा अध्यक्ष र सभामुखसमेत भइसकेका नेम्वाङ पदविहीन भएर बस्न नसक्ने नेता भएको आरोप लाग्ने गरेको छ । सभामुख भइसकेका नेम्वाङ दलको उपनेता र पछि पार्टी उपाध्यक्ष भए । २०७७ पुस ५ गते केपी ओलीले संसद् विघटन गर्दा द्वैध चरित्र देखाएको आरोप छ । पौडेल र नेम्वाङ दुवैलाई पार्टी नेतृत्वप्रति हदभन्दा बढी बफादार भएको आरोप छ । आफ्नो पद सुरक्षित गर्न कतिपय अवैधानिक काममा समेत मौन बस्ने र नेतृत्वसामु हदैसम्म नतमस्तक हुने शैलीले राष्ट्रपति निर्वाचित भए पनि दलप्रतिको बफादारिताबाट माथि उठ्नेमा दुबै उम्मेदवारमाथि शंका छ । पौडेल र नेम्वाङ जो राष्ट्रपति निर्वाचित भए पनि यसअघिका राष्ट्रपतिझैं विवादित नहोलान् भनेर ढुक्क हुने अवस्था छैन । 

राष्ट्रपतिले कति पाउँछन् पारिश्रमिक ?

ऐनअनुसार राष्ट्रपतिले मासिक पारिश्रमिकसहित बीमा सुविधा र दैनिक भ्रमण भत्ता पाउँछन् । यो अनुसार राष्ट्रपतिको मासिक पारिश्रमिक १ लाख ५० हजार ४ सय ५० रूपैयाँ हुन्छ । पोशाक सुविधा वार्षिक २५ हजार रूपैयाँ पाउँछन् । अतिथि सत्कार, भैपरी हुने खर्च र चाडपर्व खर्च खाइपाइ आएको एक महिनाको पारिश्रमिक बराबरको रकम पाउने ऐनमा उल्लेख छ । राष्ट्रपतिले कामको सिलसिलामा स्वदेश एवम् विदेश भ्रमण गर्दाको सम्पूर्ण खर्च सरकारले ब्यहोर्नुका साथै भ्रमण भत्तासमेत उपलब्ध गराउने गर्छ । स्वदेशको भ्रमण गर्दा दैनिक ३ हजार ३ सय रूपैयाँ र विदेश जाँदा २ सय ५० अमेरिकी डलरका दरले भत्ता दिइन्छ । यद्यपि, युरोपियन मुलुक, अमेरिका, अष्ट्रेलिया, न्युजिल्याण्ड, क्यानाडा, जापान, हङकङ, सिंगापुर, बहराइन, कतार र कुवेतको भ्रमण गर्दा उल्लिखित रकममा ३३ प्रतिशत थप पाउने व्यवस्था छ । राष्ट्रपति अस्पताल भर्ना भइ उपचार गराउँदा वा स्वदेशमा उपचार हुन नसकी विदेशमा गराँउदाको खर्च पनि सरकारले ब्यहोर्नुपर्छ । योबाहेक एक जना निजी चिकित्सक उपलब्ध गराइन्छ । २५ लाख रूपैयाँको बीमा हुन्छ । इन्धन, सञ्चार, आवास सुविधा उपलब्ध गराउनुका साथै त्यसको मर्मत सम्भारका लागि आवश्यक खर्चसमेत उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । राष्ट्रपतिले आफ्ना लागि ७ जना विज्ञ नियुक्त गर्न सक्छन् । यसका साथै निजी सचिवालयमा १९ जना कर्मचारी व्यवस्था गरिएको छ । सवारीचालक ४ जना र कार्यालय सहयोगी ४ जना राख्न पाउने व्यवस्था छ ।

नेपाली जनताले लडेर गणतन्त्र ल्याएको भनिए पनि राष्ट्रपतिको भूमिका र लालची स्वभावले नागरिक वाक्क दिक्क भइसकेका छन् । पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवले आफ्नो अवकासको ७ वर्षमा करिब ६ करोड रूपैयाँ बराबरको लाभ लिइसकेका छन् । आर्थिक रूपमा बलिया यादवले सरकारलाई सुविधाका लागि करकर गर्न छाडेका छैनन् । यादवले ३ करोड ८५ लाख रूपैयाँ त उपचार खर्चका लागि मात्रै बुझिसकेका छन् । राज्यले खर्च धान्न कठिन हुनु तथा विशिष्ट र पूर्वविशिष्टको नाममा राज्य कोषको चरम दोहन भइरहनुले व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठाउन थालिएको छ ।