प्रधानमन्त्रीविरुद्धको मुद्धामा अन्तरिम आदेश दिन मानेन सर्वोच्चले

सर्वाेच्च अदालतले प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न मागसहित परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । 

न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिनुपर्ने पर्याप्त कारण र आधार नदेखिएको भन्दै उक्त मुद्दामा कारण देखाऊ आदेश मात्रै दिएको हो । आदेशमा संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया लामो समयसम्म टुंगो नलागेको विषयमा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न भनिएको छ ।

‘यस प्रकारका कानुनी प्रश्नहरुको निरुपण पूर्ण सुनुवाइको अवस्थामा नै गर्नु मनासिव देखिन्छ', आदेशमा भनिएको छ, 'अहिले मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी हुनेसम्मको पर्याप्त कारण नदेखिएको हुँदा निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्न परेन,’ आदेशमा भनिएको छ ।

जनयुद्धकालीन घटना र त्यससम्बन्धमा तीन वर्षअघि दिएको अभिव्यक्तिलाई साबिती बयानको आधार लिँदै गत मंगलबार सर्वाेच्चमा प्रचण्डविरुद्द दुईवटा छुट्टाछुट्टै रिट परेका थिए । उक्त अभिव्यक्तिलाई युद्धकालमा मारिएका व्यक्तिको हत्यालाई सकार्दै साबिती बयान दिएको भन्दै ज्ञानेन्द्रराज आरणसहित र चिरन्जीवी गिरीसमेतले छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए । 

दुवै रिट निवेदकले तत्काल  प्रचण्डलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाउन अन्तरिम आदेशको माग गरेका थिए । अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको इजलासले मुद्दालाई अग्राधिकार दिएको छ ।