न्यायक्षेत्रमा केही समय अझै नमज्जा

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको चुनाव सम्पन्न नहुन्जेलसम्म न्यायालय क्षेत्रमा नियुक्ति, सरुवाबढुवालगायत सबै काम ठप्प हुने भएको छ । कानुनमन्त्री नभएको र न्यायपरिषद्का अधिकांश सदस्यको ध्यान त्यतातर्फ मोडिएका कारणले गर्दा न्यायक्षेत्रमा यस्तो अवस्था देखिएको हो ।

उच्च अदालतमा रिक्त २७ जना न्यायाधीशको नाम फाइनल भए पनि नियुक्ति हुन नपाई रोकिएको छ । न्यायपरिषद्को बैठकले सो नाम सदर गर्नुअगावै राप्रपाका कानुनमन्त्री धु्रवबहादुर प्रधानले राजीनामा दिएपछि बीचैमा रोकिएको हो । नियुक्तिको निम्ति महिला, जनजाति, दलितलगायत सबै वर्ग र क्षेत्रलाई समेटेर समावेशी नाम सिफारिस गरिएको थियो ।

यसैगरी, न्याय परिषद्ले केही भ्रष्ट न्यायाधीशलाई जागिरबाट बर्खास्त गर्ने, केहीलाई नसिहत दिई काममा फर्काउने तयारी गरे पनि यसै कारणले रोकिएको दाबी स्रोतले गरेको छ । कामु प्रन्या हरिकृष्ण कार्कीको पदावधि आउँदो साउनको दोस्रो साता समाप्त हुँदै छ ।

स्वतन्त्र न्यायालयको न्यूनतम मर्यादाको ख्याल गर्दा पनि अहिले उनको नियुक्ति प्रक्रिया सुरु हुनुपर्ने हो तर एमाले अध्यक्ष ओलीले सो प्रक्रियालाई अघि बढाउन कुनै रुचि नदेखाएको बताइन्छ ।