विनोद चौधरीमाथि कारबाहीका निम्ति अदालतमा रिट

सामाजिक अभियन्ता भनिने तारा बराल सार्वजनिक जग्गा मिचेकोमा डलर अर्बपति विनोद चौधरीविरुद्ध उच्च अदालत पाटन पुगेकी छन् । उनले जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुर, नापी कार्यालय ललितपुर, मालपोत कार्यालय ललितपुर, विनोद अध्यक्ष रहेको चौधरी ग्रुप र भैंसेपाटीकी एक जना महिलालाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गरेकी हुन् । 

ताराले ती सबैले सरकारी जग्गा मिच्दै कानुनविपरित चौधरीको सिजी डेपलभपर्स (हाउजिङ परियोजना) को निम्ति कित्ताकाट गरेर बाटो बनाएको हुँदा सो निर्णय बदरका निम्ति परमादेशको माग गरेकी छन । काँग्रेस सांसदसमेत रहेका विनोदको चौधरी गु्रपले ‘सिजी हिल्स प्रिमियम भैंसेपाटी’ हाउजिङ परियोजनामा बेचेको जग्गा र घरको निम्ति सरकारी पर्ति जग्गा मिचेर बाटो खोलेको बरालको आरोप छ । उक्त बाटो खोल्नमा मालपोत र नापी कार्यालयका तत्कालीन कर्मचारीको संलग्नता रहेको दाबी गरिएको छ ।

चौधरीको घरजग्गा व्यवसायका निम्ति सरकारी कर्मचारीहरुले बलिको बोको बनेर २०७६ पुस १४ गतेदेखि १६ गतेको ४८ घण्टामा पर्ति जग्गामा निजी व्यवसायको निम्ति कित्ताकाट गरेर बाटो बनाएको निवेदनमा उल्लेख छ । उनले सोही बाटो बदर गर्न परमादेशको माग गरेकी हुन् । बराललाई भैंसेपाटीका सुरेश थापा, परमेश्वर थापा र रामभक्त बाडेले मुद्दा दायरमा सहयोग गरेका छन् । 

चारै जनाले दायर गरेको संयुक्त मुद्दामा संविधानको धारा १४४(१) तथा न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा ८२ बमोजिम उत्प्रेषणयुक्त परमादेश आदेशलगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारीको माग गरिएको छ । संगीता थापा नामक महिलाले पर्ति जग्गामा पहिलेदेखि बाटो कायम रहेको ‘ग्राण्ड डिजाइन’ निवेदन जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरमा दर्ता गराएपछि चौधरीको हाउजिङमा जाने बाटो खुल्ला गर्न मार्ग प्रशस्त भएको थियो ।

सबैको मिलेमतोमा नापी कार्यालयले नक्सामा कायम रहेको ६५ नम्बर कित्ताको पर्ति जग्गालाई कित्ताकाट गरेर १६८ नम्बरको कित्तामा बाटो कायम गरिएको ताराको जिकिर छ ।