भन्दैमा हुन्छ, काम कसरी बन्छ ?

संसद छ, ‘भ्यागुताको धार्नी’ जस्तो, जताबाट हिसाब निकाले पनि अन्तिममा कुरा नमिल्ने । न बैठक, न विधेयक, न त नियमावली– केही पनि अगाडि बढेका छैनन् । संसदमा थाती रहेका कामहरू हेर्दा यस्तो अवस्था छ कि, हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरी एकैचोटि वर्षे अधिवेशनमा जानुपर्ने ! सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष बस्ने ठाउँको टुंगो नहुँदा १७ गतेको बैठक बस्न सकेन । त्यो स्थिति अहिले पनि विद्यमान छ । संसदले आजसम्म प्रमुख प्रतिपक्षी दल चिन्न पाएको छैन । त्यसमाथि सभामुख र उपसभामुख दुबै एकैचोटि विदेशमा । भर्खरै मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरी संसदमा दर्ता गरेको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप (टिआरसी) सम्बन्धी विधेयक त्यत्तिकै थन्किएको छ ।

संसदले पहिलो पाइला चाल्ने विषय हो, प्रतिनिधिसभा नियमावली । त्यो पनि जस्ताको तस्तै अड्किएको छ । केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी मुद्दालाई बलियो बनाउने र देशलाई विश्वव्यापी रूपमा कालोसूचीमा पर्नबाट जोगाउने काम ख्यालख्यालजस्तो भएको छ । यसरी संसदले गरिहाल्नुपर्ने कामका फेहरिस्त पल्टाउँदा अहिलेको हिउँदे अधिवेशनलाई वर्षे अधिवेशनसम्म निरन्तर चलाएमात्र हो, नत्र कामहरू गर्न भ्याइने अवस्था छैन । सामान्यतया हिउँदे अधिवेशनको अन्त्य चैतभरिमा होला भन्ने बुझिन्छ । त्यसो गर्दा सबै काम अगाडि बढ्दैनन् । 

प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्न पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता चाहिन्छ । अहिलेसम्म विपक्षी दल कुन हो भन्ने नै टुंगो छैन । लौ, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता तोकिएछन् नै भने पनि संसदको नियमावली नै नबनेको अवस्थामा त्यसअन्तर्गतका समितिहरू गठन हुनै सक्दैनन् । न्याय परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति सिफारिस गरे पनि संसदीय सुनुवाइ समिति नहुँदा, सिफारिस भएका व्यक्ति तत्कालै नियुक्त हुने कुरै भएन । यसअघि नाम पठाइएका ३ जना न्यायाधीशकै नियुक्ति अलपत्र छ । अरु विधेयकहरूलाई पनि अगाडि बढाउनका निम्ति संसदका विषयगत समितिहरूमा पहिला छलफल हुनुपर्छ र त्यसपछि मात्रै ती प्रतिनिधिसभाको बैठकमा टेबुल हुन्छन् । जबकि संसदीय समिति बनाउनुअघि पारित गर्नुपर्ने प्रतिनिधिसभा नियमावली नै बेपत्ता छ ।