संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक एकपक्षीय भएको आरोप

द्वन्द्वपीडित सुरक्षाकर्मी परिवारले भेट गर्दै सभामुख देवराज घिमिरेसँग संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकबारे जानकारी गराएका छन् । उनीहरु संसद सचिवालयस्थित सभामुखको कार्यालयमा पुगेर सभामुख घिमिरेलाई उक्त विधेयकबारे ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

परिवारले सरकारले एकपक्षीय रुपमा विधेयक संसदमा पेश गरेको आरोप लगाइएको छ । संसदमा प्रस्तुत गरिएको संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक एकपक्षीय द्वन्द्वपीडित सुरक्षाकर्मी परिवारको भनाइ छ ।

सरकारले चैत्र १२ गते प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक २०७९ प्रस्तुत गरेको थियो ।

सभामुखले संक्रमणकालीन ऐनको सिद्धान्तअनुरुप विधेयकलाई व्यवस्थापन गर्ने आश्वासन दिनुभएको भेटमा सहभागीहरुले बताएका छन् । उहाँले सम्बन्धित विकेयकहरु नियमानुसार अघि बढाइने आश्वासन दिनुभएको पीडितहरुको भनाइ छ ।

तर सभामुखसँग भेट गरेकाहरुले विधेयक संशोधन हुनुपर्ने माग राखेका छन् । द्वन्द्वपीडित सुरक्षाकर्मी परिवारले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालबाट न्यायको आशा नरहेको बताउँदै आएका छन् । सभामुखसँग पीडितहरुले मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन सम्बन्धी परिभाषा त्रुटिपूर्ण रहेकाले संशोधनको माग गरेका हुन् ।