रविका निम्ति छुट्टै कानुन,अदालत  र आयोगले मानुन् नमानुन्

राजनीतिमा 'जान्नेलाई छान्ने' नीतिका प्रतिपादक हुन् पूर्वमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने । तर, प्रतिनिधिसभा सदस्य मनोनयन दर्ताका लागि नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र चाहिन्छ भन्ने न्युनतम कुरा नजान्दा उनले सांसद र मन्त्री पदबाट हात धुनुपर्यो । मङ्सिर ४ को आमचुनावमा चितवन-२ बाट सांसद जितेका उनको नागरिकता सर्वोच्च अदालतले अवैध ठहर्याएपछि बैशाख १० गते सो क्षेत्रमा उपचुनाव हुँदैछ । पुन: माननीय भएर मन्त्री खाने दाउमा रहेका लामिछानेले उपचुनावका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराइसकेका छन् । 

लामिछाने यतिबेला चितवनमा भोट माग्न व्यस्त छन् । चितवनका जनतासँग गोहीको आँसु झार्दै भनिरहेका छन्, 'तपाईंहरुले दुख पाउनुभयो !' जनताले दु:ख पाउनुमा मै कारण थिएँ, चैं भनेका छैनन् उनले । लामिछानेले कानुन नजान्दा वा जानेर पनि लोकप्रियताको दम्भले बलमिच्याई गर्दा चितवने जनतालाई दोहोर्याएर भोट हाल्नुपर्ने अवस्था बनेको यथार्थ हो । 'भाइरल राजनीति' मा बहकिएर कानुनी व्यवस्थाप्रति गरेको नजरअन्दाजको परिणाम भोगिसकेका लामिछाने फेरि त्यही बाटोमा हिँडेका छन् । उम्मेदवारी सम्बन्धी संविधान र कानुनका व्यवस्था हेर्दा उनले चुनाव जितेको अवस्थामा चितवन-२ मा अर्कोचोटी उपचुनाव नहोला भन्न सकिंदैन । 

लामिछानेको नागरिकता अवैध ठहरिएर उनले सांसद पद गुमाएको धेरै भएको छैन । मूल्यको राजनीति गर्छु भनेर सबैभन्दा बढी कराउने पात्रका हिसाबले पनि नागरिकता विवाद निम्टिएको दुई महिनामै उनी उम्मेदवार नबन्नु पर्ने हो । तर,उनले नैतिकता नदेखाएपछि कानुनी प्रश्न उठ्न थालेको छ । उनको उम्मेदवारीविरुद्ध उजुरी परेका छन् । सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । र, उनी उम्मेदवारका लागि योग्य नहुने भन्दै संविधानको धारा २९१ को व्यवस्था अघि सारिएको छ । 

भनिरहेका छन्, 'तपाईंहरुले दुख पाउनुभयो !' जनताले दु:ख पाउनुमा मै कारण थिएँ, चैं भनेका छैनन् उनले ।

धारा २९१ मा विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र त्यागेको व्यक्ति कम्तिमा तीन महिना कुनै पनि पदमा निर्वाचित हुन,नियुक्ति खान र मनोनयनका लागि अयोग्य हुने व्यवस्था छ । उक्त धाराको उपधारा (१) मा भनिएको छ, ‘यस संविधानमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिएको नेपालको नागरिक निर्वाचन,मनोनयन वा नियुक्ति हुने पदमा निर्वाचित,मनोनीत वा नियुक्तिको लागि योग्य हुने छैन । तर,विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र त्यागेको व्यक्तिलाई कम्तिमा तीन महिनाको अवधि व्यतित भएपछि त्यस्तो पदमा निर्वाचित,मनोनीत वा नियुक्त गर्न बाधा पर्ने छैन ।’

सर्वोच्च अदालतले लामिछानेको नागरिकता अवैध ठहर्याएपछि माघ १५ गते उनले काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नयाँ नागरिकता लिएका थिए । नागरिकता लिएको उक्त मितिदेखि चैत २० गते उनले उम्मेदवारी दर्ता गर्दासम्मको दिन गणना गर्दा ६५ दिनमात्रै हुन्छ । मतदान हुने दिन बैशाख १० सम्म पनि संविधानले तोकेअनुसार तीन महिना पुग्दैन । त्यसकारण उनको उम्मेदवारी कानुन विपरित रहेको बुझ्न संविधानको धुरन्धर जानकार हुनै पर्दैन, अक्षर पढ्न सक्ने जो कोहीले पनि सहजै बुझ्न सक्छ। 

संविधानको धारा २९१ अनुसार अमेरिकी स्थायी आवासीय अनुमति त्यागेर पुनः नेपाली नागरिकता दिएको तीन महिना नपुगेकाले निर्वाचनमा भाग लिन नपाएको नजिर पनि छ । ०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा सोलुखुम्बुको दूधकुण्ड नगरपालिकामा नेकपा एमालेले आङदामी शेर्पालाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको थियो । शेर्पासँग अमेरिकाको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र रहेछ । उनले एमालेबाट उम्मेदवार हुन त्यो स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र त्याग पनि गरे । तर, उनले पुनः नेपाली नागरिकता लिएको तीन महिना नपुगेकोले उम्मेदवार हुन सकेनन् ।

संविधानविद खिमलाल देवकोटाले लामिछाने संविधानतः लामिछाने उम्मेदवारी दिन योग्य नहुने बताए । नागरिकता लिएको तीन महिना पूरा नभई नियुक्ति,मनोनयन र निर्वाचनका लागि कोही पनि व्यक्ति योग्य नरहने संविधानको मर्म र भावनाको प्रतिकूल जाने छुट कसैलाई पनि नभएको उनको भनाई छ । 

लामिछानेमाथि दोहोरो राहदानी (पासपोर्ट) प्रयोग गरेको विवाद पनि छ । तर,उक्त मुद्दामा उनलाई सरकारले सफाई दिएपनि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा परिसकेको छ । 

लामिछानेले सन् २०१४ मा अमेरिकी राहदानी लिएका थिए भने त्यसको अर्को वर्ष २०१५ मै नेपालबाट राहदानी बनाए । सन् २०१८ मा मात्र अमेरिकी नागरिकता परित्याग गरेका उनले सन २०२२ सम्म करिब चार वर्ष बकाइदा दुई वटा राहदानी बोकेर १७ चोटी विदेश यात्रा गरे । उनले दोहोरो राहदानी प्रयोग गरेको सर्वोच्च अदालतले समेत बोलिसकेको छ ।