विपद् व्यवस्थापनमा सरकारको तयारी ‘निकम्मा’

वर्षेनी प्राकृतिक प्रकोपका कारण हजारौंले आफ्नो ज्यान गुमाउँदै आइरहेका छन् । नेपालमा केही वर्षयता मनसुनजन्यसहित विपद्का घटना पनि बढ्दो छ । 

अधिंकाश घटना मनसुनको समयमा हुने भएकाले यसले मनसुनजन्य जोखिमलाई थप चूनौतिपूर्ण बनाउँदै लगेको बताइन्छ । गत माघदेखि मुलुकभर लागेको डढेलोले अझै उग्र रुप लिएको छ । तर त्यसको रोकथाममा भएको भनिएको सरकारी प्रयासको कुनै स्वरुप देखिएको छैन । 

यता, मनसुनको मौसम शुरु हुन यो वर्ष अब मुश्किलले डेढ महिना बाँकी छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रवक्ता ध्रुवबहादुर खड्का पछिल्ला वर्षमा बाढी पहिरोबाट हुने विपद् थप चूनौतीपूर्ण बन्दै गएको बताउँछन् ।  

बाढीपहिरोका कारणले हुने मृत्युदर घटेपनि क्षति भने बढेको उनको भनाइ छ । हरेक वर्ष वर्षायाममा बाढी र पहिरोले वितण्डा मच्चाउने गर्छ । त्यसबाट मात्रै वर्षेनी सयौंको मृत्यु र हजारौं घरपरिवार पीडित तथा प्रभावित हुने गरेका छन् । 

यता वर्षा सुरु हुनेबित्तिकै सर्वसाधारण त्रसित हुने गरेका छन् । तर, विपद् न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनमा सरकारको सँधैको झारा टार्ने खालको तयारीका कारण आमनागरिक ज्यान गुमाउन बाध्य भएका हुन् । मानवीय क्षतिसँगै मुलुकभर वर्षायाममा करोडौँको भौतिक संरचना पनि बाढीसँगै बग्ने गरेको छ ।

पछिल्ला दुई वर्षको सरकारी तथ्यांकअनुसार बाढीपहिरोमा परेर ज्यान गुमाउनेको संख्या क्रमशः बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८ र ०८९ मा गएको बाढीपहिरोमा ३ सय ६० जनाको ज्यान गएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।

त्यस्तै, दुई सय ५९ जना घाइते र ९९ जना बेपत्ता भएको विवरणमा उल्लेख छ । बाढीपहिरोले एक हजार ३ सय २२ वटा पक्की घरमा क्षति पुप्याएको थियो । मन्त्रालयका अनुसार एक हजार ६ सय ६९ वटा घर सो अवधिमा पूर्ण रुपमा ध्वस्त भएको थियो । 

२०७८ सालमा कुल चार सय ९९ वटा बाढीपहिरोका घटनामा दुई सय ४५ जनाको मृत्यु भएको थियो । कुल ६७ जना बेपत्ता भए । एक सय ५४ जना घाइते हुँदा आठ सय ९५ परिवार बाढीपहिरोबाट प्रभावित भएको देखिन्छ । 

त्यस्तै, बाढीपहिरोले सात सय ४६ वटा पक्की घर पूरै क्षतिग्रस्त र दुई सय ९१ वटा घर आंशिक रुपमा ध्वस्त भए । बाढीपहिरोका कारण करिब १५ करोड रुपैयाँको आर्थिक क्षति भएको अनुमान गरिएको थियो । 

गत वर्ष २०७९ मा कुल तीन सय ८७ वटा बाढीपहिरोका घटनामा एक सय १५ जनाले ज्यान गुमाए । ३२ जना बेपत्ता हुँदा एक सय ५ जना घाइते भएका थिए । त्यस्तै, दुई हजार एक सय ५५ परिवार बाढीपहिरोबाट प्रभावित भएको बताइन्छ । 

बाढीपहिरोले नौ सय २३ वटा पक्की घर ध्वस्त पार्दा एक हजार ३१ वटा घरमा आशिंक रुपमा क्षति पुर्याएको थियो । मन्त्रालयका अनुसार सो अवधिमा करिब ११ करोड रुपैयाँको आर्थिक क्षति पुगेको थियो ।

यी घटनात्रमलाई हेर्दा विपद्लाई समयमै न्यूनीकरणको प्रयास गरिएको अवस्थामा यसबाट हुने क्षति पनि कम गर्न सकिन्छ । तर, हाम्रो समाज र मुलुकमा क्षति बेहोरिसकेपछि मात्र व्यवस्थापनमा जुट्ने प्रवृत्ति अहिले पनि कायम छ । सोही कारण वर्षेनी ठूलो धनमालका साथै मानवीय क्षतिसमेत हुँदै आइरहेको छ । 

मुलुकमा यो वर्षको मनसुन सुरु हुनु अगावै सम्भावित क्षति न्यनूनीकरणको प्रयास गर्नेतर्फ सरकारी निकायको ध्यान खासै गएको देखिँदैन । प्रभावकारी पूर्वतयारी नभएकाले यो वर्ष पनि ठूलो जनधनको क्षति हुनसक्ने विज्ञहरुको अनुमान छ । 

के छ सरकारी निकायको तयारी ?

प्राधिकरणका प्रवक्ता ध्रुवबहादुर खड्का मनसुनमा आइपर्ने प्राकृतिक प्रकोपलाई मध्यनजर गर्दै विभिन्न योजना बनाइएको बताउँछन् । उनले विगतमा भएका घटनालाई पाठको रुपमा ग्रहण गरेर पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य गरिएको बताए । 

‘मनसुनबाट हुन सक्ने क्षतिको आकलन गर्दै हामीले स्वयम्सेविकाहरु परिचालन गर्ने तयारी गरिसक्यौं । राहत सामग्रीलगायत अन्य आवश्यकीय सामग्रीह पनि तयारी अवस्थामा राखेका छौँ,’ उनले भने । विगतका घटनाको समीक्षा गर्दै पूर्वतयारी योजना निर्माण गरिएको जानकारी दिँदै उनले भने, ‘ यो वर्षको मनसुनमा हुनसक्ने प्राकृतिक प्रकोपबाट धेरै जनधनको क्षति नहुने विश्वास लिएका छौं ।’

पछिल्लो समय मानवीय गतिविधि र उनीहरुले प्रकृतिको दोहनतर्फ देखाएको अस्वाभाविक क्रियाकलापका कारण प्राकृतिक प्रकोप निम्तिएको उनको खड्काको बुझाइ छ । विकासको नाममा जथाभावी वनजंगल फँडानी गर्दा, विकास निर्माणबाट उत्पन्न र हुनसक्ने विपद्बारे सचेत नरहँदा दुःखद् घटनाहरु बढेको उनले बेलिबिस्तार लगाए ।

‘प्राकृतिक प्रकोपको प्रमुख कारण मानवीय क्रियाकलाप पनि हो । मुलुकमा विकास गर्ने नाममा विनाश भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘हामी विकास गर्ने नाममा वनजंगल फँडानी गछौँ तर त्यसबाट उत्पन्न हुनेसक्ने विपद्बारे कहिल्यै सोच्दैनौं ।’

नदीनाला अतिक्रमण, वनजंगल फँडानी, अनियन्त्रित गिट्टीबालुवा उत्खनन, अव्यवस्थित शहरीकरण जस्ता क्रियाकलापले मुलुकलाई संकटतिर धकेलिरहेको खड्काको विश्लेषण छ । विकास निर्माणका आयोजना तयार पार्ने क्रममा त्यसबाट उत्पन्न हुनसक्ने विपद्को पनि आकलन गर्नुपर्ने, स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकार सँधै विपद् व्यवस्थापनको निम्ति तयारी अवस्थामा रहनुपर्ने र नागरिक आफैँ पनि सचेत रहनुपर्ने उनको निश्कर्ष छ ।