हाम्रो हात कानुनले बाँधिएको छ : निर्देशक सापकोटा

पछिल्लो केही समययता मुलुकमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या बढ्दो क्रममा छ । मुलुकको श्रम क्षेत्र पूर्णतयाः वैदेशिक रोजगारीमा आश्रित हुँदै गएको छ । आधा जनशक्ति रोजगारीका लागि विभिन्न मुलुक पुगेका छन् भने जाने क्रम जारी छ । 

राहदानी बनाउन अचाक्ली ढिलासुस्ती हुने गरेको गुनासो विगत लामो समयदेखि सुनिँदै आएको छ । सरकारले सहज तरिकाले राहदानीसमेत दिन नसकेको सेवाग्राहीहरुको गुनासो छ  । उनीहरु भन्ने गर्छन्, ‘सरकारले रोजगारी त छोडौं, सहज रुपले राहदानी पनि दिन सकेन ।’ तर, यसबीचमा राहदानी विभागको अनुहार फेरिएको बताउन थालिएको छ । 

झिसमिसेमै उठेर राहदानीका लागि लाइन लाग्नुपर्ने बाध्यता केही हदसम्म भए पनि कम भएको अनुभव गर्न थालिएको छ । पासपोर्टका लागि महिनौं विभाग धाउनुपर्ने समस्या हल भएको देखेपछि कतिपयले आश्चर्य मानेका छन् । 

केही महिना अघिसम्म थेगिनसक्नु भीड हुने विभागमा यो कसरी सम्भव भयो ? यस्तै विषयमा केन्द्रित रहेर जनआस्थाकर्मी अनुसा थापाले राहदानी विभागका निर्देशक एवम् प्रवक्ता दुरपदा सापकोटासँग गरेको कुराकानीको संक्षिप्त अंशः

केही समयअघि राहदानी विभागमा थेगिनसक्नु भीड हुन्थ्यो ? अहिले तुलनात्मक रुपमा भीडक कम देखिन्छ । यो कसरी सम्भव भयो ? 

गत जेठबाट मैले राहदानी विभागको जिम्मेवारी सम्हालेँ । त्यतिबेला यहाँको अवस्था निकै भद्रगोल थियो । कोरोना महामारीका कारण राहदानी लिन नपाएकाले सेवाग्राहीहरुको अत्याधिक भीड थियो । कम्प्युटर सर्भरमा पनि चर्को समस्या देखिएको थियो जसले गर्दा हामीलाई सेवा दिन पनि हम्मेहम्मे परेको थियो । 

एकातिर जनशक्ति कम, अर्कोतिर थेगिनसक्नु सेवाग्राहीको चाप । रात दिनको पर्वाह नगरी खटिँदा पनि सेवाग्राहीलाई सन्तुष्ट पार्न सकिएको थिएन । सर्भरले भ्याएसम्म राहदानी बाँड्दा पनि भीड उस्तै हुन्थ्यो । जिल्लाबाट ढिलो हुने भएपछि धेरैजसो काठमाडौं आउनुभयो । त्यही बेला सर्भर बिग्रियो, हामी थप अप्ठ्यारोमा पर्यौं । 

बाहिरबाट टोली बोलाएर सर्भर बनाएपछि विभागको टोलीले निकै खटिएर काम गर्यो । जिल्लाबाट पनि सहयोग पायौं । अर्जेण्ट चाहिएकालाई यहाँबाट राहदानी दियौं, अरुलाई जिल्ला पठायौं । त्यसपछि विस्तारै भीड कम हुँदै गयो । अहिले विभागमा पहिलेको तुलनामा चाप निकै कम छ । देखिएको सामान्य भीडलाई पनि निर्मूल पार्ने प्रयासमा छौं । 

काम गर्नका लागि माथिबाटै निर्देशन आउनुपर्छ भन्ने चर्चा बाहिर चलिरहेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको निर्देशनपछि सर्भरमा समस्या देखिएको पनि छैन । बाहिर चलेको चर्चा सत्य रहेछ नि ? 

त्यस्तो केही पनि होइन । सर्भरमा बेलाबखत समस्या आइरहन्छ । लेभल एक र दुईको समस्या आयो भने विभागका प्राविधिकहरुले समाधान गर्नुहुन्छ । अन्यथा फ्रान्स, मोरक्कोलगायत मुलुकबाट प्राविधिक बोलाउनुपर्छ । जनवरीमा पनि त्यस्तै भएको हो । सूचना जारी नै गरेर पाँच–सात दिन काम रोक्नुपरेको थियो । 

त्यही बेला सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भीडभाड नगर्न निर्देशन दिनुभयो । सर्भर पनि बन्यो । यहाँको भीडबारे अध्ययन गर्न समितिको गठन गरियो । अत्यावश्यक र जरुरी परेको अवस्थामा बाहेक यहाँबाट राहदानी नदिने भनेर समितिले निष्कर्ष निकाल्यो । 

त्यसपछि जिल्ला र इलाका प्रशासन कार्यालयले पनि धमाधम आफ्नो काम सुचारु गर्यो । त्यसलाई संयोग मात्र भन्नुपर्छ । हाम्रो काम सेवाग्राहीलाई सेवा दिने हो । सकेसम्म सेवाग्राहीलाई सहज तरिकाले सेवा दिऔं भन्ने लाग्छ । तर, सबैलाई सन्तुष्ट पार्न अलिक अप्ठ्यारो नै हुँदो रहेछ । 

पासपोर्टको माग औसत कति छ ? विभागले दैनिक कति छाप्ने गरेको छ ? 

पासपोर्टको माग उच्च छ । त्यसअनुरुप हामीले पासपोर्ट छाप्न सकिरहेका छैनौं । विभागले दैनिक दुई हजार पासपोर्ट छाप्ने गरेको छ । सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट गरेर छ हजार पाँच सयसम्म दैनिक वितरण गर्न सक्ने क्षमता छ । अर्जेण्ट चाहिएकाले विभागमा सम्पर्क गर्नुपर्ने हुन्छ । उहाँहरुको परिस्थिति बुझेर तीन दिनमा पासपोर्ट दिन्छौं । अन्यलाई जिल्लाबाटै सेवा लिन आग्रह गर्दै आएका छौं । 

पहिले राहदानी विभागमा भीड हुन्थ्यो । अहिले सबै जिल्लामा सरेकोजस्तो देखिन्छ, त्यहाँको भीड न्यूनीकरण गर्न विभागले के गर्न सक्छ ? 

जिल्ला प्रशासन कार्यालय गृह मन्त्रालयअन्तर्गत पर्छ । राहदानी विभाग परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गत पर्ने भएकाले हामीले त्यसबारे बोल्न मिल्दैन । विभागले पासपोर्टका लागि आवश्यक पर्ने सबै उपकरण जिल्लालाई दिएको छ । नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्रलगायत अन्य कार्य पनि जिल्लाले गर्ने भएकाले त्यहाँ भ्याइनभ्याइ भएको हुन सक्छ । 

भीड के कारणले भएको हो ? हामीले फोन गरेर सोधपुछ गर्छौं । विभागले सक्ने सहयोग छ भन्ने गर्छ । त्योभन्दा बाहेकको कार्य गर्न हामीलाई कार्य क्षेत्रले दिँदैन । त्यस बाहेकको समस्याचाँहि गृहले नै हेर्छ । 

अनलाइन प्रणालीमा समाहित भएपछि राहदानी विभागमा के–कस्ता परिवर्तन देखिए ?

राहदानी विभागबाट सक्दो द्रुत सेवा दिऔं भन्ने हाम्रो धारणा हो । विभागले अहिले विद्युतीय पासपोर्ट (ई–पासपोर्ट) जारी गर्दै आएको छ । ई–पासपोर्ट लिन सबैभन्दा पहिले अनलाइनमार्फत फाराम भर्नुपर्छ । अनलाइन फाराम भरेपछि बायोमेट्रिकका दिन तोकिएको समयमा कार्यालय आउनुपर्छ । 

ठ्याक्कै तोकिएको समयमा सेवाग्राहीहरु कार्यालय आउनुभयो भने उहाँहरु कुरेर बसिरहनुपर्दैन । राजस्व बुझाउने र बायोमेट्रिक गरेर फोटो खिच्ने काम एक घण्टाभित्र सकाएर जान सक्नुहुन्छ । तर, उहाँहरु अहिले पनि बिहानैदेखि आएर बस्नुहुन्छ । तोकिएको समयमा आइदिनुभयो भने यहाँ अलिअलि देखिएको भीड पनि हुँदैनथ्यो । अधिकांशले साइबरमार्फत फाराम भर्नुहुन्छ । साइबरले हतारहतार भरिदिँदा धेरै त्रुटि हुन्छ । यसले केही अप्ठ्यारोमा पार्ने गरेको छ । 

राहदानी विभागमा बिचौलियाको बिगबिगी छ भन्ने गुनासो सेवाग्राहीले गर्दै आउनुभएको छ । कहिले प्रत्यक्ष खटिएर अनुगमन गर्नुभएको छ ? 

हाम्रो काम नै पब्लिकसँग जोडिएको छ । उहाँहरुले सहजताको महशुस गर्न पाउनुभएको छ कि छैन् त्यो हेर्नु हाम्रो कर्तव्य हो । म आफैंले धेरैपटक अनुगमन गरिसकेको छु । राहदानी लिने क्रममा बिचौलियाको बिगबिगी देखिएको कुरा सत्य हो । हामीले थुप्रै बिचौलियालाई समातेर प्रहरीको जिम्मा लगाइसकेका छौं । तर पनि त्यो प्रवृत्ति अझै निर्मूल गराउन सकिएको छैन । सेवाग्राहीलाई जनचेतना फैलाउने कार्यसमेत हामीले गर्दै आएका छौं । यद्यपि, सोझा सर्वसाधारणलाई बिचौलियाले फसाइहाल्ने रहेछन् । 

बिचौलियासँग राहदानी विभागको कर्मचारीको पनि मिलोमतो हुने गरेको सुनिन्छ नि ? 

यो ठ्याक्कै भन्न सक्ने अवस्था छैन । यहाँ आउने कतिपय सेवाग्राहीले मलाई पनि त्यस्तो आरोप लगाउनुभएको छ । राहदानीमा कार्यरत कर्मचारीका लागि हामीले निकै कडा नियम बनाएका छौं । त्यसैले उहाँहरुले त्यस्तो गैरकानुनी काम गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्दैन । कसैले अनियमितता गरेको थाहा हुन आएमा हामीहरु त्यस्तालाई कारबाही गर्न पछि हट्दैनौं । 

राहदानी विभागका कर्मचारीबाट कतिको साथ र सहयोग पाउनुभएको छ ? 

म राहदानी विभागमा आएको एक वर्ष हुन लाग्यो । म आउँदा यहाँको अवस्था लथालिङ्ग  थियो । कहाँबाट समेट्ने भनेर सोच्नेसमेत धौधौ परेको थियो । हामी अहिले १०६ जनाको टीम छौं । सबैले कडा परिश्रमका साथ काम गर्नुभएको छ । उहाँहरुको सहयोग नभएको भए आजको अवस्था सम्भव थिएन । हाम्रो टिमले रातदिनको वास्ता नगरेर काम गरेको छ । त्यसैले उहाँहरुबाट भरपुर साथ पाएको भन्नुपर्छ । 

तपाईंले अष्ट्रेलियामा कार्यवाहक राजदूतको भूमिकासमेत निर्वाह गरिसक्नुभएको छ । त्यहाँ र यहाँमध्ये कुन जिम्मेवारी चुनौतीपूर्ण लाग्यो ? 

अष्ट्रेलियामा रहँदा यहाँजस्तो एउटा मात्र विषय हेरिँदैनथ्यो । राहदानीदेखि लिएर अन्य थुप्रै काम दूतावासले गर्नुपथ्र्यो । यहाँ भने राहदानीको व्यवस्था मिलाउँदैमा भ्याइनभ्याइ हुन्छ । अष्ट्रेलियामा भन्दा यहाँको काम निकै चुनौतीपूर्ण लागेको छ । 

एउटै काम गरिरहँदा अलिक ‘मोनोटोनस’ भएजस्तो लाग्छ । फेरि यहाँ सेवाग्राहीको गुनासो पनि अलिक धेरै छ । हामीले बारम्बार पूरा डकुमेण्ट पेश गर्न भन्ने गरेका छौं । तर, उहाँहरु ल्याउनुहुन्न अनि मिलाइदिनुपर्यो भन्दै आउनुहुन्छ । हाम्रो हात कानुनले बाँधेको छ भनेर बुझ्नुहुन्न । 

राहदानी विभागलाई थप व्यवस्थित बनाउन कस्तो तयारी गरिएको छ ?

राहदानी विभागलाई अन्य सरकारी कार्यालयभन्दा छुट्टै किसिमको बनाउन खोजेका छौं । डिजिटाइलेसनको समय भएकाले हाम्रो सम्पूर्ण सेवासुविधा मोबाइलबाट हेर्ने व्यवस्था मिलाएका छौं । सबै अनलाइन सिस्टममा लैजाने तयारीमा छौं । तत्काल नभए पनि विस्तारै होला भन्ने अपेक्षा छ ।