रास्ट्रपतिको शपथ खुवाउन सक्ने श्रीमान आफैचाहिँ शीताङ्ग

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच हिजो दिउँसो भएको भेटवार्ताबाट  संवैधानिक परिषदको बैठक भोलि बस्ने सहमति भएको छ ।

यसअघि बैशाख पहिलो साता डाकिएको बैठक विना निश्कर्ष उठेको थियो । एक वर्षभन्दा बढी समयदेखि प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुन नसकेको सन्दर्भमा कायममुकायबाट न्यायालय सञ्चालन चल्दै आएको छ ।यसबीच बार काउन्सिलले धुलिखेलमा कार्यक्रम आयोजना गरेको छ ।

अस्ति शुक्रबार आयोजित कार्यक्रमलाई कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले पनि सम्बोधन गर्नुभएको थियो ।सहभागीहरुले संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न नसकेको र बसे पनि कुनै निर्णय गर्न नसकेको हुँदा संवैधानिक संकट नेताहरुबाट पार नलाग्ने  कोणबाट आफ्ना कुरा राखेका थिए ।

प्रतिनिधि सभाको गत फागुन १७ गतेको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको तर्फबाट संवैधानिक परिषद (काम,कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९ प्रस्तुत भएपछि पनि परिषद बैठकमा गाँठो पर्दै आएको छ । विधेयक पारित नभइसकेको,पुुरानो ऐनमा संशोधन गरिएको र प्रधानमन्त्री दाहाल तथा विपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीका आ–आफ्नै स्वार्थ रहेकाले बैशाख पहिलो साता बोलाइएको बैठक तार्किक निश्कर्षमा नपुगेको हो ।

संवैधानिक परिषद बैठक र त्यसको कोरमसम्बन्धी व्याख्या संवैधानिक इजलासबाट गराउनुपर्नेमा कानुनी क्षेत्रका धेरैजसो सहमत देखिन्छन् । महान्यायाधिवक्ता डा.दिनमणि पोखरेलको सोसम्बन्धी निवेदन संवैधानिक इजलासमा पेश गर्नुपर्ने रायमा सहभागीहरु सहमत देखिएका छन् ।

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश कार्की प्रमुख अतिथि र अरु न्यायाधीश अतिथि रहेको उक्त कार्यक्रममा अनिल सिन्हाले आफू उक्त विषयको निर्णय गर्ने संवैधानिक इजलासमा नबस्ने धारणा राख्नुभएको थियो । उहाँको भनाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘यो काम गर्न हुँदैन,यसमा मेरो सहमति छैन ।’  सहभागी अर्का श्रीमान तिलप्रसाद श्रेष्ठले व्यक्त गर्नुभएको धारणा बाहिर आएको छैन ।

धुलिखेलमा एक वर्षअघि महाभियोग लागेपछि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणाले व्यक्त गरेको धारणामाथि पनि चर्चा चलेको थियो । राणाले गत भदौमा आफूमाथि लागेको महाभियोगबारे व्याख्या गरिदिए तुरुन्तै राजीनामा दिने उल्लेख गरे पनि सर्वोच्चको तत्कालीन नेतृत्वले उक्त मागप्रति चासो नदेखाउँदा आज त्यस्तै प्रकृतिको समस्या उत्पन्न भएको बताइन्छ  । 

दलहरूले कुनै सहमति नजुटाए अब संवैधानिक इजलासमा बारले रिट दर्ता गर्ने र ५ जनाको बेञ्चबाट  ब्याख्या गराएर प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको बाटो खोल्नेवारे वकिलहरु करिब करिव सहमत देखिछन् । संविधानअनुसार एक महिनाभित्र सिफारिस नभए स्वतः प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुने र राष्ट्रपतिले शपथ गराउने भन्ने व्यवस्थालाई इजलासले व्याख्या गर्ने सम्भावना छ ।

त्यसको निम्ति संसदीय सुनुवाई आवश्यक नपर्न सक्छ । हालै सम्पन्न  राष्ट्रपतिको शपथग्रहण कार्यक्रम र कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको विषयले पनि धुलिखेलको कार्यक्रमस्थलमा केहीबेर हाँसो गुञ्जिएको थियो ।

‘कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशले राष्ट्रपतिलाई शपथ खुवाउन सक्ने तर आफूले चाहिँ  कन्फर्म प्रधानन्यायाधीशको शपथ खान नपाउने,यो कस्तो संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था हो ?,’ सहभागीहरुले प्रश्न उठाएका थिए । 

कायममुकायम प्रधानन्यायीशले फागुन अन्तिम साता नै यो कुरो कडाइका साथ राख्नुभएको भए सम्भवतः सरकारलाई चर्को दबाब पर्ने थियो ।